चालू घडामोडी (14 ऑक्टोबर 2017)
चेन्नईमध्ये विज्ञानमेळाचे आयोजन :
- इंडिया इंटरनॅशनल सायन्स फेस्टिव्हल 13 ऑक्टोबर पासून सलग चार दिवस चेन्नईत रंगणार आहे.
- सर्वसामान्यांमध्ये विज्ञानाची गोडी निर्माण करणे आणि आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी विज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी उद्युक्त करणे या हेतूने या विज्ञानमेळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
- अण्णा विद्यापीठ, सेंट्रल लेदर रिसर्च इन्स्टिट्यूट, स्ट्रक्चरल इंजिनियरिंग रीसर्च सेंटर, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नॉलॉजी आणि आयआयटी मद्रास या संस्थांमध्ये विज्ञानमेळ्यांतरर्गत विविध कार्यक्रम होणार आहेत.
- विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान आणि विज्ञान भारती यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या इंडिया इंटरनॅशनल सायन्स फेस्टिव्हलचे हे तिसरे वर्ष आहे. यापूर्वीचे असे दोन विज्ञानमेळावे दिल्लीत आयोजित केले गेले होते.
- पाणी, ऊर्जा, अन्न, पर्यावरण, हवामान, आरोग्य अशा अनेक क्षेत्रात भारतापुढे आव्हाने आहेत. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी वैज्ञानिक ज्ञानाचे रुपांतर स्टार्ट अप आणि उद्योगांसाठीच्या नव्या कल्पनांमध्ये झाले पाहिजे.
- वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करून हे साध्य करता येऊ शकेल. वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्याचा एक भाग म्हणून इंडिया इंटरनॅशनल सायन्स फेस्टिव्हलचे आयोजन करण्यात आले आहे.
Must Read (नक्की वाचा):
भारतात अमेरिकी कंपन्यांना मोठ्या संधी :
- भारताचे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले की, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार 500 अब्ज डॉलरवर नेण्याचे लक्ष्य हे आता दिवास्वप्न राहिलेले नाही. ते वास्तवात येऊ शकते. कारण भारतात अमेरिकी कंपन्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. विशेषत: संरक्षण आणि विमान क्षेत्रात अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध आहेत.
- फिक्कीच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मुख्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात जेटली बोलत होते. त्यांनी म्हटले की, गेल्या काही वर्षांत भारत आणि अमेरिकेचे संबंध फारच मजबूत भागीदारीच्या स्वरूपात उदयास आले आहेत.
- ‘मिशन-500’ हे उद्दिष्ट आणि भागीदारीचे विभिन्न पैलू यावर जोर देण्यात येत आहे. संरक्षण आणि विमान क्षेत्रातील संधींकडे योग्य प्रकारे लक्ष दिल्यास असे लक्षात येईल की, व्दिपक्षीय व्यापार 500 अब्ज डॉलरच्या पातळीवर घेऊन जाणे हे काही आता अशक्य काम राहिलेले नाही.
- अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधीच्या आकडेवारीनुसार, भारत हा आता अमेरिकेचा नववा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. गेल्या वर्षी दोन्ही देशांचा द्विपक्षीय व्यापार 67.7 अब्ज डॉलर होता. हा व्यापार भारताला फायदेशीर ठरला. त्यात 24 अब्ज डॉलरचा अधिशेष आहे.
सरकारकडून पदवीधर मुस्लिम युवतींना लग्नासाठी निधी मिळणार :
- विवाहाच्या आधी पदवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुस्लिम मुलींना नरेंद्र मोदी सरकारकडून 51 हजारांचा निधी दिला जाणार आहे.
- ‘मौलाना आझाद एज्युकेशन फाऊंडेशन’ने दिलेला प्रस्ताव केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयाने मंजूर केला असून त्या अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- अल्पसंख्याक गटातील मुलींनी जास्तीत जास्त शिक्षण घ्यावे आणि वैचारिक प्रगल्भता त्यांच्यात यावी या उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात आली.
- मौलाना आझाद फाऊंडेशनच्या ‘बेगम हजरत महल’ शिष्यवृत्तीचा लाभ सध्या मुली घेत आहेत. शादी शगुन योजना ही याच योजनेचा पुढचा भाग आहे.
- अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना या अल्पसंख्य गटासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्यात आली. मात्र त्यावेळी अल्पसंख्य गटाच्या शिक्षणाची अट बारावीपर्यंतच होती.
- तसेच आता आणलेल्या शगुन योजनेत गुणवंत मुलींसाठी शिक्षणाची अट पदवीपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक मंत्री मुक्तार अब्बास नक्वी यांनी या संदर्भातली माहिती दिली.
अमेरिकेचे स्थलांतर धोरण भारतीयांना उपयुक्त :
- अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नव्या गुणवत्तेवर आधारित स्थलांतरविषयक धोरणाचे सूतोवाच केले असून, नवे धोरण भारतातील कौशल्यवान आयटी कर्मचाऱ्यांना उपयुक्त ठरणार आहे; परंतु आपल्या कुटुंबासह अमेरिकेत राहाण्याची अनेक भारतीयांची इच्छा मात्र, अपुरी राहणार आहे.
- अमेरिकेत येणाऱ्या परदेशी नागरिकांची संख्या वाढल्यामुळे स्थलांतरविषयक धोरणात बदल करणार असल्याचे ट्रम्प यांनी या आधीच स्पष्ट केले होते. ट्रम्प यांनी गुणवत्तेवर आधारित इमिग्रेशन धोरणाचा प्रस्ताव अमेरिकी काँग्रेसकडे पाठविला आहे.
- सध्या अमेरिकेत असलेल्या आयटी क्षेत्रातील भारतीयांना आधार ठरलेल्या एच1 बी व्हिसाबाबत या प्रस्तावात काहीही उल्लेख केलेला नाही.
- अमेरिकेचे कायमस्वरूपी नागरिकत्व देणाऱ्या ग्रीन कार्ड वितरण यंत्रणेतील सुधारणा, अमेरिका-मेक्सिकोच्या सीमेवर बांधण्यात येणारी तथाकथित भिंत; तसेच अमेरिकेत आलेल्या परदेशी नागरिकांबरोबर येणाऱ्या अल्पवयीनांचा लोंढा रोखवणे ही कामेही ट्रम्प प्रशासनाच्या यादीवर आहेत.
- तसेच गुणवत्तेवर आधारित स्थलांतर यंत्रणेचा फायदा भारतातील कौशल्यवान आयटी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. ‘ड्रीमर्स’ या नावाखाली अमेरिकेत बेकायदा आणल्या जाणाऱ्या तरुणांना रोखण्यासाठी ट्रम्प प्रयत्न करणार आहेत.