चालू घडामोडी (11 जून 2016)
अभिनव बिंद्रा भारताचा ध्वजवाहक :
- ऑलिम्पिक इतिहासातील पहिला आणि आतापर्यंतचा एकमेव वैयक्तिक सुवर्णपदक विजेता नेमबाज अभिनव बिंद्रा याला आगामी रिओ ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय चमूचा ध्वजवाहक म्हणून निवडण्यात आले.
- ऑलिम्पिकच्या उद्घाटन समारंभामध्ये बिंद्रा तिरंगा उंचावून भारतीय चमूचे नेतृत्त्व करेल.
- तसेच अभिनव बिंद्रा रिओ स्पर्धेत भारतीय संघाचा सदिच्छा दूतही आहे.
- भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने (आयओए) याविषयी स्पष्ट करताना सांगितले की, 2008 साली बीजिंग ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता बिंद्राची या मानाच्या स्पर्धेत भारताचा ध्वजवाहक म्हणून निवड करण्यात आली आहे. यंदाची स्पर्धा बिंद्राची पाचवी ऑलिम्पिक स्पर्धा आहे.
- तसेच दोनवेळा ऑलिम्पिक पदक जिंकणाऱ्या सुशीलकुमारला आयओएने हा सन्मान दिला होता.
- 33 वर्षीय बिंद्रा ऑलिम्पिकमधील एकमेव वैयक्तिक सुवर्णविजेता भारतीय खेळाडू आहे.
- 2008 साली 10 मीटर एअर रायफलमध्ये सुवर्णवेध घेताना त्याने भारतासाठी अभिमानास्पद कामगिरी केली होती.
भारतीय नौदलाचे ‘मलबार’ सरावाला सुरुवात :
- अमेरिकेने भारताला मुख्य संरक्षण सहकारी संबोधल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी या दोन्ही देशांच्या नौदलांनी जपानसह उत्तर प्रशांत महासागरात (दि.10) पासून मलबार सरावाला सुरवात केली.
- तसेच या तिन्ही देशांचा दरवर्षी होणारा मलबार नौदल सराव अलीकडच्या काळातील सर्वांत मोठा युद्ध खेळ म्हणून ओळखला जातो.
- भारतीय नौदलाने सासेबो येथे सुरू झालेल्या या सरावात सातपुडा, सह्याद्री, शक्ती आणि किर्च या चार युद्धनौका उतरविल्या आहेत.
- 19वा सराव चेन्नईमध्ये आयोजित करण्यात आला होता आणि यामध्ये जपानी नौदल स्वसंरक्षण दलाचा समावेश करण्यात आला होता.
- किनाऱ्यावरील सरावाचा टप्पा 13 जून रोजी संपणार असून, त्यानंतर 14 ते 17 जून दरम्यान खऱ्या अर्थाने प्रशांत महासागरात समुद्री टप्प्यात खऱ्या युद्धकौशल्याला सुरवात होईल.
जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर :
- राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण (दि.10) जाहीर करण्यात आले.
- ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात चिठ्ठ्या टाकून सोडत पद्धतीद्वारे जिल्हा परिषदांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले.
- जिल्हा परिषदांच्या सध्याच्या आरक्षणाचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर हे नवीन आरक्षण लागू होईल.
- राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांचे आरक्षण पुढील प्रमाणे –
- अनुसूचित जाती- अमरावती, भंडारा, अनुसूचित जाती (महिला) – नागपूर, हिंगोली;
- अनुसूचित जमाती – पालघर, वर्धा; अनुसूचित जमाती (महिला) – नंदुरबार, ठाणे, गोंदिया;
- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग – अकोला, उस्मानाबाद, धुळे, पुणे; नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) – जळगाव, बुलढाणा, औरंगाबाद, परभणी, यवतमाळ;
- खुला प्रवर्ग (पुरुष) – चंद्रपूर, गडचिरोली, नांदेड, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, बीड, सांगली, जालना;
- खुला प्रवर्ग (महिला) – सातारा, रत्नागिरी, नाशिक, रायगड, अहमदनगर, सोलापूर, लातूर, वाशीम.
एल अॅण्ड टी विमा कंपनी व्यवसायातून बाहेर :
- अभियांत्रिकी क्षेत्रातील आघाडीच्या लार्सन अॅण्ड टुब्रोने सामान्य विमा व्यवसायातून पाय मागे घेतला असून याच क्षेत्रातील स्पर्धक कंपनी एचडीएफसी अर्गोने त्यावर ताबा मिळविला आहे.
- गेल्या आर्थिक वर्षांत 483 कोटींचे हप्ता संकलन नोंदविणाऱ्या एल अॅण्ड टी जनरल इन्शुरन्स कंपनीचा हा ताबा व्यवहार 551 कोटी रुपयांमध्ये पार पडला.
- एल अॅण्ड टी जनरल इन्शुरन्स कंपनी ही सामान्य विमा व्यवसायतील उपकंपनी लार्सन अॅण्ड टुब्रो समूहाने सहा वर्षांपूर्वी स्थापित केली.
- विविध 28 कार्यालये असलेल्या एल अॅण्ड टी जनरल इन्शुरन्स कंपनीत 800 हून अधिक कर्मचारी आहेत.
- आर्थिक वर्ष 2015-16 मध्ये 483 कोटी रुपयांचे विमा संकलन नोंदविणाऱ्या या कंपनीने वार्षिक तुलनेत 40 टक्के वाढ नोंदविली आहे.
- एल अॅण्ड टी जनरल इन्शुरन्सला एचडीएफसी अर्गोमध्ये विलीन करून घेण्याबाबत विमा नियामक (आयआरडीएआय)कडे परवानगी मागितली आहे.
- एचडीएफसी आणि जर्मनीतील म्युनिच रे समूहातील अर्गो यांची एकत्रित सर्वसाधारण विमा कंपनी एचडीएफसी अर्गो भारतात या क्षेत्रात चौथ्या स्थानावर आहे.
आता सुवर्ण ठेवीचे व्यवहार NSE कडे :
- राष्ट्रीय शेअर बाजारात (एनएसई) (दि.13) पासून गोल्ड बॉंडचे व्यवहार सुरू करण्यात येणार आहेत.
- गोल्ड बॉंडच्या व्यवहारांना नुकताच रिझर्व्ह बॅंक आणि भांडवली बाजार नियंत्रक सेबीकडून मंजुरी देण्यात आली.
- एनएसईतील गुंतवणूकदारांना गोल्ड बॉंडच्या निमित्ताने नवा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
- केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी गोल्ड बॉंड (सार्वभौम सुवर्ण रोखे) बाजारात दाखल केले होते.
- तसेच त्यानुसार रिझर्व्ह बॅंकेने या रोख्यांच्या व्यवहारासाठी एनएसईची निवड केली आहे.
- एनएसईमध्ये गोल्ड ईटीएफच्या माध्यमातून किरकोळ गुंतवणूकदारांची मोठी गुंतवणूक आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून राज्यसभा निवडणुकीला मान्यता :
- कर्नाटकातील राज्यसभा निवडणुकीची अनिश्चितता अखेर दूर झाली आहे.
- केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेण्यास हिरवा कंदील दाखविला असून (दि.11) विधानसभेतून निवडून द्यावयाच्या चार जागांसाठी मतदान होणार आहे.
- मात्र, मत खरेदी प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
- तसेच या प्रकरणातील संशयित आमदार मल्लिकार्जुन खुबा व इतरांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची सूचना केली आहे.
- येत्या 30 जूनला राज्यसभेच्या सात सदस्यांची मुदत संपणार आहे.
- तसेच त्यापैकी कर्नाटकातून चार जागांसाठी (दि.11) मतदान होणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले.
दिनविशेष :
- 1866 : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची स्थापना.
- 1935 : एडविन आर्मस्ट्राँगने पहिल्यांदा एफ.एम. लहरींचे प्रसारण केले.
चालू घडामोडी PDF स्वरुपात मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा