इंदिरा आवास योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती (IAY)
Must Read (नक्की वाचा):
- 1985-86 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. एप्रिल 1989 पासून तिची अंमलबजावणी जवाहरलाल रोजगार योजनेचा भाग म्हणून करण्यास सुरुवात झाली.
- 1 जानेवारी 1966 पासून भारत सरकारने तिला स्वातंत्र्य दर्जा दिला आहे.
- या योजेनेअतर्गत अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती व मुक्त वेठबिगर या गटांतील दारिद्र्य रेषेखालील ग्रामीण कुटुंबीयांना घरे बांधण्यासाठी/सुधारण्यासाठी वित्तीय सहाय्य दिले जाते.
- ही केंद्र पुरस्कार योजना असून वित्तीय संसाधनांची विभागणी केंद्र व राज्यांमध्ये 75:25 प्रमाणात केली जाते.
- पूर्वात्तर राज्यांसाठी हे प्रमाण 90:10 असे आहे.
- टिकाऊ पदार्थाची घरे बांधण्यासाठी केंद्र शासनाने एप्रिल 2010 पासून प्रत्येक घराची किमत प्रत्येकी रु. 45000 इतकी निश्चित केली आहे.
- राज्य शासनाने ही किंमत प्रत्येकी रु.70,000 एवढी सुधारित केली आहे.
- याचे वितरण पुढीलप्रमाणे –
- केंद्र सरकार (75%) = 33,750
- राज्य सरकार (75%) = 11.250
- एकूण = 45,000
- राज्य सरकारचा अतिरिक्त हिस्सा = 23,500
- लाभार्थ्यांचा हिस्सा = 1,500
- एकूण = 70,000
- या योजने अंतर्गत घर लाभार्थी कुटुंबातील स्त्री सदस्यांच्या नावानेच, किंवा नवरा बायकोच्या नावाने एकत्रित दिले जाते. योग्य स्त्री सदस्याच्या नावाने ते दिले जाते. आपल्या पसंतीप्रमाणे घर बांधण्याची पूर्व जबाबदारी लाभार्थ्यांची असते.
- लाभर्थ्यांची निवड ठरवून दिलेल्या कोट्यानुसार ग्रामसभेमार्फत केली जाते.
- योजनेच्या सुरुवातीपासून जानेवारी 2010 पर्यंत सुमारे 2.2 कोटी घरांचे बांधकाम करण्यात आले आहे.