चालू घडामोडी (6 जुलै 2018)
केंद्र सरकारव्दारे डीएनए तंत्रज्ञान कायद्याला मंजुरी :
- गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये न्याय प्रक्रिया सुरळीत आणि नेमकी व्हावी यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार, डीएनए तंत्रज्ञान कायद्याला केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे देशाच्या न्याय वितरण प्रणालीला बळकटी मिळणार आहे.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डीएनए तंत्रज्ञानाचा नियमन विधेयक 2018 ला मंजुरी दिली. देशाच्या न्याय वितरण प्रणालीला समर्थन आणि बळकटी देण्याकरिता डीएनए आधारित न्यायवैद्यक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे हा डीएनए आधारीत तंत्रज्ञान विधेयकाच्या अंमलबजावणीचा प्राथमिक उद्देश आहे.
- गुन्ह्यांचा शोध लावण्यासाठी तसेच हरवलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवण्यासाठी डीएनए आधारित तंत्रज्ञानाच्या उपयुक्ततेला जगभरात मान्यता आहे. भारतातही याचा वापर करता यावा यासाठी डीएनए प्रयोगशाळांची मान्यता आणि नियमन बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नव्या कायद्यानुसार, डीएनए चाचण्यांच्या कोणत्याही प्रकारे दुरुपयोग होऊ नये यासाठी या चाचण्यांचा निकाल आणि माहिती सुरक्षित, गुप्त ठेवता येणार आहे.
Must Read (नक्की वाचा):
बालभारतीचा इतिहास फिल्मच्या रूपात :
- बालभारती हा ज्ञानाचा वैभवशाली वारसा आहे. शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे महत्त्वाचे माध्यम आहे, तर पाठ्यपुस्तक हे ज्ञानप्राप्ती व शिक्षणाचा प्रसार करण्याचे प्रमुख साधन आहे. पाठ्यपुस्तके हा प्रत्येकाच्याच जिव्हाळ्याचा विषय असतो. आपल्या मनाचा एक कोपरा लहानपणी शिकलेल्या पाठ्यपुस्तकांसाठी कायम राखीव असतो.
- लहानपणी शिकलेल्या कथा, कविता, चित्रे यांचा एक विलोभनीय ठसा मनावर उमटलेला असतो. पाठ्यपुस्तकांतून भाषेचे, साहित्याचे आणि वाचनाचे संस्कार तर होतातच, शिवाय जीवनाचे,जगण्याचे अनेक संस्कारही याच पाठ्यपुस्तकांतून होत असतात.
- अशी ही आयुष्यभर साथसंगत करणारी, उत्तम संस्कारांची शिदोरी देणारी पाठ्यपुस्तके बालभारतीत तयार होतात. दरवर्षी करोडो पुस्तकांची छपाई करून त्यांचे वितरण बालभारती मार्फत केले जाते.
- पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती ही खडतर आणि विलक्षण प्रक्रिया आहे. प्रतिवर्षी एकाचवेळी राज्यातील लाखाहून अधिक शाळांमधील शिक्षक, कोट्यवधी विद्यार्थी आणि तितकेच पालक यांच्याशी आपुलकीच्या अतूट धाग्यांनी बालभारती जोडली गेली आहे.
15 ऑगस्ट पासून रिलायन्स जिओ ब्रॉडबँड क्षेत्रात :
- मोबाईल क्षेत्रात पदार्पण केल्यानंतर किंमत युद्ध भडकावून दूरसंचार सेवेचे दर अर्ध्यापेक्षा कमी करणारी रिलायन्सची जिओ ब्रॉडबँडमध्ये धुमाकूळ घालणार अशी चिन्हे आहेत.
- रिलायन्सच्या 41व्या सर्वसाधारण सभेत मुकेश अंबानींची मुलगी ईशा अंबानीने 15 ऑगस्ट रोजी जिओगिगाफायबर ही ब्रॉडबँड सेवा घराघरात देण्याची घोषणा केली आहे.
