चालू घडामोडी (9 ऑक्टोबर 2017)
विधवेशी लग्न करणार्‍यास मिळणार 2 लाख रूपये :
- मध्य प्रदेश सरकार विधवेशी लग्न करणाऱ्यांना 2 लाख रूपये देणार आहे. मध्य प्रदेशच्या सामाजिक न्याय विभागाने विधवा विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा आदेश जाहीर केला आहे. यासाठी विधवा महिलेचे वय हे 45 वर्षांपेक्षा कमी असले पाहिजे.
- देशातील हा पहिलाच प्रयत्न असल्याचा दावा मध्य प्रदेश सरकारने केल्याचे वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिले आहे.
- तसेच याचवर्षी जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विधवा महिलांच्या दुसऱ्या विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण बनवण्यास सांगितले होते.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सूचनेनंतर मध्य प्रदेश सरकारने ही योजना राबवली आहे. एखाद्या सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
- देशात 1856 मध्ये विधवा विवाहाला वैध ठरवण्यात आले होते. मध्य प्रदेश सरकारने ही योजना लागू करण्यासाठी प्रति वर्षी 20 कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे.
भारत कोणत्याही क्षणी युद्धासाठी सज्ज :
- कोणत्याही क्षणी भारत युद्धासाठी सज्ज असल्याचा पुनरुच्चार भारतीय हवाई दलाचे प्रमुख एअरचीफ मार्शल बी.एस. धनोआ यांनी केला.
- वायुसेना दिवसानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. देशाच्या सुरक्षेबाबत कोणतेही संकट निर्माण झाले तर त्याचा सामना करण्यासाठी हवाई दल सज्ज आहे.
- तातडीच्या सुचनेनंतरही (शॉर्ट नोटीस) आम्ही युद्धासाठी सज्ज होऊ शकतो. वायुसेनेची ताकद वाढली आहे लष्कर आणि नौदल यांच्या साथीने आम्ही कोणत्याही समस्येला तोंड द्यायला तयार आहोत असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
- मागील वर्षी पठाणकोटमध्ये हवाई दलाच्या तळावर दहशतवादी हल्ला करण्यात आला होता. तो लक्षात घेता आता वायुसेनेच्या तळांवरील सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
- मागील वर्षी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी सात जवानांचा मृत्यू झाला होता तर चार दहशतवादी मारले गेले होते. आता असे संकट आम्ही परतवून लावू शकतो असेही धनोआ यांनी म्हटले. तसेच या कार्यक्रमात त्यांनी या शहीद जवानांना श्रद्धांजलीही वाहिली.
- भारतीय वायुदलाचा 8 ऑक्टोबर रोजी 85 वा स्थापना दिवस आहे त्याच कार्यक्रमात धनोआ बोलत होते. स्थापना दिवसाचे औचित्य साधत हवाई दलाने आकाशात डोळ्याचे पारणे फेडणारी प्रात्यक्षिके सादर केली.
काँग्रेसचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार वीरभद्र सिंह :
- हिमाचल प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हेच काँग्रेसचा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा असेल अशी घोषणा काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली.
- तसेच वीरभद्र हे सातव्यांदा मुख्यमंत्री होतील असा दावा राहुल यांनी मंडी जिल्ह्य़ातून पक्षाच्या प्रचाराची सुरुवात करताना स्पष्ट केले.
- 83 वर्षीय सिंह यांच्या नेतृत्वात हिमाचलचा सर्वागीण विकास झाल्याचे कौतुक राहुल यांनी केले.
- जनतेने गुजरात व हिमाचलच्या विकासाची तुलना करावी असे आवाहन करत, चीन रोज पन्नास हजार युवकांना रोजगार देत असून, केंद्र सरकारला मात्र साडेचारशे युवकांना रोजगार देणे शक्य होत असल्याची टीका त्यांनी केली. काँग्रेसचे हिमाचल प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सुकू व वीरभद्र यांच्यात संघर्ष आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेसने वीरभद्र यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार घोषित करणे महत्त्वाचे आहे. हिमाचलमध्ये या वर्षांच्या अखेरीस विधानसभा निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.
मोहन जोशी यांना विष्णूदास भावे गौरव पदक जाहीर :
- मराठी रंगभूमीसह सिने, टीव्हीसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी यांना यंदाचा अत्यंत मानाचा असा विष्णूदास भावे पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
- रंगभूमी दिनी 5 नोव्हेंबरला पुस्कार प्रदान केली जाईल. संस्थेचे अध्यक्ष शरद कराळे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
- अध्यक्ष कराळे म्हणाले, “अखिल महाराष्ट्र नाट्य विद्यामंदीर समिती सांगली शाखेच्या वतीने रंगभूमीची प्रदीर्घ सेवा करणाऱ्या कलाकारास विष्णुदास भावे गौर पदक देऊन सन्मानित करण्यात येते. यंदाचा पुरस्कार रंगभूमीसह चित्रपट आणि मालिकांमध्ये चरित्र भूमिकांसह खलनायक म्हणून गाजलेले प्रसिध्द अभिनेते मोहन जोशी यांना दिला जाणार आहे. या पुरस्काराचे स्वरूप विष्णुदास भावे गौरव पदक, स्मृतीचिन्ह, शाल, श्रीफळ व पंचवीस हजार रूपये असे आहे. सन 1959 मध्ये बालगंधर्वांना प्रथम पुरस्कार देण्यात आला होता. त्यानंतर आजपर्यंत आचार्य अत्रे, ग. दि. माडगूळकर, डॉ. श्रीराम लागू, दिलीप प्रभावाळकर, अमोल पालेकर, डॉ. जब्बार पटेल यांच्यासह अनेक मान्यवरांना गौरवण्यात आले. यंदाचे 51 वे वर्ष आहे.”
अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण होणार :
- अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने नियमावली जाहीर केली असली तरी, शहरात किती अनधिकृत बांधकामे आहेत, हे तपासण्यासाठी महापालिका मिळकतकर विभागाच्या सर्वेक्षणाचा आधार घेणार आहे. त्यानंतर बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. यासाठी किमान पाच महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
- शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची नियमावली राज्य सरकारने 7 ऑक्टोबर रोजी जाहीर केली.
- महापालिकेने यासाठीची प्रक्रिया सहा महिन्यांत सुरू करावी, असेही राज्य सरकारने म्हटले आहे. त्यानुसार या बाबतचा आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे. बांधकामे नियमित करण्याचा अर्ज तयार करावा लागेल. त्यानंतर त्याला मंजुरी घेऊन नागरिकांना ‘जाहीर प्रकटना’व्दारे आवाहन करण्यात येईल. बांधकामे नियमित करण्यासाठी स्वतंत्र ‘सेल’ स्थापन करता येईल का, याचाही आढावा घ्यावा लागेल, असे नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी स्पष्ट केले.
- कोणतेही बांधकाम नियमित करण्यासाठी शुल्क किती असेल, आदींबाबत राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या शासकीय आदेशाची माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्यात येईल.
- तसेच नागरिकांना काही माहिती हवी असल्यास ती देखील उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही वाघमारे यांनी स्पष्ट केले.
चालू घडामोडी PDF स्वरुपात मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा