चालू घडामोडी (2 जून 2018)
कोकण कृषी विद्यापीठ कुलगुरुंचा राजीनामा :
- दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. तपस भट्टाचार्य यांनी कुलगुरुपदाचा राजीनामा दिला आहे.
- 1 जून रोजी सकाळी डॉ. भट्टाचार्य यांनी राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांच्याकडे राजीनामा फॅक्‍स केला. वैयक्तीक कारणास्तव आपण राजीनामा दिला आहे. तातडीने राजीनामा दिला असला तरी ऑगस्टपर्यत या पदावर कायम रहाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान डॉ. भट्टाचार्य यांच्या राजीनाम्यामुळे विद्यापीठ वर्तुळात तर्कवितर्क लढविले जात आहेत.
- 6 नोव्हेंबर 2015 ला त्यांनी कुलगुरु म्हणून पदभार स्विकारला. मुळचे पश्चिम बंगालचे असणारे डॉ. भट्टाचार्य यांची बहुतांशी सेवा महाराष्ट्रात झाली आहे. ते कुलगुरु होण्यापूर्वी राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण संस्थेमध्ये संचालक म्हणून काम करत होते. तेथून त्यांची कुलगुरु म्हणून निवड झाली. त्यांचा कुलगुरुपदाचा कार्यकाल 2020 पर्यत होता.
- विद्यापीठाने नुकतीच जॉइट ऍग्रेस्को परिषद घेतली. या परिषदेचे नियोजन झाल्यानंतर येत्या दहा तारखेला विद्यापीठात पाणी व्यवस्थापनावर राष्ट्रीय कार्यशाळा होणार होती. याच्या नियोजनाची कार्यवाही सुरु असताना त्यानीं राजीनामा दिला आहे. त्यांनी राजीनामा दिला असला तरी ते ऑगस्टपर्यत ते कामावर असणार असल्याने नियोजित कार्यक्रमावर त्याचा फारसा परिणाम होणार नसल्याचे विद्यापीठातील सुत्रांनी सांगितले.
महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरणाचे नाव बदलणार :
- महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण हे नाव पुन्हा महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद म्हणजेच ‘एससीईआरटी’करण्याची नामुष्की शिक्षण खात्यावर ओढवली आहे. अन्यथा या संस्थेला केंद्राकडून मिळणारा निधी बंद होणार होता.
- गेली अनेक वर्षे एनसीईआरटी प्रमाण राज्यात एमएससीईआरटी कार्यरत होती. परंतु नवे सरकार आल्यानंतर गुणवत्ता आणि शैक्षणिक संशोधन तसेच कामकाजातील समन्वय यासाठी या सरकारी संस्थेचे नाव महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण करण्यात आले. या संस्थेच्या नियंत्रणाखाली पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ (बालभारती) देखील आणण्यात आले. त्याला वर्ष होत नाही तोच हे नाव राज्य सरकारला पुन्हा बदलावे लागत आहे.
- शिक्षण खात्यातील उच्चपदस्थ सूत्रांकडे याबाबत विचारणा केली असता, नाव बदलण्याचे आदेश जारी केल्याचे त्यांनी सांगितले. नाव बदलाच्या कारणाबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले की केंद्रीय संस्थांच्या म्हणजेच एनसीईआरटीच्या समकक्ष संस्थांना केंद्राकडून निधी दिला जातो. पण महाराष्ट्र सरकारने ते नाव महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण केल्याने केंद्राकडून येणारा लाखो रुपयांचा निधी बंद होणार होता.
- तसेच ते टाळण्यासाठी राज्य सरकारने विद्या प्राधिकरणाचे नाव पुन्हा महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा शासन निर्णय देखील घाईने जारी करण्यात आला आहे.
मौलाना आझाद शिष्यवृत्तीत महाराष्ट्र तिसर्‍यास्थानी :
- अल्पसंख्याक समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना केंद्र शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या ‘मौलाना आझाद शिष्यवृत्ती’ अंतर्गत गेल्या चार वर्षात महाराष्ट्रातील 249 विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती मिळविली असून, देशात राज्याचा तिसरा क्रमांक आहे.
- केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्यावतीने देशातील अल्पसंख्याक समाजाच्या गुणवंत मुला-मुलींसाठी ‘एमफील व पीएचडी‘ या संशोधनात्मक अभ्यासक्रमासाठी वर्ष 2014-15 ते 2017-18 या चार वर्षात 3 हजार 24 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली. या चार वर्षात महाराष्ट्रातील 249 अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांनी ही शिष्यवृत्ती मिळविली असून, राज्याचा देशात तिसरा क्रमांक आहे.
- उत्तर प्रदेशातील 450 विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती मिळवली असून, या राज्याचा देशात पहिला क्रमांक लागतो तर पश्चिम बंगालमध्ये 324 विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती मिळविली असून, हे राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
- राज्यात मौलाना आझाद शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत राज्यातील बौध्द, ख्रिश्चन, जैन, मुस्लीम, पारसी, शीख या अल्पसंख्याक समाजातील गुणवंत मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येते.
देशात ‘सोसा’चे खुले संशोधन व्यासपीठ उपलब्ध :
- परंपरा आणि नावीन्याच्या माध्यमातून सामान्यजनांच्या जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सामाजिक क्षेत्रात प्रयत्नशील असलेल्या ‘एपी ग्लोबाले ग्रुप‘ कंपनीचाच भाग असलेल्या ‘डीसीएफ व्हेंचर्स‘ने आता इस्राईलमधील संशोधनाचे खुले व्यासपीठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘सोसा‘चा प्लॅटफॉर्म भारतामध्ये उपलब्ध केला आहे.
- नवतंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये प्रगतिशील कॉर्पोरेट संस्था आणि संघटनांना मार्ग दाखविण्याबरोबरच त्यांना सर्वसमावेशक संधी उपलब्ध करून देण्याचे काम ‘सोसा’च्या माध्यमातून केले जाते. जगातील आघाडीचे स्टार्टअप राष्ट्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इस्राईलच्या मार्गदर्शनाचा लाभ आता भारतातील स्टार्टअप आणि नवउद्योजकांना होऊ शकेल.
- इस्राईलमधील 25 आघाडीचे गुंतवणूकदार आणि उच्च तंत्रज्ञानक्षेत्रातील नवउद्योजकांनी एकत्र येत 2013 मध्ये ‘सोसा‘ हे संशोधनाचे खुले व्यासपीठ असणाऱ्या नेटवर्कची सुरवात केली होती. या माध्यमातून स्टार्टअप्स, नवउद्योजक, कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांना एका छत्राखाली आणण्यात आले होते.
- तसेच कॉर्पोरेट क्षेत्रातील संशोधनाच्या बाबतीत निर्माण होणारी मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत कमी करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम ‘सोसा’ करते.
एसटी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात 32 टक्के वाढ :
- ‘महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने आजपर्यंत केलेल्या सर्व वेतनवाढी एकत्रित केल्या तरी होणार नाही एवढी वेतनश्रेणीमधील सुधारणा आम्ही केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या चार वर्षांचा करार 4849 कोटी रुपयांचा होणार आहे. केंद्राच्या सातव्या वेतन आयोगाचे 2.57 सूत्र वापरून वेतनवाढी तयार केल्या आहेत, ही वेतनवाढ 32 ते 48 टक्के आहे,’ असा दावा परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी केला.
- एसटी महामंडळाच्या 70व्या वर्धापन दिनानिमित्त कार्यक्रमात ते बोलत होते. रावते म्हणाले, ‘कनिष्ठ वेतनश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना मागील करारामधील वेतनवाढीत अन्याय झाला आहे तो कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सुधारित वेतनवाढ मान्यतेसाठी प्रशासनाने दिलेल्या संमतीपत्रावर सात जूनपर्यंत सही करणे आवश्‍यक आहे. ज्यांना ही वेतनवाढ मान्य नाही त्यांच्यासाठी महामंडळाची सुवर्णसंधी आहे.
- राजीनामा दिल्यास चालकाकरिता 20 हजार रुपये व वाहकाकरिता 19 हजार रुपये वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने नोकरी दिली जाईल. त्यांना प्रति वर्षी 200 रुपये वाढही मिळेल.’
- तसेच हुतात्म्यांच्या पत्नीला मोफत पास व वारसाला नोकरीची संधी देण्याचा निर्णय घेतल्याचा उल्लेखही रावते यांनी केला.
अन्नछत्र चालवणाऱ्यांवर नो जीएसटी :
- देशातील ज्या धार्मिक स्थळांवर मोफत अन्नछत्र चालवण्यात येते त्या धार्मिक स्थळांसाठी एक चांगली बातमी आहे. केंद्र सरकारने मोफत अन्नछत्र चालवणाऱ्या धार्मिक स्थळांना अन्न शिजवण्यासाठी घेण्यात आलेल्या वस्तूंचा जीएसटी परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी केंद्र सरकारने 325 कोटींची तरतूद केल्याची माहितीही समोर आली आहे.
- 2018 आणि 2019 या दोन आर्थिक वर्षात ही तरतूद केली जाणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. सेवा भोज योजने अंतर्गत हा जीएसटी परत केला जाणार आहे असे केंद्रातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
- तसेच या योजने अंतर्गत जी नियमावली तयार करण्यात आली आहे ती लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल. देशात अशा अनेक धार्मिक आणि समाजिक संस्था आहेत ज्यांच्या तर्फे लोकांसाठी मोफत अन्नछत्र चालवण्यात येते. अशा संस्थांना तूप, साखर, भाजीपाला मोठ्या प्रमाणावर लागत असतो. अशा वस्तूंवरचा जीएसटी परत करण्यात येईल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
- अशा संस्थांवर आर्थिक बोजा पडू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचा जीएसटी परत केला जाणार आहे. ज्यामुळे अशा संस्थांवरचा आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होईल. या निर्णयामुळे गुरुद्वारांना मोठा फायदा होईल असेही केंद्राने म्हटले आहे. कारण देशातल्या अनेक गुरुद्वारांमध्ये लंगर सेवा चालवण्यात येते. लंगर ही सेवा तिथे येणाऱ्या प्रत्येकासाठी मोफतच असते.
दिनविशेष :
- कॅनडात जगातील सर्वप्रथम कांजिण्याची लस 2 जून 1800 मध्ये देण्यात आली.
- इन्फोसिस चे सहसंस्थापक नंदन निलेकणी यांचा जन्म 2 जून 1955 रोजी झाला.
- लेखिका अमृता प्रीतम यांना 2 जून 2000 मध्ये दिल्ली सरकारचा अकरा लाख रुपयांचा सहस्रकातील कवयित्री हा पुरस्कार जाहीर झाला.
- 2 जून 2014 रोजी तेलंगण भारताचे 29वे राज्य झाले.
चालू घडामोडी PDF स्वरुपात मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा