‘किसान विकास पत्र’ योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती
‘किसान विकास पत्र’ योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती
Must Read (नक्की वाचा):
- ठराविक कालावधीत निश्चित आणि चांगला परतावा मिळवून देणाऱ्या योजनांना गुंतवणूकदारांचा चांगलाच प्रतिसाद मिळतो.
- अशीच काहीशी लोकप्रियता केंद्र सरकारच्या ‘किसान विकास पत्र’ योजनेला मिळाली होती. डिसेंबर 2011 मध्ये बंद झालेल्या या योजनेचे 18 नोव्हेंबर 2014 रोजी पुनरुज्जीवन करण्यात आले.
योजनेचे स्वरूप :
- ‘किसान विकास पत्र’ हि योजना केंद्र सरकार पुरस्कृत असून या योजनेमध्ये गुंतवणुकीच्या माध्यमातून जमा झालेला निधी केंद्र सरकारच्या विविध विकासकामांमध्ये वापरला जातो.
- गुंतवणूकदारांना 1000, 5000, 10000 आणि 50000 रुपये अथवा त्यापटीत गुंतवणूक करण्याची मुभा आहे. कमाल गुंतवणूक किती असावी यावर मर्यादा नाही.
- संबंधित गुंतवणुकीची रक्कम 100 महिन्यात (आठ वर्ष चार महिने) दाम दुप्पट होईल. एकदा रक्कम गुंतवल्यावर किमान अडीच वर्षे (30 महिने) ती रक्कम काढता येणार नाही.
- पहिल्या टप्प्यात योजनेची प्रमाणपत्रे फक्त टपाल खात्याच्या माध्यमातूनच मिळणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात हि योजना सर्व सार्वजनिक बँकांमध्ये उपलब्ध होईल.
योजनेविषयी महत्वाची माहिती :
- योजनेद्वारा जारी करण्यात येणारी प्रमाणपत्रके वैयक्तिक गुंतवणूकदाराच्या अथवा संयुक्त (पती, पत्नी, मुले) गुंतवणूकदारांच्या नावे करता येऊ शकतात.
- हि प्रमाणपत्रे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे किंवा एका व्यक्तीकडून अनेक व्यक्तींना कितीही वेळेस हस्तांतरित करता येऊ शकतील.
- प्रमाणपत्रे हस्तांतरित करण्याची सुविधा टपाल कार्यालयांच्या माध्यमातून देशभरातून उपलब्ध करून दिली आहे.
- बँक अथवा वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेताना योजनेची प्रमाणपत्रे तारण म्हणून ठेवता येऊ शकतात.
- सर्वात महत्वाचे म्हणजे, गुंतवणूकदार तीस महिन्याच्या ‘लॉक इन पिरीयड’ नंतर गुंतवलेली रक्कम काढून घेऊ शकतो.
- तीस महिन्यानंतरही उर्वरित रक्कम दर सहा महिन्यांनी काढण्याची सुविधा मिळणार आहे.
- योजनेत केलेली गुंतवणूक कोणत्याही कर सवलतीस पात्र नाही.