चालू घडामोडी (27 ऑक्टोबर 2016)
NSG सदस्यत्वासाठी न्यूझीलंड सकारात्मक :
- भारताच्या अणू पुरवठादार देशांच्या संघटनेमधील (एनएसजी) सदस्यत्वासाठी आपण सकारात्मक असल्याचे न्यूझीलंडने 26 ऑक्टोबर रोजी जाहीर केले.
- न्यूझीलंडचे पंतप्रधान जॉन की आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात झालेल्या भेटीदरम्यान दोन्ही देशांनी व्यापार, संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रात संबंध दृढ करण्याबाबत सहमती दर्शवली.
- तसेच त्यावेळी न्यूझीलंडचे पंतप्रधान जॉन की यांनी न्यूझीलंड भारताच्या एनएसजी सदस्यत्वाबाबत सकारात्मक असल्याची ग्वाही दिली.
- मात्र 48 देश सदस्य असलेल्या एनएसजीमधील सदस्यत्वासाठी न्यूझीलंडने स्पष्टपणे पाठिंबा दिलेला नाही.
- न्यूझीलंडने भारताची स्वच्छ ऊर्जेची गरज ओळखली असून, भारतात अणुऊर्जेच्या प्रसारासाठी जागतिक नियमांमध्ये स्पष्टता येण्याची गरज असल्याचे मान्य केले आहे.
- एनएसजीचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी भारताकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना न्यूझीलंड सातत्यपूर्वक आणि रचनात्मकपणे सहकार्य करत राहील.
- तसेच याबाबत लवकरात लवकर निर्णय होण्यासाठी एनएसजीच्या सदस्य देशांसोबत न्यूझीलंड प्रयत्नशील राहील, असे न्यूझीलंडचे पंतप्रधान जॉन की म्हणाले.
- या बैठकीत भारत आणि न्यूझीलंडमध्ये दहशतवादाच्या मुद्यावर एकमत झाले आहे. या भेटीत दोन्ही देशांमध्ये विविध करारांवही स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
राज्यात जमीन मूल्यांकन योजना :
- महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना मिळावी यासाठी हाती घेतलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या उभारणीसाठी जमीन मूल्यांकन योजना सरकारने तयार केली आहे.
- राज्यात सरकारी मालकीच्या जमिनींचे मूल्यांकन करीत त्या किमतीच्या आधारे सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचा विश्‍वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
- पाश्‍चात्त्य जगात विशेषत: चीनमध्ये विकासासाठी स्वीकारले गेलेले हे आर्थिक मॉडेल महाराष्ट्राच्या नागरी भागात मोठ्या प्रमाणात यशस्वी ठरेल.
- ‘एफएसआय’, “टीडीआर” तसेच कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत जमिनीची वर्गवारी केली जाणार आहे.
- मुंबईतील वांद्रे परिसरात या योजनेची पहिल्यांदा अंमलबजावणी केली जाईल.
- वांद्रे-कुर्ला वसाहत उभारताना त्या भागाला लागून असणारी शासकीय वसाहतीची जमीन आता पहिल्या टप्प्यात विकासासाठी हाती घेतली जाईल.
- शासकीय वसाहतीची फेररचना करून तेथे उपलब्ध होणारी अतिरिक्‍त जमीन “कन्व्हेन्शन सेंटर”साठी वापरण्यात येणार आहे.
- आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे या भागाकडे लक्ष असल्याने तेथे सरकारला जमीन विक्रीतून मोठ्या प्रमाणात निधी उभारता येईल.
भारतात ‘ज्युरासिक पार्क’ची निर्मिती :
- अहमदाबादपासून साधारण 30 किलोमीटर अंतरावर ‘ज्युरासिक पार्क’ची निर्मिती करण्यात आली आहे.
- तसेच येथे ठेवण्यात आलेली डायनॉसॉरची मॉडेल्स पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरत आहे.
- राजकन्या आलिया सुलताना बाबी यांना जिवाश्म आणि प्राचिन अवशेषांमध्ये रुची आहे.
- जिवाश्म अभ्यासादरम्यान जवळच्या गावातील ग्रामस्थ मसाले कुटण्यासाठी डायनॉसॉरच्या अंड्याचा दगड म्हणून वापर करत असल्याचे आलिया यांच्या लक्षात आले.
- आता हे अंडे व इतर अवशेष त्यांच्या राजवाड्यातील संग्रहात ठेवण्यात आले असून, ते देखील पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.
- एकेकाळी आपल्या पूर्वजांनी जेथे राज्य केले होते तेथे मिळालेला हा अमुल्य साठा असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.
- जेथे हे अंडे सापडले तेथेच आता या ‘ज्यूरासिक पार्क‘ची निर्मिती करण्यात आली आहे.
फ्लिपकार्टचे सीएफओ संजय बावेजांचा राजीनामा :
- भारतातील प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्टमधील वरिष्ठ व्यवस्थापकीय अधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्याचे सत्र कायम आहे.
- आता कंपनीचे मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) संजय बावेजा यांनी आपला राजीनामा सादर केला आहे.
- टाटा कम्युनिकेशन्सच्या सीएफओची भूमिका बजावलेल्या बावेजा यांनी दोन वर्षांपुर्वी फ्लिपकार्टमध्ये प्रवेश केला होता.
- जुलै महिन्यात कंपनीचे कायदेशीर हेड रजिंदर शर्मा यांनीदेखील 10 महिन्यांमध्येच राजीनामा सादर केला आहे.
- बावेजा यांच्या राजीनाम्याचे नेमके कारण व त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही.
- फ्लिपकार्टचे हेड ऑफ कॅटेगरी मॅनेजमेंट कल्याण कृष्णमुर्ती हे सीएफओची भूमिका तात्पुरती पार पाडू शकतात.
एसआरपीएफ जवानांच्या बदली कार्यकाळात वाढ :
- राज्य राखीव पोलीस दलाच्या (एसआरपीएफ) जवानांना जिल्हा बदलीसाठी असलेला 10 वर्षे सेवेचा निकष बदलवून आता 15 वर्षे करण्यात आला आहे.
- महाराष्ट्रात राज्य राखीव पोलीस दलाचे 16 गट असून त्यात सुमारे 20 हजार जवान कार्यरत आहेत.
- दहा वर्षे सेवा झालेल्या जवानांना जिल्हा बदली दिली जाते.
- राज्यात पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या एकूण रिक्त जागांच्या 10 टक्के जागा या जवानांसाठी राखीव ठेवल्या जातात.
- तसेच त्यानुसार वर्षाकाठी केवळ 300 ते 400 जवान जिल्हा पोलीस दलात दाखल होतात.
- कित्येकदा 12 ते 14 वर्षांची सेवा होऊनही रिक्त जागांअभावी अनेकांना जिल्ह्यासाठी सोडले जात नाही.
- दहा वर्षे सेवा हाच कालावधी खूप वाटत असताना आता 15 वर्षे सेवा झालेल्या जवानांनाच जिल्हा बदलीवर सोडले जाणार आहे.
- गृहविभागाचे उपसचिव सुरेश खाडे यांच्या स्वाक्षरीने 21 ऑक्टोबर रोजी या संबंधीचे आदेश जारी करण्यात आले.
चालू घडामोडी PDF स्वरुपात मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा