केंद्र शासनाच्या महिलांविषयी योजना

केंद्र शासनाच्या महिलांविषयी योजना

 नोकरी करणार्‍या महिलांकरिता वसतिगृह :

• नोकरी करणार्‍या एकटया विवाहित किंवा अविवाहित, विधवा, घटस्फोटीत महिला नोकरी करीत असतील व जिचे उत्पन्न वार्षिक रु 16 हजार पेक्षा कमी आहे अशी महिला तिच्या मुलासह राहण्याची सोय व्हावी म्हणून केंद्र शासनाने ही योजना सुरू केली आहे.
• केंद्र शासनातर्फे स्वयंसेवी संस्थेस जमीन खरेदीस 50 % व इमारतींच्या बांधकामास खर्च्याच्या 75 % अनुदान देण्यात येते.
• सदरहू योजनेअंतर्गत इमारत बांधकामासाठी निधी वितरित केयानंतर वसतिगृह चालविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा निधी केंद्रशासनामार्फत दिला जात नाही.
• या योजने अंतर्गत 132 वसतिगृह मंजूर असून मान्य लाभार्थी संख्या 9172 असून सरासरी उपस्थिती 6166 इतकी आहे.

 अल्पमुदती निवासगृह :

• संकटांत सापडलेल्या महिंलांना आश्रय, सर्व मूलभूत सुविधा पुरवून वैधकीय व मानसोपचाराच्या सुविधा देऊन महिलांचे पुनर्वसन करण्यात येते.
• यासाठी स्वयंसेवी संस्थेस रु 4.02 लक्ष आवर्ती व रु 50 हजार अनावर्ती अनुदान देण्यात येते.
• या योजने अंतर्गत 32 संस्था कार्यरत संस्थांवर महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याण बोर्डामार्फत नियंत्रण ठेवले जाते.
• या योजनेअंतर्गत नवीन संस्था मान्यतेचे प्रस्ताव आयुक्तालय तसेच महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याण सल्लागार बोर्ड या दोघांमार्फत पाठविले जातात परंतु मान्यता मिळाल्यानंतर उपयोगिता प्रमाणप्रत्राचे प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याण बोर्डामार्फत पाठविले जातात.
• या संस्थांची मान्य संख्या 960 आहे व उपस्थिती 749 आहे.

 स्टेप :

• आर्थिकदृष्ट्या मागास महिलांना कायमस्वरूपी अर्थार्जनांसाठी व्यवसाय करण्यांकरिता कार्य करणार्याष या शासकीय, निंशासकीय, मंडळे स्वयंसेवी संस्थांना प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 90% अनुदान देण्यात येते.
• यामध्ये प्रामुख्याने शेतकी, मत्सव्यवसाय, खादी ग्रामोदयोग इत्यादी व्यवसायाशी निगडीत प्रकल्पांना केंद्र शासनामार्फत कमीत कमी 500 व जास्तीत जास्त 10,000 महिलांच्या प्रशिक्षणासाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते.
• यामध्ये एका महिलेसाठी कमाल रु 8,000 /- च्या मर्यादेमध्ये अनुदान देण्यात येते.
• योजनेअंतर्गत 13 संस्था (मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर, नांदेड, सोलापूर, अहमदनगर, धुले, सातारा) कार्यरत आहेत.
• या योजनेसाठी केंद्रशासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाकडून अनुदान दिले जाते.

 स्वाधार :

• निराधार, निराश्रित, परित्यक्ता नैतिकदृष्ट्या संकटात सापडलेल्या महिला व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिलांचे शिक्षण, संगोपन व प्रशिक्षण आणि पुंनर्वसन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून स्वाधार योजनेअंतर्गत अनुदान दिले जाते.
• तसेच महिलांकरिता महिला हेल्प लाईन देखील याच योजनेअंतर्गत कार्यरत आहेत.
• सदर योजना राज्य शासन तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून कार्यान्वित केली जाते.
• या योजनेअंतर्गत 50 प्रकल्प मंजूर असून या संस्थांची मंजूर संख्या 2600 एवढी असून 1476 महिला उपस्थित आहेत.
• मुंबई येथे 400 मुली/ महिला करिता स्वाधार प्रकल्प कार्यान्वित करण्याकरिता केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास रु 1.00 कोटी एवढा निधी याच योजने अंतर्गत बांधकामाकरिता मिळाला आहे.
• स्वाधार व अल्पामुदती निवासगृह या दोन्ही योजनांचे एकत्रिकरण करणेबाबत केंद्र शासनाचे स्तरावरून कार्यवाही सुरू आहे.    

 उज्वला योजना :

• उज्वला ही योजना केंद्र शासनाची योजना असून या योजनेमध्ये अनैतिक व्यापारात अडकलेल्या महिलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ही योजना आहे.
• या योजनेअंतर्गत अनैतिक व्यापारात अडकलेल्या महिलांना या व्यवसायात प्रतिबंध करण्यासाठी जनजागृती करणे, ताब्यात घेणे व त्यांचे पुनर्वसन, पुनरएत्रिकरण आणि नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे.
• तसेच अनैतिक व्यवसायातून सुटका केलेल्या महिलांना तात्पुरत्या निवासाची सोय करून लाभर्थ्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा इत्यादी सेवा पुरवणे.
• वैधकीय सुविधा, कायदे विषयक सल्ला, समुपदेशन व व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातात.