3 June 2019 Current Affairs In Marathi (Chalu Ghadamodi)

चालू घडामोडी (3 जून 2019)

अमेरिकेचे व्हिसा धोरण कडक :

• अमेरिकेच्या ‘व्हिसा’साठी अर्ज करताना आता सर्वानाच समाजमाध्यमांच्या वापराची माहिती द्यावी लागेल. अमेरिकेत येणाऱ्या परदेशी नागरिकांची सुरक्षेच्या दृष्टीने खातरजमा करण्याबरोबरच दहशतवादी आणि समाज विघातक व्यक्तींना
  अमेरिकेत प्रवेश करण्यापासून रोखणे असा उद्देश त्यामागे आहे.
• अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने वे धोरण जाहीर केले. त्यानुसार जवळजवळ सर्वच परदेशी अर्जदारांना त्यांच्या समाजमाध्यम वापराची माहिती द्यावी लागणार आहे.
• तर अमेरिकेला तात्पुरती भेट देणाऱ्यांनाही ही माहिती देणे बंधनकारक आहे.
• तसेच सध्या तरी अर्जदारांना प्रमुख समाजमाध्यमांच्या संकेतस्थळांचा उल्लेख अर्जावर दिसेल, पण नंतर सर्वच समाजमाध्यमांच्या संकेतस्थळांचे पर्याय दिले जातील. व्हिसा अर्जदार समाजमाध्यमांचा वापर करीत नसेल, तर तसा उल्लेख त्याला अर्जावरील पर्यायात करावा लागेल. पण एखाद्याने खोटी माहिती दिली तर त्याचे गंभीर परिणाम त्याला भोगावे लागतील, असे परराष्ट्र खात्याच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

भारताच्या व्यापार करसवलती अमेरिकेकडून रद्द :

• लाभार्थी विकसनशील देशाचा भारताचा दर्जा अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काढून घेतला असून व्यापार अग्रक्रम व्यवस्थेत (जीएसपी) आतापर्यंत दिल्या जाणाऱ्या व्यापार करसवलती रद्द केल्या आहेत.
• बाजारपेठांत समान प्रवेश देण्याबाबत असलेल्या शंकांवर भारताने अमेरिकेला आश्वासित करण्यासाठी काहीच केले नसल्याने अखेर या सवलती काढून घेण्यात आल्या आहेत.
• अमेरिकी काँग्रेसच्या सदस्यांनी या निर्णयाला विरोध केला असतानाही ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली. त्यामुळे कित्येक भारतीय उत्पादनांना अमेरिकेत कर भरावा लागणार असून त्याचा फटका येथील उद्योजकांना बसणार आहे.
• तर 4 मार्चला ट्रम्प यांनी असे जाहीर केले होते, की अमेरिका भारताचा जीएसपी दर्जा काढून घेण्याचा विचार करीत आहे. त्यासाठी 60 दिवसांची नोटीसही जारी करण्यात येईल. ट्रम्प यांनी जारी केलेल्या नोटिशीची 60 दिवसांची मुदत 3 मे रोजी संपूनही अमेरिकेच्या आक्षेपांचे निराकरण भारताला करता आले नाही, त्यामुळे अखेर जीएसपी दर्जा मागे घेण्यात आला आहे.

शहीद पोलिसांच्या मुलांनाही शिष्यवृत्ती, शेतकऱ्यांना निवृत्तिवेतन :

• शहिदांच्या मुलांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करताना वीरमरण आलेल्या पोलिसांच्या मुलांचाही या योजनेत समावेश, शेतकरी सन्माननिधी योजनेचा विस्तार, पशुधन रोग निवारणासाठी आर्थिक साह्य़, शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक निवृत्तिवेतन योजना आणि किरकोळ विक्रेत्यांबरोबरच स्वयंरोजगार क्षेत्रातील व्यक्तींना निवृत्तिवेतन; असे अनेक धडाकेबाज निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतले.
• महाविजयानंतर पदभार स्वीकारताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक घेतली. त्या बैठकीत या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करीत ‘जय जवान, जय किसान’ याच मंत्राचा कृतीशील उच्चार जणू सरकारने केला आहे.
• तर या आधी शहीद जवानांच्या मुला-मुलींनाच केवळ सरकारतर्फे शैक्षणिक शिष्यवृत्ती मिळत होती.
• तसेच ही शिष्यवृत्ती ‘राष्ट्रीय सुरक्षा निधी’ (एनडीएफ)द्वारे दिली जाते.
• हा निधी 1962 मध्ये स्थापन करण्यात आला. त्यात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रयत्नांमध्ये नागरिकांना उत्स्फूर्त देणग्या देता येतात. सध्या या निधीचा विनियोग सेनादले, निमलष्करी दले आणि रेल्वे सुरक्षा दलांमधील जवानांच्या कुटुंबियांच्या
  शैक्षणिक प्रगतीसाठी प्रामुख्याने होतो.
• याआधी शेतकरी सन्माननिधी योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये दिले जात होते. त्या योजनेचा विस्तार झाला आहेच, पण शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक निवृत्तिवेतन योजनाही सरकारने जाहीर केली आहे. त्यानुसार 18 ते 40 या
  वयोगटातील शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होता येते.

दिनविशेष:

• 3 जून 1916 मध्ये महर्षी कर्वें यांनी भारतातील पहिल्या महिला विद्यापीठाची स्थापना केली.
• हिन्दूस्तानच्या फाळणीची मांउंटबॅटन योजना 3 जून 1947 मध्ये जाहीर झाली.
• जमिनीवरील हवेतील लक्ष्यावर मारा करणाऱ‍या त्रिशूल क्षेपणास्त्राची द्रोणाचार्य या युद्धनौकेवरून कोचीजवळ यशस्वी चाचणी 3 जून 1998 मध्ये झाली.

चालू घडामोडी PDF स्वरुपात मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा