अ.क्र |
ठळक घडामोडी |
| 1. | निहलानी सेन्सॉरचे अध्यक्ष |
| 2. | भारतीयाला मानाचा पुरस्कार |
| 3. | ‘मिठी’ होणार मुक्त |
| 4. | जगात विश्र्वासू देशात भारत दुसरा |
| 5. | जन धन योजनेची गिनीजमध्ये नोंद |
| 6. | दिनविशेष |
निहलानी सेन्सॉरचे अध्यक्ष :
- लीला सॅमसन यांनी सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर या पदासाठी सुप्रसिद्ध चित्रपट निर्माते पहलाज निहलाणी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- सरकारने बोर्डाचे पुनर्गठन करीत अन्य नऊ सदस्यांची नियुक्ती केले आहे.
भारतीयाला मानाचा पुरस्कार :
- प्रसिद्ध भारतीय-अमेरिकी उद्योगपती व सामाजिक कार्यकर्ते फ्रँन्क इस्लाम यांना मार्टिन ल्युथर किंग ज्युनिअर पुरस्काराने गौरवण्यात आले.
- आजमगढ येथे जन्मलेल्या इस्लाम यांना स्वप्ने जिवंत ठेवण्याच्या त्यांच्या मोहिमेसाठी हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
‘मिठी’ होणार मुक्त :
- मिठी नदीच्या काठावरील 1800 अनाधिकृत बांधकामे एप्रिल महिन्याच्या अखेर पाडण्याचे आदेश पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी उपनगर जिल्हाधिकारी शेखर चन्ने यांना दिला.
- परिसरात झोपड्या उभ्या करणार्‍या विकासकांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशही कदम यांनी दिले.
जगात विश्र्वासू देशात भारत दुसरा :
- जगामध्ये विश्र्वासू व जबाबदार देशांमध्ये भारत दुसर्‍या क्रमांकावर आहे.
- स्विस रिसॉर्टने तयार केलेल्या अहवालात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
- स्विस रिसॉर्टने सन 2015 साठी जगातील सर्वात विश्र्वासू व जबाबदार असणार्‍या 27 देशांचे सर्व्हेक्षण केले आहे.
- युएई, भारत, चीन, नेदरलँड असे पहिले चार विश्र्वासू देश आहेत.
जन धन योजनेची गिनीजमध्ये नोंद :
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या जन धन योजनेची गिनीज बूक मध्ये नोंद झाली आहे.
- गिनीज बूकच्या अधिकार्‍यानी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे आज प्रमाणपत्र प्रदान केले आहे.
- मोदींनी सुरू केलेल्या जन धन योजनेमुळे 11.5 कोटी नागरिकांनी बँकामध्ये खाती उघडली आहे.
- कमी वेळेमध्ये एवढ्या प्रमाणात खाती उघडली गेल्याची दखल गिनीज बूकने घेतली असून,तशी नोंद करण्यात आली.
- 28 ऑगस्ट 2014 – 26 जानेवारी 2015 पर्यंत साडेसात कोटी खाती उघडण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले होते.
दिनविशेष :
- 1846 – ‘डेली न्यूज’चा पहिला अंक डिकन्सच्या संपादनाखाली प्रसिद्ध झाला.
- 1972 – माणिपूर आणि मेघालय या राज्यांना स्वतंत्र राज्यांचा दर्जा मिळाला.
- 2003 – राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीत यांचा अपमान करणार्‍यावर कठोर शिक्षेचा केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा निर्णय.