चालू घडामोडी (5 जुलै 2016)
चीनमध्ये धावणार पहिली सोलर कार :
- चीनमध्ये आघाडीवर असलेल्या हेनर्जी होल्डिंग ग्रुपनं सौरऊर्जेवर आधारित चार सोलर कार बनवल्या आहेत.
- तसेच या सोलर कारमध्ये अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजीची सिस्टम बसवण्यात आली आहे, ही कार पूर्णतः सौरऊर्जेवर चालणार आहे.
- सौरऊर्जेवरील आधारित कार चालवताना ती सूर्यप्रकाशावर चार्ज होणार आहे.
- या कारमध्ये लिथियम बॅटरीही बसवण्यात आली आहे. ही बॅटरी कोणत्याही स्टेशनवर चार्ज करता येणार आहे.
- जेव्हा सूर्यप्रकाश नाहीसा होईल त्यावेळी ही कार बॅटरीच्या आधारे लांब पल्ल्याचं अंतरही सहज कापणार आहे.
- हेनर्जी कंपनीनं बिंकी फोटॉन या कंपनीशी सौरऊर्जेवर चालणा-या बस तयार करण्यासाठी करार केला आहे.
ट्रायकडून नेटवर्कसाठी माय स्पीड ऍप :
- नेटवर्कच्या गुणवत्तेची माहिती मिळविण्यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) माय स्पीड हे नवे ऍप विकसित केले आहे.
- तसेच या ऍपमुळे मिळणाऱ्या माहितीचा फायदा ग्राहक, धोरण ठरविणारे लोक आणि दूरसंचार सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्या या सर्वांनाच होणार आहे.
- या ऍपच्या माध्यमातून ग्राहकांना त्यांच्या नेटवर्कचे डाऊनलोडिंग आणि अपलोडिंग स्पीड कळणार असून, तो ट्रायपर्यंत पोचविण्याचा पर्याय येथे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
- तसेच ही माहिती ट्रायला मिळाल्याने गैरप्रकार करणाऱ्या कंपन्यांवर आळा घालता येईल; तसेच सर्वांना समान नेटवर्क मिळेल अशी आशा आहे.
- हे ऍप तुम्हाला वायर आणि वायरलेस या दोन्ही नेटवर्कबद्दलही माहिती देण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे तुम्ही वापरत असलेल्या वाय-फाय डिव्हायसेसचे नेटवर्क स्पीडही तुम्हाला समजू शकेल.
- नेटवर्कचे स्पीड येथे मेगा बिट्‌स पर सेकंदमध्ये (एमपीबीएस) दाखविण्यात आले आहे; तसेच तुम्ही वारंवार खराब नेटवर्क असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यास लगेचच त्याला तक्रार म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
केंद्र सरकार कडून अपंगांना ‘सर्वत्र’ आरक्षण :
- केंद्र सरकारने आपल्या नोकऱ्यांमध्ये अपंगांसाठी असलेले तीन टक्के आरक्षण केवळ वर्ग ‘क’ आणि ‘ड’ मधील कनिष्ठ पदांपुरते मर्यादित न ठेवता ते वर्ग ‘अ’ आणि ‘ब’ सह सर्व स्तरांवर लागू करावे, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
- जी पदे थेट भरतीऐवजी फक्त बढतीनेच भरली जातात, अशा पदांमध्येही अपंगांसाठी आरक्षण ठेवणे बंधनकारक आहे, असेही न्यायालयाने जाहीर केले आहे.
- तसेच यामुळे अपंगांच्या आरक्षणात सरकारने घातलेला खोडा दूर झाला असून, अपंग जबाबदारी पार पाडू शकतील, असे सरकारी सेवेतील कोणतेही पद त्यांच्यासाठी वर्ज्य राहणार नाही.
- प्रसार भारतीमधील राजीव कुमार गुप्ता व इतर अपंग कर्मचाऱ्यांनी केलेली रिट याचिका व न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनीतील अरुण सिंघवी या अपंगाने केलेल्या अपिलावर न्या. जे. चेलमेश्वर व न्या. अभय मनोहर सप्रे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
- अपंगाना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणासह अन्य सोयीसुविधा देऊन त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करत समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने 1995 मध्ये ‘पर्सन्स विथ डिसेबिलिटिज (इक्वल ऑपॉच्युर्निटिज, प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स अ‍ॅण्ड फूल पार्टिसिपेशन) अ‍ॅक्ट’ हा कायदा केला.
