मतदार ओळखपत्र ‘आधार’ क्रमांकाशी जोडणारे वादग्रस्त ‘निवडणूक कायदा दुरुस्ती’ विधेयक सोमवारी लोकसभेत केवळ 27 मिनिटांत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
बनावट मतदारांची नावे काढून टाकण्यासाठी ही दुरुस्ती गरजेची असल्याचा युक्तिवाद रिजिजू यांनी केला.
तर या कायदादुरुस्तीमुळे निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयकाद्वारे मतदारांचे निवडणूक ओळखपत्र आता त्यांच्या आधार क्रमांकाशी जोडले जाणार आहे.
तसेच 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीचे नाव मतदारयादीत समाविष्ट केले जाते, पण ही प्रक्रिया वर्षभरात एकदा जानेवारीमध्ये होत असे. ती आता जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या चार महिन्यांमध्ये केली जाईल.
त्यामुळे नव्या मतदारांना यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी वर्षभर वाट पाहावी लागणार नाही.
पुरुष ‘सर्व्हिस व्होटर’ना त्यांच्या वतीने मतदान करण्यासाठी पत्नीला नामांकित करता येते मात्र, आता या पर्यायात पत्नीलाही आपल्या पतीला नामांकित करता येईल. ‘वाईफ’ याऐवजी ‘स्पाऊज’ असा शब्दप्रयोग केला जाईल.
ज्येष्ठ राजनैतिक अधिकारी प्रदीप कुमार रावत यांची भारताचे चीनमधील राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
तर ते विक्रम मिस्री यांची जागा घेणार आहेत.
भारतीय परराष्ट्र सेवेच्या (आयएफएस) 1990 सालच्या तुकडीचे अधिकारी असलेले रावत हे सध्या नेदरलॅण्ड्समध्ये भारतीय राजदूत म्हणून कार्यरत आहेत.
तसेच पूर्व लडाखच्या सीमेवरील तिढा रेंगाळत असतानाच रावत यांची नियुक्ती झाली आहे. यापूर्वी त्यांनी हाँगकाँग व बीजिंगमध्ये काम केलेले आहे.
सप्टेंबर 2017 ते डिसेंबर 2020 या काळात ते इंडोनेशिया व तिमोर-लेस्ते या देशांमध्ये भारताचे राजदूत होते.
उत्तर प्रदेशात 1 कोटी विद्यार्थ्यांना मोफत स्मार्टफोन, टॅब्लेट :
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे राज्यातील अंतिम वर्षाच्या सुमारे 1 कोटी विद्यार्थ्यांना मोफत स्मार्टफोन आणि टॅब्लेट वितरित करणार आहेत.
तर या योजनेचा पहिला टप्पा दिवंगत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दीच्या मुहूर्तावर, 25 डिसेंबरला सुरू होणार आहे.
तसेच मुलींसह प्रत्येक जिल्ह्यातील विद्यार्थी 25 डिसेंबरला होणाऱ्या कार्यक्रमात सहभागी होतील आणि योगी आदित्यनाथ हे यावेळी युवकांना 60 हजार स्मार्टफोन आणि 40 हजार टॅबलेट वितरित करतील, असे निवेदनात नमूद केले आहे.
एम.ए., बी.ए., बी.एस्सी., आयटीआय, एमबीबीएस, एम.डी., बी. टेक. व एम. टेक. यांसह इतर काही अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना यात प्राधान्य दिले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
देशात नवा कामगार कायदा 2022-23 आर्थिक वर्षापासून लागू होणार :
देशात नवा कामगार कायदा 2022-23 या आर्थिक वर्षापासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
तर नव्या कामगार कायद्यात आठवड्याला 4 दिवस काम आणि तीन दिवसांची सुट्टी असणार आहे.
मात्र कर्मचाऱ्यांना दिवसाला 12 तास काम करावं लागणार आहे. कारण आठवड्याला 48 तास काम ही मर्यादा तशीच ठेवली आहे.
नव्या कायद्यामुळे रोजगार आणि कार्यपद्धतीवर संबंधित व्यवस्थेत बदल होतील. कर्मचाऱ्यांचे पगार, कामाचे तास आणि आठवड्यांच्या दिवसांची संख्या यावर सर्व अवलंबून असणार आहे.
केंद्र सरकारने या आधीच या कायद्याच्या मसुद्याला अंतिम स्वरुप दिलं आहे. आता राज्यांना त्यांच्या बाजूने मसुदा करणं आवश्यक आहे.
दिनविशेष:
सन 1913 मध्ये ‘ऑर्थर वेन‘ यांनी लिहिलेले जगातील पहिले शब्दकोडे न्यूयॉर्क वर्ल्ड या दैनिकात प्रकाशित झाले.
भारताचे 17वे सरन्यायाधीश ‘पी.एन. भगवती‘ यांचा जन्म 21 डिसेंबर 1921 रोजी झाला.
भारतीय लेखक, कवी तसेच समीक्षक यू.एन. अनंतमूर्ती यांचा जन्म 21 डिसेंबर 1932 मध्ये झाला होता.
‘रघुनंदन स्वरूप पाठक‘ यांनी सन 1986 मध्ये भारताचे 18वे सरन्यायाधीश म्हणून कार्यभार सांभाळला होता.
Dhanshri Patil is a full-time Content Writer and author at MPSC World. With a background in Computer Engineering, Dhanshri's skill in education has assisted both early adopters and innovators learn about the ongoing happenings in the educational field. Dhanshri believes in blogs being scholarly yet simple. Her blogs are sought after for intimate details while using simple language.