18 December 2018 Current Affairs In Marathi (Chalu Ghadamodi)

चालू घडामोडी (18 डिसेंबर 2018)

मोबाईल नंबर, बँक खात्यासाठी आधार सक्ती नाही:

मोबाईल आणि बँक खात्यांसाठी यापुढे आधार कार्डची सक्ती केली जाणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारकडून दोन कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. याबद्दल लवकरच संसदेत विधेयक आणले जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. सर्वसामान्य माणसांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती कॅबिनेटमधील एका वरिष्ठ मंत्र्याने दिली.
आधार कार्ड सर्वसामान्य माणसाचे ओळखपत्र आहे. त्यासाठी नागरिकांच्या हाताचे ठसे, डोळ्यांचे स्कॅनिंग करण्यात आले. त्यामुळे आधारच्या सक्तीमुळे गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग होतो. त्यामुळे आधारसक्ती करु नये, अशा आशयाच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर सप्टेंबर महिन्यात सुनावणी झाली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आधारसक्तीच्या विरोधात कौल देत सरकारला जोरदार झटका दिला.
मोबाईल नंबर आणि बँक खात्यासाठी आधार कार्ड ऐच्छिक असावे, यासाठी कायद्यात योग्य ते बदल करण्याच्या सूचना न्यायालयाकडून देण्यात आल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर सरकार दोन कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार आहे.

Must Read (नक्की वाचा):

चालू घडामोडी (17 डिसेंबर 2018)

तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत सादर:

तिहेरी तलाक बेकायदा ठरवणारे नवे विधयेक केंद्र सरकारने लोकसभेत सादर केले. या विधेयकानुसार तिहेरी तलाक फौजदारी गुन्हा ठरणार असून पतीला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
यापूर्वीही केंद्र सरकारने आणलेल्या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, राज्यसभेत ते अडकून पडले होते. त्यानंतर या संदर्भात सप्टेंबरमध्ये वटहुकूम काढण्यात आला होता.
राज्यसभेत या विधेयकला विरोध झाल्यानंतर केंद्र सरकारने त्यात सुधारणा केल्या. पत्नीच्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीने तक्रार केली तरच गुन्हा नोंदवला जाईल. तसेच, पतीला जामीन देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. पोलीस अधिकारी नव्हे तर न्यायदंडाधिकारी जामीन मंजूर करू शकेल. दोन्ही पक्षांना मान्य असेल तर फौजदारी गुन्हा मागे घेण्याचीही तरतूद विधेयकात आहे.
वटहुकुमाचा कालावधी सहा महिन्यांचा असला तरी संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर सहा आठवडय़ांमध्ये हे विधयेक संसदेत मंजूर व्हावे लागेल अन्यथा ते रद्दबातल होईल. राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाला बहुमत नसल्याने विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रयत्न करावे लागतील. नाही तर पुन्हा वटहुकूम काढण्याची वेळ सरकारवर ओढवू शकेल.
मुस्लीम महिलांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी हे विधेयक मंजूर होणे गरजेचे आहे, असे केंद्रीय विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत विधेयक मांडताना सांगितले. काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी विधेयकावर आक्षेप नोंदवताना संगितले की, घटस्फोट हा दिवाणी मामला असून त्यासाठी फौजदारी गुन्हा ठरवण्याची तरतूद घटनेच्या तत्त्वांच्या विरोधी आहे.

