ब्रिटीशांच्या काळातील भारतातील (महाराष्ट्रातील शिक्षणपद्धती) :
- 1781 मतरशाची स्थापना – वॉरेन हेस्टिंग्ज अरबी आणि पारशी भाषेच्या अध्यायनासाठी
- 1791 बनारसला संस्कृत पाठशाळा – जोनाथम डंकब (बनारसचा इंग्रजी रेसिडेंट)
- 1800 – Fort William College – लॉर्ड वेलस्ली
- कंपानीच्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांना शिक्षण देण्यासाठी. 1802 मध्ये हे कॉलेज कंपनीच्या संचालकांच्या आदेशावरून बंद केले.
- 1813 च्या चार्टर अॅक्ट नुसार भारतात विद्येच्या प्रसारासाठी वार्षिक एक लक्ष रुपये कंपनीने खर्च करावे अशी तरतूद
- राजा राममोहन रॉय यांनी शिक्षण पाश्चात्य शिक्षण इंग्रजी भाषेतून दिले जाई.
- वार्षिक एक लक्ष रुपये कसे खर्च करावे यावर ब्रिटीशांच्या लोकशिक्षण समितीत 2 गट-
- 1. H.T प्रिन्सेस – प्राचीन भारतीय भाषेच्या आणि विद्येच्या प्रसारासाठी खर्च करावेत.
- 2. इंग्रजी भाषेतून पाश्चात्य शिक्षणासाठी खर्च करावेत.
- हा वाद सोडण्यासाठी बेंटिंगने लॉर्ड मेकॉल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.
- मेकॉलने दुसर्‍या गटाचे (इंग्रजी शिक्षणाचे) जोरदार समर्थन केले.
मेकॉल समिती :
- अनुदानाचा वापर इंग्रजी भाषेतून होणार्‍या यूरोपियन विज्ञान व साहित्याच्या प्रसारासाठी खर्च केला जाईल.
- पूर्वेकडील (भारतीय) भाषांमधील शिक्षणासाठी कोणतेही धन उपलब्ध होणार नाही.
- शिक्षणाचे माध्यम – इंग्रजी भाषा
- मेकॉल असा वर्ग निर्माण करू इच्छित होता.
- “जो रक्त व रंगाने भारतीय असेल पण प्रवृत्ती, विचार, नितीमत्ता, बुद्धिमत्तेने इंग्रज असेल.”
- म्हणजेच मेकॉलेला कंपनीसाठी कमी दर्जाच्या जागेवर काम करणारे करड्या रंगाचे इंग्रज बनवायचे होते.
जेम्स थॉमसनची शिक्षण व्यवस्था :
- वायव्य सरहद्द प्रांतात (1843-53)
- देशी भाषेच्या ग्रामीण शिक्षणाची व्यवस्था
- ग्रामीण भागात कृषि विज्ञानासारखे विषय स्थानिक भाषेतून शिकवण्याची व्यवस्था सूरु केली.
- वुडचा अहवाल – 1854
- हा अहवाल भारतीय शिक्षणाचा मॅग्नाकार्टा म्हणून ओळखला जातो.
- 1.सरकारच्या शिक्षण धोरणाचा उद्देश पाश्चात्य शिक्षणाचा प्रसार करणे आहे. त्यामुळे सरकारने युरोपियन तत्वज्ञान विज्ञान, कला, साहित्य यांचा प्रसार करावा.
- 2. प्राथमिक शाळा – प्रादेशिक भाषेचा शिक्षणासाठी वापर – खेड्याच्या पातळीवर
- 3. जिल्हा स्तरावर – हायस्कूल (माध्यमिक) आणि महाविद्यालये – इंग्रजी व प्रादेशिक भाषेचा वापर
- 4. पदवी – इंग्रजी भाषेचा वापर (उच्च शिक्षणासाठी)
- 5. शिक्षण क्षेत्रात खाजगी प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी अनुदान पद्धती सुरू करावी.
- 6. लंडन विद्यापीठाचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून मुंबई, मद्रास, कोलकाता इथे विद्यापीठे स्थापन करण्यात यावीत.
- 7. कंपांनीच्या प्रत्येक प्रांतात लोकशिक्षण विभाग स्थापन करावा
- 8. वुडच्या अहवालात व्यावसायिक आणि तांत्रिक शिक्षणावर (Technical)जोर
- 9. अध्यापक परिक्षण संस्था स्थापन करण्यात याव्यात (इंग्लंडच्या धर्तीवर)
- 10. स्त्री-शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस
हंटर समिती (1882-83) :
- वुडचा अहवाल लागू केल्यानंतर शिक्षणाच्या प्रगतीचे निरीक्षण करण्यासाठी हंटर समितीची स्थापना
- हंटर आयोगाचे कार्यक्षेत्र प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण होते.विद्यापीठांचा त्यांच्या कार्यक्षेत्रात समावेश नव्हता.
- शिफारस. 1. प्राथमिक शिक्षण – स्थानिक भाषेतून घ्यावे
- 2.प्राथमिक शिक्षणाचे नियंत्रण जिल्हा व नगर नियोजन मंडळाकडे दिले जावे.
- 3. माध्यमिक शिक्षणाचे दोन प्रकार असावेत.
- a.साहित्य शिक्षण – पुढील विद्यापीठीय अभ्यासासाठी
- b.व्यवहारीक शिक्षण – व्यापारासाठी किंवा व्यवसायासाठी विद्यार्थी तयार करणे
- शिक्षण क्षेत्रात खाजगी प्रयत्नांना पूर्ण चालना द्यावी. सरकारने लवकरात लवकर महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय शिक्षणातून स्वतःला बाजूला करावे.
- स्त्री शिक्षणाला चालना देण्याची शिफारस
शॉमस रॅले समिती :
- या समितीच्या अहवालानुसार ‘भारतीय विद्यापीठ कायदा 1904‘ करण्यात आला.
- भारतीय विद्यापीठ कायदा (1904)
- विद्यापीठावरील सरकारचे नियंत्रण वाढवले.
- खाजगी महाविद्यालयांवरील सरकारचे नियंत्रण अधिकच दृढ करण्यात आले.
- विद्यापीठांचे क्षेत्र ठरविण्याचा अधिकार व्हाईसरॉयला देण्यात आला.बडोदा संस्थानात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे (1904)
सॅडलर समिती (1917-18)
- कलकत्ता विद्यापीठाच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर अहवाल देण्यासाठी या आयोगाची निर्मिती
- अध्यक्ष– M.E.सॅडलर
- सदस्य – आशुतोष मुखर्जी (भारतीय), झियाउद्दीन अहमद (भारतीय)
हाटोंग समिती :
- शिक्षणविषयक घसरणार्‍या दर्जावर अभ्यास करण्यासाठी नेमली.
- तरतुदी . 1. प्राथमिक शिक्षणाला राष्ट्रीय महत्व देण्यात आले.
- 2. शिक्षणात सुधारणा व संघटनांवर भर देण्यात यावा.
- 3. ग्रामीण विद्यार्थ्यांना माध्यमिक स्तरावर रोखले पाहिजे आणि त्यांना व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षणाकडे वळविले पाहिजे.
वर्धा योजना / मौलिक व आधारभूत शिक्षण :
- तत्व-काम करताना शिक्षण
- मातृभाषेतून शिक्षण
- ही योजना झकिर हुसेन समितीने पुढे आणली.