महाराष्ट्र शासनाच्या तिसर्‍या महिला धोरणाविषयी संपूर्ण माहिती
Must Read (नक्की वाचा):
- महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने 5 फेब्रुवारी, 2014 रोजी तिसरे महिला धोरण जाहीर केले.
- या अगोदर राज्याच्या पहिले महिला धोरण 1994 मध्ये आणि दुसरे महिला धोरण 2001 मध्ये जाहीर करण्यात आले होते.
- महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी प्रागतिक दृष्टिकोन रुजवणे आणि पुरुषप्रधान मानसिकता बदलवणे, महिलांना सर्व क्षेत्रांत समान संधी मिळावी यासाठी आवश्यक ती साधनसामग्री उपलब्ध करण्याचा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.
- समजाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित राहिलेल्या महिलांचे पुनर्वसन करणे, अनिष्ट प्रथांपासून त्यांची मुक्तता करण्यासाठी उपाययोजना राबवणे, तसेच अनुसूचीत जाती-जमाती, भटक्या-विमुक्त जमाती व अल्पसंख्याक स्त्रियांवरील अन्याय दूर करण्याच्या तरतुदी या धोरणामध्ये अंतर्भूत आहेत.
तिसर्‍या महिला धोरणाची वैशिष्ट्ये –
- महिलांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी प्रागतिक दृष्टिकोन रुजवणे व पुरुषप्रधान मानसिकता बदलणे.
- महिलांना सन्मानाने जीवन जगता यावे याकरिता सर्व क्षेत्रांमध्ये समान संधी व त्यांना उद्दिष्ट साध्य करता येण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे.
- समजाच्या मुख्य स्तरातून वंचित ठेवण्यात आलेल्या स्त्रिया, देवदासी, वेश्या, लोककलावंत महिला, तृतीयपंथी यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करणे.
- धर्म, जात, सत्ता, प्रदेश, यांमुळे स्त्रियांवर होणार्‍या हिंसेविरुद्ध स्त्रियांना पाठबळ देणे. अशा हिंसा होणार नाहीत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवणे.
- शासन स्तरावरील निर्णयप्रक्रियेत समाजातील सर्व स्तरावरील महिलांच्या हिताचे व हक्कांचे जपणूक आणि संवर्धन करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे.
- स्त्री-पुरुष जन्मदर समान ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाय करणे.
- महिलांच्या पारंपरिक प्रतिमेला छेड देणारी आधुनिक व स्वबळावर उभी असणारी नवी प्रतिमा तयार करण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न करणे.