महापरीक्षा पोर्टल लवकरच बंद करणार – सुप्रियाताई सुळे

मुंबई :

सर्व सरकारी भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी मागील फडणवीस सरकारने “महापरीक्षा पोर्टल” स्थापन केले होते. परंतु पोर्टल मार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेबद्दल विद्यार्थ्यांनी संशय व्यक्त केला होता व मागील बऱ्याच दिवसांपासून महापरीक्षा पोर्टल बंद करा म्हणून जोर धरण्यात आला होता. नुकतेच विद्यार्थी संघटनेकडून खासदार सुप्रियाताई सुळे यांना याविषयी निवेदन देण्यात आले होते व आपल्या व्यथा विद्यार्थ्यांकडून मांडण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुप्रियाताई सुळे यांनी तातडीने हा विषय सरकारकडे मांडण्याचे आश्वासन दिले होते. महापरीक्षा पोर्टलबद्दल विद्यार्थी दिवसेंदिवस अधिक आक्रमक होतांना दिसत असल्याकारणाने महापरीक्षा पोर्टल लवकरच रद्द करण्यात येईल अशी चिन्हे दिसत आहेत.

युवक काँग्रेसचे सत्यजित तांबे यांनी देखील केला विरोध

महाराष्ट्र राज्य युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष यांनी देखील कालच आपल्या ट्विटरवर याविषयी एक व्हिडियो शेयर केला व महापरीक्षा पोर्टल लवकरात लवकर बंद करण्यात येईल असे सुचविले. त्यांनी आपल्या व्हिडियो मध्ये म्हटले आहे कि, “स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या युवकांमधून महापरीक्षा पोर्टल रद्द झालं पाहिजे व पुन्हा एमपीएससी किंवा सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून पारदर्शिपणे या जागांची भरती व्हावी, असं युवकांचं म्हणणं आहे. युवक काँग्रेसच्यावतीने निवडणुकीच्या आधी ‘वेक अप महाराष्ट्र’ नावाचा जाहीरनामा तयार करण्यात आला होता व त्यात आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही महापरीक्षा पोर्टल रद्द करु असे सांगितले होते. आता आमचं महाविकासआघाडीचं सरकार आलं आहे व या सरकारच्या माध्यमातून आम्ही लवकरात लवकर हे पोर्टल रद्द करू, अशी मला खात्री आहे.”

खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले निवेदन

विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत, सुप्रिया ताईंनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली व महापरीक्षा पोर्टल लवकरात लवकर रद्द करावे अशी मागणी केली व त्यासोबत वरील आशयाचे पत्र देखील माननीय मुख्यमंत्र्यांना दिले. सुप्रियाताई सुळे यांनी आपल्या ट्विटर वर एक पोस्ट शेयर करून म्हणाल्या कि, “शासकीय नोकरभरतीसाठी यापुर्वीच्या सरकारने सुरु केलेले महापोर्टल बंद करावे,अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्याकडे केली.या सेवेत पारदर्शकता नाही अशी उमेदवारांची तक्रार असून पात्र उमेदवारांवरही अन्याय होतोय.त्यामुळे ते बंद व्हावे ही मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.”

वरील हालचालीवरून असे लक्षात येतंय कि लवकरच यासंबंधी काहीतरी निर्णय होईल व तो विद्यार्थ्यांच्याच हिताचा असेल.