- ऑप्टिकल फायबर तंत्रज्ञानावर आधारीत या सेवेमुळे ब्रॉडबँडच्या क्षेत्रामध्ये केवळ क्रांतीच होणार नाही तर आत्तापेक्षा कमी दरात वेगवान इंटरनेट सेवा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
- भारतातल्या 1100 शहरांमध्ये ही सेवा पुरवण्यात येणार असून स्मार्ट होम टेक्नॉलॉजी व टिव्ही ही दोन महत्त्वाची वैशिष्ट्ये असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
- विशेष म्हणजे ही ब्रॉडबँड सेवा सेट टॉप बॉक्ससह देण्यात येणार असून या सेवेचा वेग 100 एमबीपीएस असेल असा अंदाज आहे. केवळ टिव्हीच नाही तर घरातले प्रत्येक उपकरण ब्रॉडबँडने जोडले जाईल आणि घराची सुरक्षा सेक्युरिटी कॅमेऱ्याच्या सहाय्याने 24 तास करता येईल असेही नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे घरा घरांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या इंटरनेटच्या क्षेत्रामध्ये क्रांती होईल.
देशातील गरिबांना ‘आयुष्मान’ योजना विमा मिळणार :
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीची तयारी म्हणून देशाच्या जवळपास 50 कोटी जनतेला आरोग्य विम्याच्या छत्राखाली आणण्याचे ठरविले आहे. ही संख्या दक्षिण अमेरिकेच्या लोकसंख्येएवढी आहे. मात्र, या योजनमागे मोठी राजकीय महत्वाकांक्षा असल्याने या योजनेच्या यशाबाबत विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञ शाशंक आहेत.
- गरीब रुग्णांना विविध आजारांवर मोफत उपचार मिळावेत म्हणून मोदी यांनी ओबामा केअरच्या धर्तीवर भारतातील गरीब जनतेला आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी पाच लाखांचा विमा देण्याची घोषणा केली होती. येत्या 15 ऑगस्टपासून त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. यासाठी विविध विमा कंपन्या आणि या योजनेमध्ये समाविष्ट होऊ इच्छिणारी हॉस्पिटल्स यांच्याशी चर्चा सुरू आहे.
- दारिद्रय़रेषेखाली असलेल्या 40 टक्के नागरिकांसाठी ही योजना कार्यान्वित होणार आहे. अशी मोठी योजना पुरविण्यासाठी खासगी क्षेत्राच्या मदतीशिवाय कोणताही पर्याय नव्हता. विमा कंपन्यांशी बोलणी सुरू असून अद्याप ठरायचे आहे, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदू भूषण यांनी सांगितले.
- प्रत्येक कुटुंबाला 5 लाखांचे विमा कवच पुरविण्यात येणार आहे. यापूर्वीच्या आरोग्य विमा योजनांव्दारे गेल्या दहा वर्षांत केवळ 61 टक्के नागरिकांनाच विम्याचा फायदा मिळाला होता असे आकडेवारी सांगते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार भारतात दरवर्षी 52 कोटी गरीब नागरिक आरोग्य समस्यांवर पैसे खर्च करतात.
दिनविशेष :
- सन 1785 मध्ये ‘डॉलर‘ हे अमेरिकेचे अधिकृत चलन बनले.
- सन 1892 मध्ये ब्रिटिश संसदेत पहिले भारतीय दादाभाई नौरोजी यांची निवड झाली होती.
- भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेची 6 जुलै 1917 मध्ये पुणे येथे स्थापना झाली.
- सन 1982 मध्ये पुणे-मुंबई मार्गावरील खंडाळा ते मंकी हिल दरम्यान रेल्वेचा भारतातील सर्वात जास्त लांबीचा (त्याकाळातील) वाहतुकीस खुला झाला.
- चीन युद्धापासून बंद असलेली भारत तिबेट जोडणारी नाथू ला ही खिंड सन 2006 मध्ये तब्बल 44 वर्षांनंतर व्यापारासाठी खुली झाली.
चालू घडामोडी PDF स्वरुपात मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा