चालू घडामोडी (16 मार्च 2018)
देशात सर्वोत्कृष्ट प्रशासनात पुणे अव्वलस्थानी :
- विद्येचे माहेरघर, सांस्कृतिक राजधानी अशी ओळख असलेले पुणे मागच्या काही काळापासून आयटीहब आणि निवृत्तांचे शहर म्हणूनही ओळखले जाते. या ओळखीमध्ये आणखी एक भर पडली असून पुणे हे देशातील उत्तम शासन असलेले शहर असल्याचे एका अहवालातून नुकतेच समोर आले आहे.
- तसेच या स्पर्धेमध्ये 20 राज्यांमधील 23 शहरांनी सहभाग घेतला होता. त्यात पुण्याने पहिला क्रमांक मिळवला आहे. ‘इंडियाज सिटी सिस्टीम फॉर 2017’ असे या सर्वेक्षणाचे नाव असून पुण्याने 10 पैकी 5.1 गुण मिळवत इतर शहरांना मागे टाकले आहे.
- यामध्ये दिल्लीला 4.4 तर मुंबईला 4.2 गुण मिळाले आहेत. त्यामागोमाग कलकत्ता, थिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, सुरत हे त्यामागोमाग आहेत. शहरातील एकूण शासकीय कामकाजाचा यामध्ये प्रामुख्याने विचार करण्यात आला होता. एकूण 89 प्रश्नांवरुन हे गुण देण्यात आले आहेत. त्यातही कायदे, धोरणे आणि माहिती अधिकार यांचा विचार कऱण्यात आला आहे.
- विशेष म्हणजे आयटीहब म्हणून ओळख असलेले बंगळुरु यामध्ये सगळ्यात खालच्या क्रमांकावर असल्याचे समोर आले आहे.
औरंगाबादचे पोलिस आयुक्त सक्तीच्या रजेवर :
- कचरा प्रश्नावर आंदोलन करणाऱ्या आंदोलक गावकाऱ्यांना झालेली मारहाण औरंगाबादच्या पोलिस आयुक्तांच्या चांगलीच अंगलट आली. त्यांना एक महिन्याच्या सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. हि घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
- औरंगाबादेतील मिटमिटा येथे कचरा टाकण्यास विरोध करणाऱ्या आंदोलकांवर सात मार्चला लाठीचार्ज करण्यात आला होता. त्यानंतर गावात घराघरात जाऊन महिला, मुलांना पोलिसांनी मारहाण केली होती. सुमारे 40 पेक्षा जास्त वाहन, घरगुती साहित्य व सीसीटीव्ही कॅमेरे तोडून पोलिसांनी गावात दगडफेक केल्याचा आरोप आहे.
याबाबतचे सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल झाल्यानंतर हा प्रकार समोर आला. - कचराकोंडी आणि मिटमिटावासीयांना मारहाण या प्रश्नावर विधानसभेत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. दरम्यान कचराकोंडीवरून विरोधकांनी विधानसभेत गदारोळ घातला. विरोधकांनी पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांना निलंबित करण्याची मागणी केली. त्यानंतर पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
- तसेच एक महिन्याच्या आत महासंचालक स्तरावर समिती नेमण्यात येईल, यात औरंगाबादेत घडलेल्या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल देण्याचेही सांगण्यात आले आहे. आयुक्त यादव यांच्या जागी प्रभारी म्हणून विशेष महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे पदभार घेतील असे आमदार इम्तियाज जलील यांनी सांगितले.
नेपाळला मिळाला एकदिवसीय क्रिकेटचा दर्जा :
- नेपाळ क्रिकेट संघाला 15 मार्च रोजी एकदिवसीय क्रिकेटचा दर्जा मिळाला. विश्वचषक पात्रता क्रिकेट स्पध्रेच्या प्ले-ऑफमध्ये नेपाळने पपुआ न्यू गिनी संघाला सहा विकेट राखून हरवले. दीपेंद्र सिंग ऐरीच्या अष्टपैलू खेळाने नेपाळच्या विजयात सिंहाचा वाटा उचलला.
