चालू घडामोडी (28 मार्च 2017)
जीएसटीची चार विधेयके लोकसभेत सादर :
- जीएसटीच्या अंमलबजावणीशी संबंधित चार विधेयके अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी लोकसभेत सादर केली.
- सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आयजीएसटी, नुकसानभरपाईसंबंधित विधेयकाचा त्यात समावेश आहे.
- जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी विविध उपकरांना समाप्त करण्याबरोबरच केंद्रीय सीमा शुल्क व उत्पादन शुल्क कायद्यातही दुरुस्ती करावी लागेल, तसेच नव्या व्यवस्थेत आयात निर्यात व्यवहाराची बिले देण्यासाठी तरतुदी कराव्या लागतील.
- तसेच या चार विधेयकांपाठोपाठ ही दोन दुरुस्ती विधेयकेही संसदेत मांडली जाऊ शकतात. लोकसभेत या विधेयकांवर 29 मार्च रोजी चर्चा सुरू होईल. स्थानिक कर, राज्यांचे कर, व केंद्रीय करांचे समायोजन जीएसटीमधे होणार आहे.
जर्मनीमधील शास्त्रज्ञांनी निर्माण केले कृत्रिम सूर्य :
- जर्मनीमधील शास्त्रज्ञांनी अतिउच्च क्षमतेचे अनेक स्पॉटलाइट एकत्र तयार केलेला ‘कृत्रिम सूर्य’ सुरु केला आहे.
- ‘सिनलाइट’ असे या प्रयोगाचे नाव असून जर्मनीतील युलीश येथे त्याची अंमलबजावणी होत आहे. प्रदूषणमुक्त ऊर्जानिर्मिती करणे, हा प्रयोगाचा मुख्य उद्देश आहे.
- तसेच या प्रयोगासाठी जगातील सर्वाधिक क्षमता असलेले 149 फिल्म प्रोजेक्‍टर (झेनॉन शॉर्ट-आर्क लॅम्प) एकत्र करण्यात आले आहेत.
- मधमाशांच्या पोळ्याच्या रचनेप्रमाणे या सर्वांची जोडणी केली असून या प्रत्येक प्रोजेक्‍टरची क्षमता सरासरी बल्बपेक्षा चार हजार पटींने अधिक आहे.
- जर्मन एअरोस्पेस सेंटर (डीएलआर) यांनी या प्रयोगाची जुळणी केली असून पृथ्वीवर पोचणाऱ्या सूर्यप्रकाशाच्या दहा हजार पट अधिक ऊर्जा असलेला प्रकाश निर्माण करण्याचे या प्रयोगाचे ध्येय आहे.
महाराष्ट्रात होणार 21 शीतगृह प्रकल्प :
- फळे, भाजीपाला, दूध, अंडी, मांस, मासे यांसारख्या नाशवंत पदार्थांची साठवण करण्यासाठी आणि नासाडी टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात 101 शीतगृहे (कोल्डचेन) प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
- तसेच त्यातील तब्बल 21 प्रकल्प पश्‍चिम महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, मुंबई–कोकण, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या भागांतील आहेत.
- भारत फळे, भाजीपाला उत्पादनात जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश असला, तरी केवळ दोन टक्के उत्पादनावर प्रक्रिया केली जाते. या नाशवंत मालाच्या साठवणीसाठी शीतगृहे आणि शीतसाखळ्यांची असलेली आवश्‍यकता लक्षात घेऊन त्याबाबतच्या 101 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आल्याचे अन्नप्रक्रिया मंत्री हरसिमरत कौर यांनी सांगितले.
सर्वोच्च नायलायचे निर्णय सरकारी योजनांसाठी आधार कार्ड सक्ती नाही :
- भाजपा सरकारने सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे केले असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या या निर्णयाचा विरोध करत. सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी केंद्र सरकार आधार कार्ड सक्तीचे करू शकत नसल्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
- आधार कार्डला आव्हान देण्यासाठी 7 न्यायाधीशांचे खंडपीठ बनवले गेले पाहिजे. मात्र सध्या तरी ते शक्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीत म्हटले आहे. आधार कार्डच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
- जे.एस. खेहर म्हणाले, बँक खाती उघडण्यासारख्या आणि आर्थिक फायदा मिळवणा-या योजनांमध्ये आधार कार्डची सक्ती सरकार करू शकते. मात्र, गरिबांसाठी असलेल्या सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आधारची सक्ती सरकारला करता येणार नाही. सरकारी पेन्शन आणि इतर कोणत्याही प्रकारचा लाभ मिळवण्यासाठी सरकार आधारची सक्ती करू शकत नाही. त्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे करणार नसल्याचंही ते म्हणाले आहेत.
दिनविशेष :
- इंग्रजी मजकुराचे हिंदीत भाषांतर करणार्‍या ‘अनुवादक’ या देशातील पहिल्याच प्रकारच्या संगणक प्रणालीचे 28 मार्च 2000 रोजी गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
- 28 मार्च 1865 हा लाल बाल पाल या त्रयींतील ‘लाला लजपतराय’ यांचा जन्मदिन आहे.
चालू घडामोडी PDF स्वरुपात मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा