21 April 2020 Current Affairs In Marathi (Chalu Ghadamodi)

चालू घडामोडी (21 एप्रिल 2020)

5 मे पर्यंत इनकमिंग कॉलची सुविधा देण्याचा बीएसएनएलचा निर्णय :

• कोरोनामुळे देशभरात लॉकडाऊन असल्याने घराबाहेर पडणे शक्य नसल्याने व रिचार्ज करणे अशक्य झाल्याने ज्यांची मुदत समाप्त झाली आहे, अशा ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी बीएसएनएलने त्यांना 5 मे पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• लॉकडाऊनमुळे रिचार्ज करण्यासाठी दुकाने बंद असल्याने अनेक ग्राहकांना रिचार्ज करता आलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या प्लँनची वैधता समाप्त झाल्याने त्यांचा संपर्क तुटण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
• तर ऑनलाइन रिचार्ज करण्यास प्राधान्य देण्याचे आवाहन बीएसएनएलतर्फे करण्यात आले आहे मात्र तरीही ज्यांना ऑनलाइन रिचार्ज करता येणे शक्य नाही त्यांना इनकमिंग कॉलची सुविधा कायम राहण्यासाठी पाच मे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
• तसेच घर बैठे रिचार्ज व अपनो की मदद से रिचार्ज अशा दोन योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. घर बैठे रिचार्ज योजनेत ग्राहकाने त्याचा क्रमांक नोंदवल्यावर बीएसएमएलचे प्रतिनिधी त्यांच्या घपी जातील व त्यांच्या गरजेनुसार रिचार्ज करुन देतील.
• अपनो की मदद से रिचार्ज योजनेत ग्राहकाला त्याच्या नातेवाईकाकडुन किंवा मित्राकडून रिचार्ज मिळवणे शक्य होईल. ही योजना सध्या उत्तर व पश्चिम विभागात कार्यरत असुन पूर्व व दक्षिण विभागात 22 एप्रिल पासून राबवण्यात येईल.

पीएफबाबत सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत :

• कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी देशात लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. मात्र या लॉकडाऊनमुळे देशातील सर्व अर्थचक्र ठप्प झालं आहे. त्यामुळे देशासमोर बेरोजगारीचे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे.
• तर त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कर्मचाऱ्यांची कपात न करण्याचे आवाहन कंपन्याना केले आहे. आता सरकार कर्मचारीभविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) बाबत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
• सरकार आता कंपन्याकडून पीएफमध्ये देण्यात येणाऱ्या कर्मचारी आणि कंपन्यांच्या योगदानाचा भाग स्वतः भरू शकते.
• तसेच सरकारकडून सध्या एका आर्थिक पॅकेजवर काम सुरू असून, या आर्थिक पॅकेजमध्ये याबाबत घोषणा होऊ शकते. असे एक वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
• कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊनमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने 26 मार्च रोजी 1.70 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली होती.
• त्यावेळी 100 पर्यंत कर्मचारी संख्या असलेल्या कंपन्यांमधील 15 हजारपेक्षा कमी मासिक वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमधील योगदान सरकार स्वतः भरणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती.
• तसेच ही सोय तीन महिन्यांसाठी करण्यात आली होती. तसेच त्यासाठी 4 हजार 800 कोटी रुपये खर्च येण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.
• दरम्यान. सध्या ईपीएफओमध्ये 6 कोटी नोंदणीकृत कर्मचारी आहेत. दरम्यान, आता सरकारच्या नव्या प्रस्तावात 100 कर्मचाऱ्यांची मर्यादा आणि मासिक 15 हजारहून कमी पगाराची अटही रद्द होऊ शकते. असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कोरोनावरील व्हॅक्सीनचा नमुना तयार :

• जग भरात धुमाकूळ घालणाऱ्या आणि हजारो लोकांचा बळी घेणाऱ्या कोरोना व्हायरसविरोधातील व्हॅक्सीन (लस) तयार करण्यात इस्रायलमधील एका शास्त्रज्ञाला यश आले आहे.
• तेल अवीव विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या या शास्त्रज्ञाने कोरोना गटातील व्हायरस विरोधातील व्हॅक्सीनचा नमुना तयार करून त्याचे पेटंटदेखील मिळवले आहे.
• तर हे पेटंट ‘यूनायटेड स्टेट्स पेटंट अँड ट्रेडमार्क ऑफिस’ने दिले असल्याची माहिती, तेल अवीव विद्यापीठाने एक पत्रक जारी करून दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार ही व्हॅक्सीन थेट कोरोनाच्या संरचनेवरच घाव घालून व्हायरसला निष्क्रिय करते.
• तसेच ही व्हॅक्सीन (लस) विद्यापीठाच्या जॉर्ज एस वाईज फॅकल्टी ऑफ लाइफ सायन्सेस इन स्कूल ऑफ मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी अँड बायोटेक्नॉलॉजीचे प्राध्यापक जोनाथन गरशोनी यांनी प्रस्तावित केली आहे.
• मात्र ही व्हॅक्सीन तयार करण्यासाठी आणखी काही महिने लागू शकतात, असेही या विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे.
• यानंतर या व्हॅक्सीनच्या वैद्यकीय चाचणीला सुरुवात होईल. यापूर्वी डब्ल्यूएचओने, सध्या कोरोना व्हायरसवरील उपचारासाठी लाभदायक व्हॅक्सीन तयार होण्याची शक्यता नाही, असे म्हटले होते.

भारतानं FDIच्या नियमांत केलेल्या बदलानंतर चीन भडकला :

• चीन आणि त्याला लागून असलेल्या सीमा भागातून, तसेच इतर सात देशांमधून येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीसाठी पूर्वपरवानगी घेणं आवश्यक असल्याचं भारताने जाहीर केलं आहे.यासाठी परकीय गुंतवणूक नियमात बदल करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे.
• तर थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या नियमात बदल केल्यानं चीननं भारतावर टीका केली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या सिद्धांताच्या हे विरोधात असून, मुक्त आणि निष्पक्ष व्यापार धोरणाच्या हे विरोधात आहे.
• तसेच भारतानं परदेशी गुंतवणुकीचे नियम बदलून भेदभाव केला आहे. चीनच्या गुंतवणूकदारांवरही भारताच्या या धोरणाचा प्रभाव पडत असल्याचं चिनी दूतावासाचे प्रवक्ते जी रोंग म्हणाले आहेत.
• भारताकडून चीनमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीवर आता नजर ठेवण्यात येणार आहे. तसेच अप्रत्यक्षरित्या चीनमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीलाही आता परवानगी लागणार आहे. भारतातील कमकुवत उद्योग वाचवणं हा उद्देश असल्याने भारताना हा महत्वाचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
• त्यामुळे आता एखाद्या कोणत्याही देशातील गुंतवणूक भारतात येणार असेल, पण त्या संबंधित कंपनीत जर चीनची गुंतवणूक असेल, तर त्याला देखील आता परवानगी घेण्याची गरज असणार आहे.

दिनविशेष :

• 21 एप्रिल 1659 रोजी शिवाजी महाराज व समर्थ रामदास स्वामी यांची भेट झाली.
• नाशिकच्या काळाराम मंदिराचे दरवाजे 21 एप्रिल 1932 मध्ये सर्वांसाठी खुले ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला.
• 21 एप्रिल 1997 मध्ये भारतीय पंतप्रधान म्हणून इंद्रकुमार गुजराल यांचा शपथविधी.