भारतीय व्हॉईसरॉयचा कार्यकाल बद्दल माहिती भाग 4

भारतीय व्हॉईसरॉयचा कार्यकाल बद्दल माहिती भाग 4

• लॉर्ड वेलिंग्टन च्या काळात ब्रिटनचे पंतप्रधान रॅमसे मॅकडोनोल्ड यांनी जातीय निवाडा जाहीर केला.

दुसरी गोलमेज परिषद:-

• सन 1931 मध्ये लंडन येथे दुसरी गोलमेज परिषद भरली होती. गांधी आयर्विन करारानुसार या गोलमेज परिषदेला काँग्रेसच्यावतीने महात्मा गांधीजी हजर होते. मुस्लिम लीगचे नेते बॅरिस्टर जिना व गांधीजी यांच्यात मुस्लिम जनतेच्या नेतृत्वाच्या प्रश्नावरुन वाद निर्माण झाल्यामुळे हि परीषद यशस्वी होऊ शकली नाही.

जातीय निवाडा:-

• ब्रिटनचे पंतप्रधान रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी 16 ऑगस्ट 1932 रोजी अस्पृश्य लोकांकरीता स्वतंत्र जातीय मतदार संघाची घोषणा केली. हि गोष्ट जातीय निवाडा म्हणून ओळखली जाते. हा निवाडा लागू होऊ नये म्हणून सन 1932 मध्ये पुणे येथील येरवडा तुरंगात गांधीजींनी आमरण उपोषणाला सुरुवात केली. गांधीजींचे प्राण वाचावे म्हणून गांधीजी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात 24 सप्टेंबर 1932 रोजी करार झाला. हा करार पुणे करार म्हणून ओळखला जातो. या कराराअंतर्गत स्वतंत्र जातीय मतदार संघाऐवजी राखीव जागा हे स्वीकारण्यात आले.

भारत सरकार कायदा (सन 1935):-

• सन 1930, 1931 व 1932 या तीन वेळा भरलेल्या गोलमेज परिषदेच्या चर्चेवर आधारित 1933 मध्ये श्वेतपत्रिका जाहीर करण्यात आली आणि या श्वेतपत्रिकेवर आधारित 1935 चा भारत सरकार कायदा पास करण्यात आला.

या कायद्याची वैशिष्टे-

• भारतात संघराज्य पद्धती स्वीकारण्यात आली.
• प्रांतांना स्वायत्तता देण्यात आली व प्रांतिक शासनाचा कारभार भारतीयांकडे सोपविण्यात आला.
• संपूर्ण विषयाच्या 1) मध्यवर्ती सूची 2) प्रांतिक सूची 3) समवर्ती सूची अशा तीन सूची तयार करण्यात आल्या.
• भारत मंत्र्याला सल्ला देण्याकरिता तयार करण्यात आलेले इंडिया कौन्सिल रद्द करून त्या ठिकाणी सल्लागार मंडळाची निर्मिती करण्यात आली. त्याचप्रमाणे भारतमंत्र्याचे अधिकार कमी करण्यात आले.
• केंद्रात व्दिदल राजकीय पद्धतीचा स्वीकार करण्यात आला. या अंतर्गत मध्यवर्ती सूचितील काही खाती भारतीयांकडे सोपविण्यात आली तर महत्वाची खाती शासनाने स्वत:कडे राखून ठेवली.
• सिंध व ओरिसा नवीन प्रांत निर्माण करण्यात आले व ब्रम्हदेश भारतापासून वेगळा करण्यात आला. पं. नेहरूंनी या कायद्याचे वर्णन इंजिनाशिवाय ब्रेकची व्यवस्था केली अशा शब्दात केले आहे.

प्रांतिक कायदेमंडळाच्या निवडणुका:-

• 1935 च्या कायद्यानुसार प्रांतिक शासन व्यवस्था भारतीयांकडे सोपविण्याच्या उद्देशाने सन 1937 मध्ये प्रांतिक कायदेमंडळाच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. या निवडणुकीमध्ये भारतातील एकूण अकरा प्रांतापैकी आठ प्रांतात काँग्रेसची सरकारे सत्तेवर आली व तीन प्रांतात संयुक्त पक्षाची सरकारे स्थापन झाली. मुस्लिम लिगला एकाहि प्रांतात बहुमत मिळाले नाही.

प्रातिक कायदेमंडळाचे राजीनामे (1939):-

• 1 सप्टेंबर 1939 रोजी दुसर्‍या महायुद्धाला सुरुवात झाली. ब्रिटिश शासनाने काँग्रेसला विचारात न घेता भारताला युद्धात ओढल्यामुळे आठही प्रांतामधील काँग्रेसच्या सरकारांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिले.

क्रिप्स मिशन:-

• दुसर्‍या महायुद्धाला भारतीय नेत्यांच्या सक्रिय पाठींबा मिळविण्याकरिता त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्याचा उद्देशाने इंग्लंडचे पंतप्रधान विस्टन चर्चिल यांनी स्ट्रफर्ड क्रिप्स यांच्या नेतृत्वाखाली एक मिशन भारतात पाठविले. मार्च 1942 मध्ये स्ट्रंफर्ड क्रिप्स भारतात आले. त्यांनी आणलेल्या अहवालामध्ये भारताला युद्ध संपल्यानंतर वसाहतीचे स्वातंत्र्य देण्यात येईल अशी तरतूद होती. ही तरतूद काँग्रेसने अमान्य केली व चलेजाव आंदोलनाची घोषणा केली.