चालू घडामोडी (16 डिसेंबर 2017)
वैद्यकीय शिक्षणासाठी नवा नियामक :
- वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी नवा नियामक आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सध्याची ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद’ (एमसीआय) मोडीत काढली जाणार आहे. त्यासाठी ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक 2017’च्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
- या विधेयकानुसार वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण तसेच वैद्यकीय संस्थांचे मूल्यमापन आणि अधिस्वीकृती, डॉक्टरांची नोंदणी यासाठी चार स्वायत्त मंडळे स्थापली जाणार आहेत. रणजीत रॉयचौधरी समितीच्या शिफारशी तसेच संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशींनुसार हा आयोग स्थापन केला जात आहे.
- या आयोगाचा अध्यक्ष आणि काही सदस्य हे सरकारनियुक्त असतील. पाच सदस्य हे निवडणुकीतून निवडले जातील, तर 12 सदस्य पदसिद्ध असतील. स्वायत्त मंडळांचे सदस्य हे कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शोधसमितीकडून निवडले जातील, असे वरिष्ठ अधिकारी पातळीवरून सांगण्यात आले.
- या आयोगामार्फत सामूहिक प्रवेश परीक्षा घेतली जाईल तसेच सर्व वैद्यकीय पदवीधारकांसाठी अनुज्ञा परीक्षा घेतली जाईल. ही अनुज्ञा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच वैद्यकीय व्यवसायासाठीचा परवाना दिला जाईल. संसदेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर तीन वर्षांत अनुज्ञा परीक्षा सुरू केली जाणार आहे.
ऑक्सफर्डचा यंदाचा शब्द ‘युथक्वेक’ :
- ऑक्सफर्ड शब्दकोशाने 2017 मधील शब्द म्हणून युथक्वेक या शब्दाची निवड केली आहे. गेल्या वर्षी पोस्टट्रथ या शब्दाची निवड करण्यात आली होती. युथक्वेक याचा अर्थ तरुण मतदारांमध्ये निर्माण झालेली राजकीय जागरूकता असा आहे. युथक्वेक या शब्दाची व्याख्या करताना म्हटले आहे, की सांस्कृतिक, राजकीय व सामाजिक बदल जर तरुणांच्या कृती किंवा प्रभावातून घडून आले, तर त्याला युथक्वेक असे म्हणतात.
- तसेच गेल्या वर्षी ब्रेक्सिट व ट्रम्प यांच्या अमेरिकेतील विजयानंतर वापरला गेलेला पोस्टट्रथ हा ऑक्सफर्डने वर्षांतील शब्द ठरवला होता. या वेळी आम्ही युथक्वेक शब्दाची निवड ही त्याची प्रचिती व भाषिकता यातून केली आहे.
- जेव्हा तरुणांमधील अस्वस्थता बाहेर येते आहे, तेव्हा हा वेगळा राजकीय शब्द आहे, असे आम्हाला वाटते, असे मत ऑक्सफर्ड डिक्सनरीजचे कॅस्पर ग्रॅथवोल यांनी म्हटले आहे.
- आजच्या काळातील ध्रुवीकरणाच्या वातावरणात नवीन मतदार हे खुल्या मनाचे असून ते त्यांचा आवाज पुढील काळात राजकारणात उमटवणार आहेत.
- 2017 मध्ये या शब्दाचा वापर पाच पट वाढला. साधारण या वर्षांच्या दुसऱ्या टप्प्यात वापर वाढल्याचे दिसून आले. जूनमध्ये ब्रिटनमध्ये ज्या निवडणुका झाल्या, त्यात तरुण मतदारांनी मजूर पक्षाला विजय मिळवून दिला. तेव्हा हा शब्द जास्तच प्रचलित होता.
आधारकार्ड लिंकला सरसकट मुदतवाढ :
- पॅन कार्ड, बँक खाते यांच्या बरोबरच आता मोबाइल क्रमांकांच्या आधार संलग्नतेची मुदत 31 मार्च 2018 पर्यंत वाढवण्यात येत असल्याचा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 15 डिसेंबर रोजी दिला.
- तसेच यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या खात्यांच्या विविध योजना आधारशी संलग्न करण्यासही हीच मुदत असेल.
- सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निर्णय दिला. घटनापीठात ए.के. सिक्री, ए.एम. खानविलकर, धनंजय चंद्रचूड आणि अशोक भूषण या न्यायमूर्तीचा समावेश होता.
गंगा नदीच्या किनाऱ्यावर प्लॅस्टिक बंदी :
- राष्ट्रीय हरित लवादाने गंगा नदीच्या किनाऱ्यावर प्लॅस्टिकच्या वस्तूंवर पूर्णपणे बंदी आणली आहे. वाढत्या जलप्रदूषणाच्या प्रश्नावरून उत्तरकाशीपर्यंत या ठिकाणी प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांसह इतर प्लॅस्टिकच्या वस्तूंवर बंदी आणली आहे.
- हरित लवादाचे अध्यक्ष न्यायाधीश स्वातंत्र्य कुमार यांनी वाढत्या जलप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर प्लॅस्टिक बंदी लागू केली आहे. ही बंदी उत्तरकाशीपर्यंत असणार आहे. तसेच प्लॅस्टिकच्या वस्तूंची विक्री, त्यांच्या निर्मितीसह त्याच्या साठवणीवर बंदी आणली आहे. तसेच या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याला 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे.
- गंगा नदीच्या परिसरात प्लॅस्टिक मोठ्या प्रमाणात टाकण्यात येत असल्याने येथे मोठ्या प्रमाणावर जलप्रदूषण निर्माण होत आहे. याबाबत पर्यावरणप्रेमी एम.सी. मेहता यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हरित लवादाने ही बंदी आणली आहे.
‘इस्मा’च्या उपाध्यक्षपदी रोहित पवार यांची निवड :
- इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (इस्मा) या साखर उद्योगातील अग्रगण्य संस्थेच्या उपाध्यक्षपदी बारामती अॅग्रो चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा पुणे जिल्हा परिषदेचे सदस्य रोहित पवार यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. त्यांचे सर्व स्तरातून अभिनंदन होत आहे.
- ‘इस्मा’ ही संस्था साखर उद्योगातील सर्वात जुनी संस्था असून, या संस्थेची स्थापना 1932 साली झाली. भारतातील साखर उद्योग, साखरेची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील सहभाग, आयात-निर्यात, सहवीज प्रकल्प, उपपदार्थ निर्मिती, ऊसशेती संशोधनासंबंधी कार्य करणारी संस्था आहे.
- तसेच साखरेच्या बाजारपेठेत स्थिरता ठेवण्यासाठी शासनाला धोरणनिर्मितीत मदत करणे. ऊसउत्पादनातील चढउतारावेळी बाजारभाव स्थिर ठेवून साखर उद्योजक, उसउत्पादक शेतकरी, कामगार आदी घटकांचा समतोल राखणे यासाठी सरकारी धोरणनिर्मिती होते. त्यामध्ये ‘इस्मा’ व एनएफसीएफएस (नॅशनल फेडेरेशन ऑफ को-ऑप शुगर) या संस्था शासनाला सहकार्य करतात.
दिनविशेष :
- सन 1854 मध्ये 16 डिसेंबर रोजी भारतातील पहिल्या इंजिनीअरिंग कॉलेजची स्थापना पुणे येथे झाली.
- मुंबईतील ताजमहाल पॅलेस हॉटेल ग्राहकांसाठी 16 डिसेंबर 1903 रोजी खुले करण्यात आले.
- सन 1971 मध्ये 16 डिसेंबर रोजी पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या युद्धात शरणागती पत्करली.
- 16 डिसेंबर 1985 मध्ये कल्पक्कम येथील इंदिरा गांधी अणुसंशोधन केंद्रातील प्रायोगिक फस्ट ब्रीडर रिअॅक्टर राष्ट्राला समर्पित झाला.
चालू घडामोडी PDF स्वरुपात मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा
आजच्या चालू घडामोडींचा व्हिडिओ
{source}
<iframe width=”350″ height=”250″ src=”https://www.youtube.com/embed/Ey8nVztamjU?autoplay=1″ frameborder=”0″ gesture=”media” allow=”encrypted-media” allowfullscreen></iframe>
{/source}