चालू घडामोडी (6 डिसेंबर 2017)
भारतीय सरकार नवा कायदा आणणार :
- मोदी सरकार ‘फायनान्शियल रिझोल्युशन अॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल’ आणण्याच्या तयारीत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास सर्वसामान्य जनतेला नोटाबंदीपेक्षा मोठ्या संकटाला तोंड द्यावे लागू शकते.
- किंबहुना यामुळे सर्वसामान्य बँक खातेदाराची कधीही नोटाबंदी होऊ शकते. या विधेयकाला केंद्र सरकारने जून 2017 मध्ये मंजुरी दिली आहे. बुडित खात्यात गेलेल्या बँकांना यामुळे दिलासा मिळेल. मात्र याचा फटका बँकांच्या ग्राहकांना सोसावा लागेल.
- ‘फायनान्शियल रिझोल्युशन अॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल’मुळे अनेकांच्या मनात भीतीची भावना आहे. यामुळे बँक बुडत असल्यास, त्यांच्याकडून ग्राहकांचा पैसा वापरला जाऊ शकतो. सर्वसामान्य बँक खातेदारांचा पैसा परत करण्यासाठी या पैशांचा वापर केला जाईल. हा कायदा बँकांसाठी तसा नवीन नाही. 1961मध्ये संसदेने ‘डिपॉजीट इन्शुरन्स अॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’ कायदा मंजूर केला होता. या कायद्यामुळे बँक बुडित खात्यात गेल्यास, बँक ग्राहकांना जास्तीत जास्त 1 लाख रुपये खातेदारांना देणे लागते. त्यामुळे ग्राहकांच्या खात्यात 1 लाखापेक्षा अधिक रक्कम असल्यास, ती संपूर्ण रक्कम बँक आपल्या ताब्यात घेऊन तिचा वापर करु शकते.
- मोदी सरकारने ‘फायनान्शियल रिझोल्युशन अॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल’ आणल्यास बँकांना जास्त अधिकार मिळतील. यामुळे सरकारी बँका, खासगी बँका आणि विमा कंपन्यांच्या अधिकारांमध्ये मोठी वाढ होईल.
Must Read (नक्की वाचा):
मुस्लिम देशांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी :
- सहा मुस्लिम बहुल देशांवर घालण्यात आलेल्या प्रवेश व प्रवास बंदीच्या निर्णयाची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, असा निकाल अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून, त्यात अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भूमिकेचा मोठा विजय झाला आहे. या प्रकरणात काही न्यायालयांमध्ये अपील सुनावणीसाठी पडून असली तरी मुस्लिम प्रवेश बंदीचा निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
- सध्याचा मुस्लिम प्रवेश बंदीचा आदेश हा मूळ आदेशाची तिसरी आवृत्ती असून, वेळोवेळी आदेशात बदल करण्यात आले होते. ट्रम्प यांनी जानेवारीत अध्यक्षपद ग्रहण करताच मुस्लिम प्रवेश बंदीचा आदेश लागू केला होता.
- सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या मुस्लिम प्रवेश बंदीच्या निर्णयाला नि:संदिग्ध पाठिंबा दिला असल्याने आता इराण, लिबिया, सीरिया, येमेन, सोमालिया व चॅड या देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेत येणे व तेथून बाहेर जाणे कठीण होणार आहे.
- तसेच ट्रम्प यांच्या मुस्लिम प्रवेश बंदीच्या आदेशावर इतर न्यायालयांकडून घालण्यात आलेले र्निबध अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयातील नऊ न्यायाधीशांपैकी सात जणांनी बंदीच्या बाजूने मत नोंदवल्याने उठवण्यात आले आहेत.
सोलापूर महापालिका बरखास्तीची मागणी :
- महापालिकेतील दोन गटांतील वादामुळे शहर विकास रखडला आहे. त्यामुळे महापालिका बरखास्त करून प्रशासक नेमावा, अशी मागणी अतुल्य सेवा प्रतिष्ठानने केली होती. त्यांच्या मागणीचे पत्र राज्य सरकारकडे पाठवावे किंवा बरखास्तीचा अधिकार सरकारचा आहे हे संबंधित संस्थेला कळवावे, याबाबत प्रशासनाने निर्णय घ्यावा असा अभिप्राय महापालिका विधान सल्लागारांनी दिला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकेस कार्यवाहीचा आदेश दिला होता.
- प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष श्रीनिवास यन्नम यांनी महापालिका बरखास्तीचे पत्र 18 सप्टेंबरला जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ते योग्य कार्यवाहीसाठी महापालिका आयुक्तांकडे पाठविले. आयुक्तांनी ते मुख्य लेखापाल कार्यालयाकडे, तेथून ते नगरसचिव कार्यालयाकडे गेले. त्यानुसार विधान सल्लागार कार्यालयाने अभिप्राय दिला असून, संबंधित अभिप्रायाची प्रत संस्थेच्या अध्यक्षांना द्यायची की सरकारकडे पाठवायची, याचा निर्णय प्रशासनाला घ्यावा लागणार आहे.
- सहा महिन्यांपूर्वी महापालिकेत भाजपची सत्ता आली. सत्तांतर झाल्यावर शहराचा विकास होईल, या अपेक्षेमध्ये 11 लाख सोलापूरकर होते. मात्र महापालिकेतील दोन गटांच्या वादामुळे विकासकामे रखडली आहेत. पालिकेत सत्ताधारी कोण आणि विरोधक कोण, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे महापालिका तातडीने बरखास्त करावी, या मागणीचे पत्र राष्ट्रपती, राज्यपाल यांनाही पाठविणार आहे, असे निवेदन श्री. यन्नम यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.
चीनच्या निर्णयामुळे पाकिस्तानला झटका :
- चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (सीपीईसी) अंतर्गत येणाऱ्या पाकिस्तानातील तीन महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पांचा निधी तात्पुरत्या स्वरूपात थांबविण्याचा निर्णय चीनने घेतला आहे.
- चीनच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानी प्रशासनाला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जाते. रस्ते प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर चीनने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले.
- सुमारे 50 अब्ज डॉलर खर्च करून विकसित करण्यात येणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरच्या (सीपीईसी) माध्यमातून पाकिस्तानात मोठे रस्ते प्रकल्प सुरू आहेत. मात्र, ‘सीपीईसी’ अंतर्गत सुरू असलेल्या तीन मोठ्या रस्ते प्रकल्पांना दिला जाणारा निधी तात्पुरत्या स्वरूपात थांबविण्याचा निर्णय चीनने घेतला आहे. या प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर निधी थांबविण्याचा निर्णय चीन सरकारने घेतला आहे.
बाबरीप्रकरणी पुढील सुनावणी 8 फेब्रुवारीला :
- सुमारे दोन तास चाललेल्या दाव्या-प्रत‌दिाव्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 5 डिसेंबर रोजी बाबरी मशिदप्रकरणाची सुनावणी 2019च्या लोकसभा न‌विडणुकीनंतर घेण्याची सुन्नी वफ्फ बोर्डाचे वकील कप‌िल स‌िबल यांची मागणी फेटाळली. याप्रकरणीची पुढील सुनावणी 8 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
- वक्फ बोर्डाने केलेली मागणी धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक असल्याची टिप्पणी यावेळी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नोंदवली.
- अयोध्येतील बाबरी मशिद पाडण्याच्या घटनेला 6 डिसेंबर रोजी 25 वर्षे पूर्ण झाले आहेत, त्यामुळे 5 डिसेंबर रोजी सुनावणीदरम्यान न्यायालय काय भूम‌किा घेते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते.
- अयोध्याप्रकरणी अद्याप सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झालेली नाही. याप्रकरणाच्या न‌किालाचे देशभरात पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याप्रकरणी घाईघाईने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नाही, असा युक्तिवाद सुन्नी वक्फ बोर्डाच्यावतीने करण्यात आला. मात्र, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी या मागणीवर नाराजी व्यक्त केली. ‘सर्व पक्षकार जानेवारीत सुनावणीसाठी तयार झालेले असताना अचानक सुनावणी जुलै 2019नंतर घ्या, अशी मागणी कशी होऊ शकते? हे धक्कादायक आहे,’ अशा शब्दांत मिश्रा यांनी वक्फ बोर्डाला फटकारले.
- अयोध्या प्रकरणीतील साक्षी पाली, फारसी, संस्कृत आणि अरबीसह व‌िवि‌ध भाषांमध्ये नोंदवण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या भाषांतराचे कामही पूर्ण झाले आहे, असेही न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
दिनविशेष :
- 6 डिसेंबर 1971 रोजी भारताने बांगलादेशला मान्यता दिल्यामुळे पाकिस्तानने भारताशी राजनैतिक संबंध तोडले.
- सन 1992 मध्ये 6 डिसेंबर रोजी अयोध्येत कारसेवकांनी बाबरी मशिद पाडली. त्यामुळे उसळलेल्या दंगलीत सुमारे 1500 लोक ठार झाले.
- थोर समाजसेवक बाबा आमटे यांना राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांच्या हस्ते 6 डिसेंबर 2000 मध्ये केन्द्र सरकारचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
चालू घडामोडी PDF स्वरुपात मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा