नागरी सहकारी बँका

नागरी सहकारी बँका (Urban Co-Operative Banks)

• जर्मनी व इटली देशांतील नागरी सहकारी चळवळीपासून प्रभावित होऊन भारतातही नागरी सहकारी पतसंस्था स्थापन होण्यास सुरुवात झाली.
• 9 फेब्रुवारी 1889 ला प्रा.विठ्ठल लक्ष्मण कवठेकर यांनी बडोदा शहरात “परस्पर सहाय्यकारी मंडळी” ची स्थापना, काही महाराष्ट्रीयन मध्यमवर्गीयांच्या मदतीने केली. या संस्थेपासून प्रेरणा घेऊन बॉम्बे प्रांतातही नागरी सह. पतसंस्था स्थापन झाल्या. 1904 च्या कायद्याने त्यांना कायदेशीर दर्जा मिळाला.
• 1949 च्या कायद्याने त्यांना कायदेशीर दर्जा मिळाला.
• 1949 चा बँकिंग नियमन कायदा (Banking Regulation Act) 1 मार्च 1966 रोजी नागरी सहकारी बँकांना लागू करण्यात आला.

व्याख्या –

• बँकिंग नियमन कायदा – 1949 नुसार नागरी सहकारी बँकांना प्राथमिक सहकारी संस्था समजण्यात येते. याचा अर्थ या बँका सहकारी त्रि-स्तरीय रचनेतील सर्वात खालच्या पातळीवर मात्र शहरी भागात कार्य करणार्‍या प्राथमिक संस्था आहेत. या कायद्यानुसार ना.स. बँकेची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केली जाते- नागरी सहकारी बँक म्हणजे प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थेच्याव्यतिरिक्त अशी प्राथमिक सहकारी संस्था की,

1. जिचा प्राथमिक उद्देश बँकिंग व्यवसाय करणे हा आहे.
2. जिचे भाग-भांडवल व राखीव निधी एकूण किमान एक लाख रुपयांपेक्षा कमी नाही , आणि
3. जिच्या पोट नियमात (by laws) इतर सहकारी संस्थांना सभासदत्व देण्याची तरतूद नाही.”

कार्ये –

• व्यापारी बँकाप्रमाणे ना.स. बँका नागरी भागात बँकिंग विषयक कार्ये करतात –

1. ठेवी स्विकारणे
2. कर्जे देणे
3. सुरक्षा कक्ष, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड
4. पैशाची पाठवणी
5. हुंडया वटविणे इत्यादि.

नियंत्रण –

• ना.स. बँकांवर RBI तसेच राज्य सरकारचेसहकार खाते त्यांचे नियंत्रण असते. याला ‘दुहेरी नियंत्रण’ (Dual Control) असे म्हणतात.

प्रगती –

• भारतात मार्च 2010 अखेर 1674 ना.सा. बँका होत्या, ज्यांपैकी 53 अनुसूचीत होत्या. त्यांच्या ठेवी एक लाख कोटी हस्त गीता होत्या. या नागरी सहकारी बैकांपैकी सर्वाधिक ना. सा. बँका महाराष्ट्रात आहेत.