29 April 2020 Current Affairs In Marathi (Chalu Ghadamodi)

चालू घडामोडी (29 एप्रिल 2020)

आशियाई विकास बँकेकडून दीड अब्ज डॉलरचे कर्ज :

• कोरोना महामारीविरुद्धच्या लढ्याला आर्थिक बळकटी देण्यासाठी आशियाई विकास बँकेने मंगळवारी भारताला 1.5 अब्ज डॉलरचे कर्ज मंजूर केले.
• तर साथीला प्रतिबंध करणे व आळा घालणे तसेच गरीब व दुर्बल समाजवर्गांना मदत करणे यासारख्या अग्रक्रमाच्या कामांसाठी हे कर्ज प्रामुख्याने असेल.
• तसेच कर्जाच्या अटींनुसार कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात आघाडीवर राहून काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण देण्याचाही यात समावेश आहे.
• कर्जाची सुमारे 65 टक्के रक्कम गरीब व महिलांसह समाजातील दुर्बल घटकांना सामाजिक सुरक्षा व थेट आर्थिक मदत देण्यासाठी असेल.
• बँकेने गरजू देशांना मदत करण्यासाठी ‘कोविड-19 अ‍ॅक्टिव रिस्पॉन्स अ‍ॅण्ड एक्स्पेंडिचर प्रोग्राम’ (केअर्स) नावाचा विशेष कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून हे कर्ज देण्यात येत असून त्यातून संबंधित देशातील आरोग्यसेवा सुधारणे व दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे, शेतकरी, आरोग्य कर्मचारी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, अल्प उत्पन्नधारी व्यक्ती व बांधकाम कामगार अशा आठ कोटींहून अधिक लोकांना सामाजिक सुरक्षा दिली जाईल.
• याआधी जागतिक बँकेने 25 विकसनशील देशांमधील कोरोना साथीचा प्रसार रोखण्यासाठी 1.7 अब्ज डॉलरचा विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर केले होते. यापैकी सुमारे निम्मा निधी भारताला मिळणार आहे.

दीपांकर दत्ता यांनी घेतली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदाची शपथ :

• कोलकाता उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायाधीश, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदाची शपथ घेतली.
• राजभवन येथे निवडक लोकांच्या उपस्थितीत झालेल्या छोटेखानी शपथविधी समारंभामध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दत्ता यांना पदाची शपथ दिली.
• राज्याचे मुख्य सचिव अजय मेहता यांनी न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या नियुक्तीची राष्ट्रपतींची अधिसूचना वाचून दाखविली. त्यानंतर राज्यपालांनी त्यांना शपथ दिली.
• दत्ता यांनी 16 नोव्हेंबर 1989 रोजी वकिलीला सुरुवात केली. त्यांनी कोलकाता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय तसेच काही वेळा सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 16 वर्षे सेवा बजावताना दिवाणी, घटनात्मक, कामगार, सेवा, शिक्षण व वाहतूक विषयक प्रकरणे हाताळली.
• तसेच घटनात्मक वाद आणि दिवाणी स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये त्यांचा विशेष अभ्यास आहे. 22 जून 2006 रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयामध्ये त्यांची कायमस्वरुपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

बँकेची निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरविणारे ‘ते’ कलम रद्द :

• राज्याच्या सहकार क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांना सहकारी वा नागरी सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक लढण्यासाठी अपात्र ठरवणारे सहकार कायद्यातील एक पोटकलम महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
• देवेंद्र फडणवीस सरकारने जानेवारी 2016 मध्ये असा निर्णय घेतला होता की, रिझर्व्ह बँकेच्या शिफारशीवरून ज्या सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले असेल त्यांच्या संचालकांना दहा वर्षे निवडणूक लढता येणार नाही आणि हा निर्णय आधीच्या दहा वर्षांपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहील.
• तसेच याचा अर्थ जानेवारी 2006 पासून रिझर्व्ह बँकेच्या शिफारशीवरून वा मागणीवरून बरखास्त झालेल्या बँकांच्या संचालकांनादेखील पुढील दहा वर्षे बँकेची निवडणूक लढवता येणार नाही. त्यासाठी सहकार कायद्याच्या कलम 73 क मध्ये पोटकलम 3-अ जोडण्यात आले.

उद्योजकांच्या मदतीसाठी सहायता कक्ष स्थापन :

• लॉकडाउनच्या काळात उद्योग सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व महाराष्ट्र उद्योग व्यापार व गुंतवणूक सहायता कक्ष (मैत्री) आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने एका सहायता कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.
• तर उद्योग सुरू करण्यासाठी http:/permission.midcindia.org या संकेतस्थळावर अर्ज करून परवानगी प्राप्त करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
• याशिवाय आवश्यकता भासल्यास maitri-mh@gov.in या ई-मेलही संपर्क साधता येणार आहे.
• तसेच संपर्कासाठी 022-22622322, किंवा 22622362 या दूरध्वनी क्रमांकावर सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 या वेळेत संपर्क साधता येणार आहे.
• उद्योजकांनी या सहायता कक्षाची मदत जरूर घ्यावी आणि आपला उद्योग पुन्हा सुरू करावा, असे आवाहन महाराष्ट औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे करण्यात आले आहे.

कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रकरणांमध्ये व्यक्तीच्या जातीचा उल्लेख नको :

• एखाद्या व्यक्तीच्या जातीचा उल्लेख हा कायदेशीर तसेच प्रशासकीय बाबींमध्ये केला जाऊ नये असे आदेश राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
• तर कायदेशीर तसेच प्रशासकीय बाबींसंदर्भात एखाद्या व्यक्तीच्या जातीचा उल्लेख करणे हे ‘संविधानाच्या विरोधात’ आहे, असं न्यायलयाने म्हटलं आहे.
• जयपूर खंडपीठासमोर 2018 च्या प्रकरणाची सुनावणी सुरु असताना न्यायलयाने हे आदेश दिले आहेत.

दिनविशेष :

• 29 एप्रिल : आंतरराष्ट्रीय नृत्य दिन
• 29 एप्रिल 1945 दुसरे महायुद्ध इटलीतील जर्मन सैन्याने दोस्त राष्ट्रांपुढे बिनशर्त शरणागती पत्करली.
• 29 एप्रिल 1986 मध्ये लॉस एंजेल्स लाईब्ररीतील आग लागल्यामुळे सुमारे 4,00,000 पुस्तके नष्ट झाले.