- संदीप लॅमिचाने आणि दीपेंद्र यांनी प्रत्येकी चार बळी घेत पपुआ न्यू गिनीचा डाव 24.2 षटकांत 114 धावांत गुंडाळला. या पराभवामुळे गिनीने आपला एकदिवसीय क्रिकेटचा दर्जा गमावला आहे. त्यानंतर नेपाळने चार फलंदाजांच्या मोबदल्यात 23 षटकांत विजयी लक्ष्य पार केले. दीपेंद्रने 58 चेंडूंत एक चौकार आणि तीन षटकारासह नाबाद 50 धावा काढल्या.
चंद्राबाबू तेलगू देसम ‘रालोआ’तून बाहेर :
- आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीवरुन 16 मार्च मोदी सरकारविरोधात संसदेत अविश्वास ठराव मांडण्यात येणार असतानाच चंद्राबाबू नायडू यांनी देखील भाजपाला धक्का दिला आहे. चंद्राबाबू नायडू यांचा पक्ष भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (रालोआ) बाहेर पडला आहे.
- आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे. मात्र, मोदी सरकारने ही मागणी मान्य केलेली नाही. त्यामुळे आंध्र प्रदेशमधील राजकीय पक्ष आक्रमक झाले आहेत.
- आंध्र प्रदेशमधील विरोधी पक्ष वायएसआर काँग्रेसने मोदी सरकारविरोधात संसदेत अविश्वास ठराव मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी वायएसआर काँग्रेसचे नेते दिल्लीत विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची भेट घेत आहेत.
- भाजपाचा मित्रपक्ष आणि आंध्र प्रदेशमधील सत्ताधारी तेलगू देसम पक्षानेही मोदी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
बीसीसीआयचे पदाधिकारी अधिकारपदावरुन बेदखल :
- व्दिसदस्यीय प्रशासकीय समिती आणि त्रिसदस्यीय भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे पदाधिकारी यांच्यातील मतभेद आणखी तीव्र झाले आहेत.
- विनोद राय यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासकीय समितीने प्रभारी अध्यक्ष सी.के. खन्ना, प्रभारी सचिव अमिताभ चौधरी आणि कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी यांचे सर्व कार्यालयीन अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या सातव्या सद्यस्थितीत अहवालात प्रशासकीय समितीने या तिघांच्या हकालपट्टीची शिफारस केली होती. त्यानंतर या तिन्ही पदाधिकाऱ्यांचे निर्णयाचे अधिकार काढून घेतले आहेत.
- तसेच यापुढे बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांना लोढा समिती संदर्भातील खटल्यासाठी कायदेशीर खर्च करण्याचा अधिकारसुद्धा राहणार नाही. आता प्रशासकीय समितीच्या परवानगीशिवाय या पदाधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यांचा आणि निवासाचा खर्च केला जाणार नाही, हेसुद्धा स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दिनविशेष :
- इंदूर राज्याचे संस्थापक ‘मल्हारराव होळकर’ यांचा जन्म सन 1693 मध्ये 16 मार्च रोजी झाला.
- भारतात 16 मार्च 1911 मध्ये प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्याचा ठराव गोपाळकृष्ण गोखले यांनी मांडला.
- एम.आर.आय. (MRI) चे शोधक ‘रेमंड वहान दमडीअन’ यांचा जन्म 16 मार्च 1936 मध्ये झाला.
- अमल कुमार सरकार यांनी 16 मार्च 1966 रोजी भारताचे 8वे सरन्यायाधीश म्हणुन कार्यभार सांभाळला.
- नेल्सन मंडेला यांना सन 2001 मध्ये गांधी शांतता पुरस्कार देण्यात आला.
चालू घडामोडी PDF स्वरुपात मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा