श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (ShyamaPrasad Mukharji Rurban Mission – SPMRM)
*श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशनला 16 सप्टेंबर 2015 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळामार्फत मंजुरी देण्यात आली.
*श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशनची प्रत्यक्ष कार्यवाही 21 फेब्रुवारी 2016 पासून करण्यात आली.
*या योजनेचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याव्दारे छत्तीसगड राज्यातील राजनंदन जिल्ह्यातील कुरुभात या खेडेगावात करण्यात आले.
श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशनचे लक्ष्य – देशातील ग्रामीण भागाचा आर्थिक, सामाजिक कायापालट घडवून आणणे.
Must Read (नक्की वाचा):
श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशनची उद्दिष्ट्ये –
ग्रामीण भागातील आर्थिक, सामाजिक पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास घडवून आणणे.
ग्रामीण-शहरी (Rural-Urban Amenities in Rural Areas – PURA) योजनेचा एक भाग आहे; परंतु पुरा ही योजना खासगी क्षेत्रापुरती मर्यादित होती, तर रुर्बन योजना ही सरकारी क्षेत्रात लागू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ठरविलेल्या चौकटीप्रमाणे राज्ये असे “ग्रामीण समूह” तयार करतील.
ग्रामीण समूह निवडचे निकष –
1. ग्रामीण शहरी गट हा भौगोलिकदृष्टया ग्रामपंचायत असली पाहिजे.
2. या समुहामध्ये सपाट खेड्यांची लोकसंख्या 25000 ते 50000 असावी.
3. डोंगरी व आदिवासी खेड्यांची लोकसंख्या 5000 ते 15000 असावी.
वरील समूहाची निवड करताना लोकसंख्या, पर्यटन, कॉरीडोर, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक महत्व विचारात घेतले जातील.
श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत एकूण चौदा घटक निवडण्यात आले.
1. स्वच्छता
2. नळाने पाणीपुरवठा
3. कौशल्य विकास प्रशिक्षण
4. डिजिटल साक्षरता
5. सार्वजनिक वाहतूक
6. LPG जोडणी
7. फिरते आरोग्य केंद्र
8. ग्रामीण रस्ते, गटारी
9. घन व द्रव कचरा
10. शालेय सुविधा
11. गावागावांमधील रस्ते जोडणी
12. कृषी सेवा
13. संगणक आधारित नागरी सेवा केंद्र
14. पथदिवे
*श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशनचा खर्च ग्रामपंचायतीच्या विविध योजनामार्फत करण्यात येईल. या एकूण खर्चातून जी तूट निर्माण होईल, त्यामधील 30% खर्च केंद्र सरकारव्दारे केला जाईल.
*श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशनसाठी केंद्र सरकारव्दारे 5142.08 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
*श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशनसाठी पुढील 3 वर्षांत 300 ग्रामीण समूह निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.