चालू घडामोडी (11 नोव्हेंबर 2017)
एकाच स्वायत्त संस्थेमार्फत सर्व प्रवेशपरीक्षा :
- देशातील उच्च शिक्षणातील सर्व प्रवेश परीक्षा एकाच यंत्रणेमार्फत व्हाव्यात, यासाठी राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी- एनटीए) स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 10 नोव्हेंबर रोजी घेण्यात आला.
- अमेरिकेतील ‘एज्युकेशनल टेस्टिंग सव्‍‌र्हीस’ (ईटीएस)च्या धर्तीवर देशात या स्वायत्त संस्थेची पायाभरणी होत आहे. या संस्थेला केंद्र सरकार 25 कोटी रुपयांचे अनुदान देणार आहे.
- सुरुवातीला ‘केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळा’च्या (सीबीएसई) अखत्यारितील सर्व प्रवेश परीक्षा या संस्थेमार्फत घेतल्या जाणार आहेत. त्यात ‘केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ची ‘नॅशनल एलिजिबिटी टेस्ट’ (एनईटी), सेंट्रल टीसर्च एलिजिबिटी टेस्ट (सीटीईटी) आणि ‘नीट’ परीक्षांचा समावेश आहे. कोणत्याही विभागातर्फे वा मंत्रालयामार्फत होणाऱ्या सर्व प्रवेश परीक्षा या संस्थेकडे वर्ग करता येणार आहेत.
- तसेच उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश परीक्षांसाठी 1860 च्या भारतीय संस्था नोंदणी कायद्यांतर्गत स्वायत्त आणि आत्मनिर्भर अशा राष्ट्रीय परीक्षा संस्था या शीर्षस्थ परीक्षा संघटनेच्या स्थापनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
पोलीस बंदोबस्तात टीपू सुलतानाची जयंती साजरी :
- म्हैसूरचा 18व्या शतकातील राज्यकर्ता टीपू सुलतानच्या जयंतीला भाजपसह हिंदूत्ववादी संघटनांनी तीव्र विरोध केल्याने कर्नाटक सरकारला 54 हजार पोलिसांच्या कडेकोट सुरक्षाव्यवस्थेत सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये 10 नोव्हेंबर रोजी जयंती साजरी करावी लागली.
- टीपू सुलतान हिंदूंवर अत्याचार करत होता, असा दावा हिंदुत्ववादी संघटना नेहमी करतात. यामुळे टीपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यास त्यांचा नेहमी विरोध असतो. अनेकदा छोटय़ा-मोठय़ा दंगलीही घडल्या आहेत. यंदा भाजपचे केंद्रीय राज्यमंत्री अनंतकुमार हेगडे यांनीही कर्नाटक सरकारला टीपू सुलतान जयंतीला आपल्याला न बोलावण्याची विनंती केली होती. तर इतिहासकार सी.पी. बेलीअप्पा यांनी टीपू सुलतानला ‘विश्वासघातकी राज्यकर्ता’ असे संबोधले आहे.
5वे बालकुमार साहित्य संमेलन अकोल्यात :
- विदर्भ साहित्य संघाचे 5 वे बालकुमार साहित्य संमेलन दि. 1 व 2 डिसेंबर रोजी साने गुरुजी साहित्य नगरी, प्रभात किड्स स्कूल परिसर, वाशीम रोड, अकोला येथे संपन्न होत आहे.
- या साहित्य संमेलनाचे साजेशे बोधचिन्ह दैनिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या रंगीबेरंगी या सदरचे स्तंभ लेखक तसेच सुप्रसिद्ध व्यंगचित्रकार गजानन घोंगडे यांनी उत्कृष्ट कॅलिग्रॉफीच्या आधारे जुन्याकाळातील शाळेत उपयोगात येणारी पाटी व त्यावर ‘5 वे बालकुमार साहित्य संमेलन’ असे लिहीलेली अक्षरे, छोटी मुले आणि पुस्तक असे त्याचे एकंदरीत स्वरुप आहे.
- जुन्या काळी प्राथमिक शिक्षणात पाटी फार महत्वाची होती. ‘शाळा सुटली, पाटी फुटली आई मला भूक लागली’अशा आशयाच्या कवितेच्या ओळी प्रसिद्ध होत्या.
- आज मात्र मोबाईल आणि व्हॉटसअ‍ॅपच्या अधिन गेलेल्या पिढीला कदाचित पाटीचा गंधही नसेल. मात्र पारंपारिकता आणि नवता याचा सुयोग्य मेळ घालणा-या 5 व्या बालकुमार साहित्य संमेलनाचे बोधचिन्हकार गजानन घोंगडे म्हणतात, ‘कुठलीही कलाकृती ही शैलेंद्रच्या गाण्यांसारखी सहज-सोपी, कुणालाही गुणगुणता येणारी, परंतु अर्थपूर्ण असावी’ या त्यांच्या वडीलांच्या शिकवणीला अनुसरून असे सोपे संमेलनाचे बोधचिन्ह साकारले आहे.
महाराष्ट्राच्या लघुपटांना राष्ट्रीय पुरस्कार :
- दिव्यांग या विषयावरील राष्ट्रीय लघुपट स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या तीन लघुपटांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे.
- पुण्यातील दंतवैद्यक व दिग्दर्शक डॉ. सुयश शिंदे यांच्या कर्णबधीर मुलावर आधारित ‘अजान’ या लघुपटाला 4 लाख रुपये आणि प्रशस्तपित्राने गौरविण्यात आले.
- मुंबईच्या ज्योत्स्ना पुथरा दिग्दर्शित ‘झेब्रा क्रॉसिंग’ या टीव्ही स्पॉटला अव्वल पुरस्कारासह 5 लाख रुपये आणि प्रशस्तपित्राने तर मुंबईच्याच सीमा आरोळकर दिग्दर्शित ‘धीस इज मी’ या टीव्ही स्पॉटला व्दितीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
- सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या दिव्यांगजन सक्षमीकरण आणि चित्रपट महोत्सव विभागाच्या वतीने सिरीफोर्ट येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘दिव्यांग सक्षमीकरण लघुचित्रपट स्पर्धा-2017’ चे सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत यांच्या हस्ते 9 नोव्हेंबर रोजी पुरस्कार वितरण करण्यात आले.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अग्रीम रक्कम मर्यादेत वाढ :
- मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स रुल्सचे नूतनीकरण केले आहे. यामध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचाही अंतर्भाव केला आहे. त्यामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवे घर घेण्यासाठी 25 लाख रुपयांची उचल घेता येणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा साडेसात लाख रुपयांपर्यंत होती. याचाच अर्थ पूर्वीच्या मर्यादेत 350 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे.
- केंद्र सरकारतर्फे जारी करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता घराच्या बांधकामासाठी किंवा नवीन फ्लॅट घेण्यासाठी 34 महिन्यांच्या मूळ वेतन उचल म्हणून देण्यात येणार आहे.
- मात्र, त्याची कमाल मर्यादा 25 लाख रुपयेच असणार आहे. या शिवाय घरातील अतिरिक्त बांधकामासाठी दहा लाख रुपयांची उचल मिळणार आहे. यापूर्वी केवळ 1.80 लाख रुपयांची उचल देण्यात येत होती.
चालू घडामोडी PDF स्वरुपात मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा