चालू घडामोडी (26 डिसेंबर 2015)
असोचॅमचे सर्वेक्षण :
- असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया (असोचॅम) या उद्योगक्षेत्रातील शिखर संघटनेने केलेल्या पाहणीतून रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्रच आघाडीवर असल्याचे दिसून आले असून, उत्तर प्रदेश दुसऱ्या तर गुजरात तिसऱ्या स्थानावर आहे.
- महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये 20.8 टक्के (तीन लाख कोटी रुपयांची) गुंतवणूक झाली असून उत्तर प्रदेशात 13.8 टक्के (दोन लाख कोटी रुपयांची) गुंतवणूक झाली आहे.
- देशभरातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात झालेल्या गुंतवणुकीतील अर्धी गुंतवणूक या तीन राज्यांमध्ये झाली आहे.
- तसेच कर्नाटक, हरियाना आणि तेलंगणमध्ये अनुक्रमे 12.3 टक्के, 7.9 टक्के आणि 6.1 टक्के एवढी गुंतवणूक झाली आहे.
- गुजरातमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मागील दोन दशकांमधील गुंतवणुकीचा दर 28 टक्‍क्‍यांवर पोचला आहे.
- यानंतर केरळ (59 टक्के), कर्नाटक (40 टक्के) आणि राजस्थान (29 टक्के) या राज्यांचा क्रम लागतो.
आमीरच्या असहिष्णुतेबाबतच्या वक्तव्याचा “स्नॅपडील” कंपनीला फटका :
- आमीरच्या असहिष्णुतेबाबतच्या वक्तव्याचा “स्नॅपडील” या “ई-कॉमर्स” क्षेत्रातील कंपनीला फटका बसला आहे.
- आमीर खान “स्नॅपडील”चा ब्रॅंड ऍम्बॅसिडर आहे.
- त्यामुळे त्याच्या वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी नेटिझन्सनी “स्नॅपडील”चे स्मार्टफोन्समधील “ऍप” काढून टाकण्याबाबत आवाहन केले आहे.
भारत आणि पाकिस्तान कसोटी मालिका इंग्लंडमध्ये :
- भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधील बहुचर्चित कसोटी मालिका इंग्लंडमध्ये होण्याची शक्यता असून तशी औपचारिक घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
- बीसीसीआयचे अध्यक्ष शशांक मनोहर व पाकिस्ताना क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष शहरयार खान यांची दुबईमध्ये बैठक झाली असून श्रीलंकेमध्ये डिसेंबरमध्ये एकदिवसीय मालिका खेळायची आणि त्यानंतर इंग्लंडमध्ये कसोटी मालिका खेळायची असा प्रस्ताव आहे.
- पाकचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्याकडे पीसीबीने भारताविरुद्ध श्रीलंकेमध्ये खेळण्यासाठी परवानगी मागितली आहे.
- सध्याच्या प्रस्तावानुसार 2017 मध्ये पाकिस्तान भारताच्या दौ-यावर येणार असून त्याआधी पाकिस्तानला यजमानपद भूषवण्याची संधी देण्याची अट आहे.
- परंतु पाकिस्तानात सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर असल्याने या मालिका श्रीलंका व इंग्लंडसारख्या त्रयस्थ देशांमध्ये खेळवण्याचा विचार आहे.
विजय मल्ल्या पुढील महिन्यात निवृत्त्ती घेणार :
- विजय मल्ल्या हे वयाच्या 60 वर्षे पूर्ण होताना म्हणजे पुढील महिन्यात निवृत्त्ती घेणार आहेत. आपण निवृत्ती घेण्याचा विचार करीत आहोत असे त्यांनी म्हटले आहे.
- निवृत्तीचा निर्णय निश्चित झाल्याची घोषणा त्यांनी अद्याप केली नाही.
- निवृत्तीनंतर जीवनाचा आनंद घेणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
- विजय मल्ल्या यांची युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेडमध्ये 4.07 टक्के भागीदारी आहे.
“इंटरनेट डॉट ओआरजी”या उपक्रमाद्वारे इंटरनेटच्या विनामूल्य सेवा संपूर्ण भारतभर :
- “नेट न्युट्रॅलिटी”चा मुद्दा उपस्थित झालेला असताना “फेसबुक”ने आपल्या “इंटरनेट डॉट ओआरजी”या उपक्रमाद्वारे रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या सहकार्याने बेसिक इंटरनेटच्या विनामूल्य सेवा संपूर्ण भारतभर सुरु करण्याची घोषणा केली आहे.
- फेसबुकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकेरबर्ग यांनी याबाबत फेसबुक पोस्टद्वारे माहिती दिली आहे.
- तसेच आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आदी प्राथमिक इंटरनेट सेवा रिलायन्स नेटवर्कद्वारे विनामूल्य उपलब्ध होणार आहेत.
- देशातील प्रत्येकजण या “फ्री इंटरनेट सेवा” वापरू शकतो असे झुकेरबर्ग यांनी म्हटले आहे.
- फेसबुकने अलिकडेच गुजरात, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ आणि गोव्यामध्ये “फ्री बेसिक इंटरनेट” सेवा सुरु केल्या आहेत.
- तसेच या उपक्रमांतर्गत 32 मोबाईल ऍप्स आणि संकेतस्थळांना निशुल्क भेट देता येते.
- आता विनामूल्य मोबाईल ऍप्स्‌ आणि संकेतस्थळांची संख्या वाढवून 80 करण्यात आली आहे.
ओएनजीसी पुढील वर्षी भांडवली खर्चात 20 ते 30 टक्क्यांची कपात करणार :
- कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्याने तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळाने (ओएनजीसी) पुढील वर्षी आपल्या भांडवली खर्चात 20 ते 30 टक्क्यांची कपात करण्याचे निश्चित केले आहे.
- कंपनीने हा निर्णय घेतल्याचे ओएनजीसीचे अध्यक्ष दिनेश सराफ यांनी सांगितले आहे.
- कंपनीने चालू वर्षात मात्र भांडवली खर्चाची रक्कम मागील वर्षीप्रमाणे 30 हजार कोटी रुपयांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- परंतु कंपनीच्या कमी झालेल्या गुंतवणूकीचा उत्पादनावर परिणाम होणार नसल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. केवळ कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरल्याने भांडवली खर्चात कपात करण्यात येणार आहे.
- तसेच कृष्णा गोदावरी खोऱ्यातील ओएनजीसीच्या क्लस्टर-2 मधील उत्पादनांकरिता सरकारने जास्त दर आकारण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी ओएनजीसीने केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य वीज महावितरण कंपनीचे पाच वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये विभाजन :
- महाराष्ट्र राज्य वीज महावितरण कंपनीचे पाच वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्याचे निश्चित झाले आहे.
- वर्षभरात यासंबंधीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असून त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
- महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे जून 2005 ला होल्डिंग, महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण अशा चार शासकीय कंपन्यांमध्ये विभाजन झाले होते.
- त्यानंतर आता पुन्हा 10 वर्षांनी यातील महावितरण कंपनीचे विभाजन केले जात आहे.
- विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबई-कोकण अशा पाच कंपन्यांमध्ये हे विभाजन करण्याचे निश्चित झाले आहे.
नोकरदार महिलांना आता 26 आठवड्यांची बाळंतपणाची रजा :
- प्रचलित कायद्यात सुधारणा करून नोकरदार महिलांना 12 ऐवजी 26 आठवड्यांची बाळंतपणाची रजा देण्यावर त्रिपक्षीय बैठकीत एकमत झाले.
- 1961 च्या ‘मॅटर्निटी बेनिफिट अ‍ॅक्ट’मध्ये सुधारणा करण्यासाठी तयार केलेल्या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने ही त्रिपक्षीय बैठक आयोजित केली होती.
- या कायद्यानुसार सध्या नोकरदार महिलांना प्रसूतीच्या अपेक्षित तारखेच्या आधी सहा आठवडे व प्रसूतीनंतर सहा आठवडे भरपगारी बाळंतपणाची रजा देण्याची तरतूद आहे.
- ही रजा वाढवून 26 आठवडे करण्याचे दुरुस्ती विधेयकात प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
न्यायालयीन खटल्यांमध्ये सीडीला पुरावा म्हणून ग्राह्य़ धरल्या जाणार :
- न्यायालयीन खटल्यांमध्ये सीडीचा वापर पुरावा म्हणून ग्राह्य़ धरता येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
- अशा पुराव्यांची वैधता तपासण्याचा अधिकार पक्षकारांना असल्याचेही न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले.
- न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा व न्यायमूर्ती पी. सी. पंत यांच्या खंडपीठाने बालिकेवरील लैंगिक शोषण प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हा निकाल दिला.
भारत आणि फ्रान्स राफेल लढाऊ विमानांबाबतच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या जाणार :
- फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रान्स्वॉ ओलांद हे प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभाला हजर राहण्यासाठी भारत भेटीवर येणार असून त्या वेळी भारत आणि फ्रान्स यांच्यात 36 राफेल लढाऊ विमानांबाबतच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या जाणार आहेत.
- या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर तीन वर्षांत पहिले लढाऊ विमान भारताला पुरविण्यात येणार असल्याचे कराराच्या मसुद्यात म्हटले आहे.
- तर करारावर स्वाक्षऱ्या पूर्ण झाल्यानंतर भारतीय हवाई दलासाठी 36 लढाऊ विमाने सात वर्षांच्या कालावधीत पुरविण्यात येणार आहेत.
- सध्या उपलब्ध असलेली लढाऊ विमाने पाकिस्तान आणि चीनचा सामना करण्यासाठी पुरेशी नाहीत, त्यासाठी किमान 44 विमानांची गरज आहे.