- तसेच हा कायदा ‘पीडब्ल्यूडी अ‍ॅक्ट’ या संक्षिप्त नावानेही ओळखला जातो. या कायद्याच्या कलम 33 अन्वये सरकारी नोकऱ्यांमधील किमान तीन टक्के जागा विविध प्रकारच्या शारीरिक अपंगांसाठी राखून ठेवल्या गेल्या.
- अपंग व्यक्ती त्याच्या अपंगत्वाच्या स्वरूपानुसार कोणत्या पदावर काम करू शकतो, हे ठरवून सरकारने अपंगांसाठी राखीव असलेली तीन टक्के आरक्षित पदे ठरवावीत, असे या कायद्याचे कलम 32 सांगते.
राज्य सरकारव्दारे महामार्ग कामगारांना ‘पीपीपी’ प्रशिक्षण :
- देशात मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आलेल्या महामार्ग बांधण्याच्या कामांसाठी प्रशिक्षित कामगारवर्ग उपलब्ध व्हावा व त्यासोबत स्थानिक बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात अशा दुहेरी उद्देशाने खासगी व सरकारी सहभागाने (पीपीपी) महामार्ग बांधकाम कामगारांना प्रशिक्षण देण्याची योजना रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी यांनी (दि.4) रोजी जाहीर केली.
- मंत्रालयाचे अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग बांधकाम व्यावसायिक महासंघ आणि कौशल्यविकास संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्या बैठकीत गडकरी यांनी या योजनेची रुपरेषा मांडली.
- भारत सरकारच्या कौशल्यविकास कार्यक्रमाशी सांगड घालून ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
- सध्या काम करणाऱ्या कामगारांना अधिक कुशल करून आणि नव्या कामगारांना प्रशिक्षित करून सर्व संबंधितांनी दर्जेदार महामार्ग बांधकामास हातभार लावावा, असे त्यांनी आवाहन केले.
- स्टायपेंडची रक्कम संबंधित कामगाराच्या आधार क्रमांशी निगडित बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल.
- प्रत्यक्ष बांधकाम करणारे कामगार व बांधकामाच्या ठिकाणी अवजड वाहने चालविणारे चालक यांना या योजनेत प्रशिक्षण दिले जाईल.
आता स्वच्छ शाळांसाठी पुरस्कार :
- केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून आता देशातील सर्व शाळांसाठी स्वच्छ विद्यालय हा पुरस्कार सुरू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
- शालेय विद्यार्थ्यांना आरोग्य संपन्न जीवनाचा लाभ मिळावा, तसेच सर्व रोगांपासून मुक्त अशा निरामय व आनंदी जीवनाचा लाभ व्हावा, यासाठी 1 ते 31 ऑक्‍टोबर 2015 या कालावधील ‘स्वच्छ-विद्यालय-स्वच्छ-महाराष्ट्र’ मोहीम कार्यान्वित करण्यात आली होती.
- याअंतर्गतच सर्व शाळांसाठी स्वच्छ विद्यालय हा पुरस्कार सुरू करण्यात आला आहे.
- केंद्राने 2 ऑक्‍टोबर 2014 पासून देशात स्वच्छ भारत अभियानाची सुरवात केली आहे. त्या अभियानाचा भाग म्हणूनच हे पुरस्कार सुरू करण्यात आले आहेत.
- या पुरस्कारासाठी शासकीय व अनुदानित शाळा पात्र असून, त्यांना या पुरस्कारासाठी अर्ज करता येणार आहेत.
- तसेच राष्ट्रीय पातळीवर 100 शाळा, राज्य पातळीवर 40 शाळा आणि जिल्हा पातळीवर 48 शाळा यांची या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात येणार आहे.
दिनविशेष :
- अल्जीरिया, केप व्हर्दे, व्हेनेझुएला स्वातंत्र्य दिन.
- 1687 : सर आयझॅक न्यूटनने फिलोसॉफि नॅचरालिस प्रिन्सिपिया मॅथेमॅटिका हे अतिमहत्त्वाचे पुस्तक प्रकाशित केले.
- 1951 : विल्यम शॉकलीने जंक्शन ट्रांझिस्टरचा शोध लावला.
- 1954 : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाला मान्यता.
चालू घडामोडी PDF स्वरुपात मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा