चालू घडामोडी (30 ऑक्टोबर 2015)
चीनचा “एक मूल” धोरण रद्द करण्याचा निर्णय :
- जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनने गेल्या 36 वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेले “एक मूल” धोरण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- ज्येष्ठांच्या संख्येत होत असलेली वाढ आणि काम करणाऱ्या लोकसंख्येमध्ये होत असलेली घट यामुळे हे धोरण हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- तरुण लोकसंख्या कमी असल्याने चीनच्या अर्थव्यवस्थेवरही मोठा परिणाम होतो.
- म्हणून हे धोरण हटविण्यात येणार असून लोकसंख्या नियंत्रणाबाबतची इतर सर्व राष्ट्रीय धोरणे पूर्वीप्रमाणेच राबविण्यात येणार असल्याचे सरकारच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
- सुरुवातीला हा निर्णय केवळ चीनमधील काही भागात राबविण्यात येणार आहे.
- तसेच एक मूल असलेल्या पालकांना दुसरे मूल दत्तक घेण्याची परवानगीही देण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची आफ्रिकन देशांना स्वस्त दरातील कर्ज व शिष्यवृत्ती देण्याची घोषणा :
- दहशतवाद, हवामान बदल आणि संयुक्त राष्ट्रसंघातील सुधारणा यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांतील सहकार्य आणखी दृढ करण्यासंबंधी आवाहन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आफ्रिकन देशांना पुढील पाच वर्षांत 10 अब्ज डॉलरचे स्वस्त दरातील कर्ज आणि 50 हजार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची घोषणा केली.
- त्याशिवाय 60 कोटी अमेरिकी डॉलरचे अंशदान मदतीच्या स्वरूपात देण्याचीही घोषणा त्यांनी केली.
- आफ्रिकेतील 54 देशांचे प्रमुख या शिखर संमेलनासाठी दिल्लीमध्ये आले आहेत.
- भारत आणि या देशांमधील द्विपक्षीय संबंध आणखी दृढ करून व्यापाराच्या दिशेने पाऊल टाकून तिथे गुंतवणूक करण्याचेही सरकारने निश्‍चित केले आहे.
- मोदी यांनी या वेळी आफ्रिकन देशांना स्वस्त दरातील कर्ज, अंशदान देण्याची घोषणा करतानाच पुढील पाच वर्षांत भारतात आफ्रिकन देशांतील विद्यार्थ्यांसाठी 50 हजार शिष्यवृत्त्या देण्यात येतील, असे सांगितले.
- तसेच भारतात 2008 मध्ये झालेल्या पहिल्या शिखर परिषदेत 7.4 अब्ज डॉलर स्वस्त दरातील कर्ज आणि 1.2 अब्ज डॉलरची अंशदान रकमेची मदत देण्याविषयी वचनबद्धता व्यक्त करण्यात आली होती.
- भारत संपूर्ण आफ्रिकेत 100 संस्थांची उभारणी करेल आणि पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक, स्वच्छ ऊर्जा, सिंचन, कृषि तसेच पुन:र्निर्माण क्षमता वाढविण्यासंबंधीच्या क्षेत्रात सहकार्य करेल.
चिनी लष्करातील सर्वोच्च अधिकारी पुढील महिन्यात भारत दौऱ्यावर :
- चिनी लष्करातील सर्वोच्च अधिकारी पुढील महिन्यात भारत दौऱ्यावर येत असून, अनेक वर्षांतील प्रथमच अशी भेट होत आहे.
- चिनी सैन्याकडून भारतात घुसखोरीच्या घटना झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय लष्कराशी संबंध सुधारण्यासाठी आणि परस्पर विश्‍वास निर्माण करण्यासाठी ही भेट असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
- चीनच्या लष्करी आयोगाचे उपाध्यक्ष जनरल फान चॅंगलॉंग हे नोव्हेंबरच्या मध्याला भारत आणि पाकिस्तानला भेट देणार असल्याचे चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते यांग युजून यांनी सांगितले.
- भारताबरोबर असलेल्या संबंधांचा विस्तार करणे आणि पाकिस्तानी लष्कराशी असलेले संबंध अधिक दृढ करणे, हा चॅंगलॉंग यांच्या दौऱ्याचा उद्देश असल्याचे युजून यांनी सांगितले.
- एअरबस कंपनीकडून तीस ए-330 विमाने खरेदी करण्याचा करार चीन आणि जर्मनी यांच्यादरम्यान झाला आहे.
- जर्मनीच्या चॅन्सलर अँजेला मर्केल आणि चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांची बीजिंगमध्ये भेट झाल्यानंतर हा 18.57 अब्ज डॉलरचा करार झाल्याचे जाहीर करण्यात आले.
आता संशोधकही या मोहिमेत सामील :
- आण्विक जैवशास्त्र केंद्राचे संस्थापक-संचालक तथा संशोधक पद्मभूषण पी. एम. भार्गव यांनी देशाच्या भविष्याविषयी चिंता करत पद्मभूषण पुरस्कार परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- देशभरातील 100 वैज्ञानिकांनी देशातील असहिष्णु वातावरणाबाबत चिंता व्यक्त करणारे एक ऑनलाईन पत्रक प्रसिद्ध केल्यानंतर भार्गव यांनी देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम’ समितीतून नेमबाज अभिनव बिंद्रा बाहेर :
- संभाव्य ऑलिम्पिकपट्टूचा शोध घेणाऱ्या ‘टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम'(टॉप) समितीतून स्टार नेमबाज अभिनव बिंद्रा बाहेर पडला आहे.
- रिओ ऑलिम्पिकसाठी वर्षभरापेक्षा कमी कालावधी असल्याने सरावावर शंभर टक्के लक्ष देण्यासाठी आपण या समितीला वेळ देऊ शकणार नसल्याचे कारण अभिनवने दिले.
- टॉप समिती खेळाडूंची निवड करते आणि ऑलिम्पिकमध्ये पदक मिळवू शकणाऱ्या संभाव्य खेळाडूंच्या प्रशिक्षणाचा आर्थिक भारदेखील उचलते.
- बिंद्रा याने टॉप समिती अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांना पत्र लिहून राजीनामा देण्याचा निर्णय जाहीर केला.
- खा. अनुराग ठाकूर अध्यक्ष असलेल्या टॉप समितीची स्थापना गतवर्षी क्रीडा मंत्रालयाने केली होती.
- ऑलिम्पिक पदक मिळविण्याची क्षमता बाळगणाऱ्या खेळाडूंना विदेशात प्रशिक्षणासह त्यांच्या संपूर्ण गरजांचा खर्च सरकार करणार आहे.