मालदीवला भारताकडून आर्थिक मदत जाहीर:

भारत दौऱ्यावर आलेले मालदीवचे अध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोली यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मालदीवला 1.4 अब्ज डॉलरची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.
भारत आणि मालदीवने हिंदी महासागर क्षेत्रात सुरक्षा संबंध अधिक बळकट करण्याचा संकल्प जाहीर केला. व्हिसा सुलभीकरणासह दोन्ही देशांमध्ये एकूण चार करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या.
तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर सोली 16 डिसेंबर रोजी भारतात दाखल झाले. महिन्याभरापूर्वी मालदीवच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर त्यांचा हा पहिलाच परदेश दौरा आहे. चर्चा खेळीमेळीच्या वातावरणात यशस्वीपणे पार पडली. द्विपक्षीय संबंध अधिक बळकट करण्याचा आम्ही निर्धार केला आहे, असे पंतप्रधान मोदींनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
आम्हाला मालदीवबरोबर चांगले व्यापारी संबंध हवे आहेत. भारतीय कंपन्यांना मालदीवमध्ये चांगली संधी आहे. परस्परांच्या हिताला बाधा पोहोचवणाऱ्या कारवायांसाठी आम्ही आमच्या देशाचा वापर करू देणार नाही, असेही मोदींनी सांगितले.
तर मालदीवमधल्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी भारताकडून 1.4 अब्ज डॉलरचे आर्थिक साहाय्य मोदींनी जाहीर केले.

20 हजारांपेक्षा जास्त रोखीचे व्यवहार केल्यास भरावा लागणार दंड:

मोदींनी डिजिटल इंडियाचा नारा दिला आणि देशभरात लोकांनी त्याचा स्वीकार करत डिजिटल व्यवहाराला चालना दिली. नोटाबंदीनंतर काळ्या पैशांवर निर्बंध आणण्यासाठी सरकारकडून बरेच प्रयत्न केले गेले. त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणजे सरकारने आणखी एक निर्णय जाहीर केला आहे.
जे लोक 20 हजारापेक्षा अधिक रकमेचे व्यवहार करतील त्यांना तेवढ्याच रकमेचा दंड भरावा लागणार आहे असा निर्णय आयकर विभागाने नुकताच जाहीर केला आहे. कायद्यांतर्गत अशा लोकांची चौकशी केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे रोख व्यवहार करताना इथून पुढे सावध रहावे लागणार आहे.
व्यवहारात पारदर्शकता येण्यासाठी यासाठी सरकारने अनेक सकारात्मक पाऊले उचलली. देशात भ्रष्टाचार होऊ नये यासाठी काही ठोस पाऊलेही उचलली. मात्र तरीही अजूनही मोठ्या प्रमाणात रोख व्यवहार होत आहेत. यावर बंधने यावीत यासाठी आयकर विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून त्यानुसार नियम अधिक कडक केले आहेत. इतकेच नाही तर हे नियम मोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णयही विभागाने घेतला आहे.
20 हजारापेक्षा अधिक रक्कम रोख मोजून यापुढे कर्ज फेडणे, कोणाला आगाऊ रक्कम देणे, डिपॉझीट ठेवणे यासारखे व्यवहारही करता येणार नाहीत. मात्र आई वडील, बहिण भाऊ, नवरा बायको अशा कौटुंबिक नात्यात रोख रकमेचे हे बंधन लागू होणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.

फिलिपीन्सची ‘काट्रियोना ग्रेन’ ठरली ‘मिस युनिव्हर्स 2018’:

बँकॉक येथे पार पडलेल्या 67व्या ‘मिस युनिव्हर्स’ स्पर्धेत फिलिपीन्सची काट्रियोना ग्रेनं यंदाचा ‘मिस युनिव्हर्स’चा किताब पटकावला आहे.
जवळपास 93 देशातील सौंदर्यवतींनी या स्पर्धेत भाग घेतला होता. या स्पर्धकांना टक्कर देत ‘मिस युनिव्हर्स’चा किताब पटकवणारी ती चौथी फिलिपीन्स सौंदर्यवती ठरली आहे.
बँकॉकमध्ये पार पडलेल्या सोहळ्यात 2017 सालची ‘मिस युनिव्हर्स’ विजेती डेमी ई नेल्स-पीटर्सलेच्या हस्ते काट्रियोना ‘मिस युनिव्हर्स’चा मानाचा मुकूट देण्यात आला.
काट्रियोना हि 24 वर्षांची आहे. ती उत्तम सूत्रसंचालक, गायिका म्हणूनही प्रसिद्ध आहे. अंतिम फेरीत दक्षिण आफ्रिका, व्हिएतनाम, व्हेनेझुएला, कोस्टासारख्या देशांच्या सौंदर्यवतींचे आव्हाने तिच्यासमोर होते. मात्र या सगळ्यांना टक्कर देत तिने मिस युनिव्हर्सच्या किताबावर आपले नाव कोरले.

औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीवर पूर्णपणे बंदी:

ऑनलाइन औषध विक्रीवर पूर्णपणे बंदी आणण्याचा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला. यासंबंधी 31 जानेवारीपूर्वी अधिसूचना काढण्याचे आदेशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. याआधी 31 ऑक्टोबरला न्यायालयाने औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीवर अंतरिम स्थगिती आणली होती.
इ-कॉमर्स क्षेत्राचा झपाट्याने विस्तार होत असल्याने अनेक वस्तूंची ऑनलाइन खरेदी-विक्री जोमाने होत असते. यामध्येच आता औषधांचीही ऑनलाइन विक्री होऊ लागली आहे. पण अशाप्रकारे औषधांची ऑनलाइन विक्री करणे कायद्याचे उल्लंघन असून हे रुग्णांसाठी घातकही आहे, असे तामिळनाडूतील औषध विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. यासंबंधी त्यांनी दाखल केलेली याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने निकाली काढत विक्रीवर पूर्णपणे बंदी आणली आहे.
तामिळनाडू केमिस्ट अ‍ॅण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनने ही याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांचे वकील ए.आर.एल सुंद्रेसन यांनी सांगितले की, वस्तूची ऑनलाइन विक्री ही ग्राहकांसाठी सोईची असेल. पण औषधांची विक्री करणे हे रुग्णासाठी धोकादायक आहे. याद्वारे जुनी, बनावट, दूषित किंवा मान्यता नसलेल्या औषधांची विक्री होऊ शकते. त्याच्या तपासणीची कुठलीही विशिष्ट रचना प्रशासनाकडे नाही.
देशभरातील सर्व किरकोळ औषध विक्रेते हे ड्रग्स अ‍ॅण्ड कॉस्मेटिक कायद्यांतर्गत परवानाधारक आहेत. पण हा कायदा देशात कम्प्युटर युग येण्याआधीचा आहे. त्यामुळे या कायद्यात अशा प्रकारच्या कुठल्याही विक्रीचा उल्लेख नाही. परिणामी या विक्रीचे मानदंड निश्चत करणारे नियमही नाहीत. यामुळेच या विक्रीवर बंदी आणणे अत्यावश्यक होते.

दिनविशेष:

18 डिसेंबर हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरीत दिन‘ म्हणून पाळला जातो.
भोजपुरी भाषेचे शेक्सपिअर ‘भिखारी ठाकूर‘ यांचा जन्म 18 डिसेंबर 1887 मध्ये झाला होता.
एफ.एम. रेडिओचे संशोधक ‘ई.एच. आर्मस्ट्रॉंग‘ यांचा जन्म 18 डिसेंबर 1890 मध्ये झाला होता.
सव्यसाची मुखर्जी यांनी सन 1989 मध्ये भारताचे 20वे सरन्यायाधीश म्हणून कार्यभार सांभाळला.
सन 2016 मध्ये भारतीय ज्युनियर हॉकी टिमने बेल्झियमला हरवून ज्युनियर वर्ल्ड हॉकी कप जिंकला.

चालू घडामोडी PDF स्वरुपात मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा

Must Read (नक्की वाचा):

चालू घडामोडी (19 डिसेंबर 2018)

6 years ago

Sandip Rajput

Sandip is empowered with his solid education in arts and uses his crisp way of expressing ideas about competitive exams. Sandip has covered the breadth of technology and believes in keeping updated. His core expertise is his awareness of educational requirements and possible knowledge to be delivered on time. Sandip is positive that a healthy blend of novelties would change smart education in a proper way.