महत्वाची आंदोलने व चळवळी
महत्वाची आंदोलने व चळवळी
Must Read (नक्की वाचा):
असहकार आंदोलन :-
- भारतीय लोकमताच्या दडपणामुळे ब्रिटिश सरकारने जालियनवाला बाग हत्याकांनडाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या हंटर आयोगाने जनरल डायरविरूध्द कोणतीही ठोस कारवाई सुचवली नाही.
- इंग्लडमध्ये डायरच्या कृत्याचे समर्थ नच केले गेले. या घटनांमुळे भारतीय जनतेने ब्रिटिश सरकारविरूध्दचा आपला लढा अधिक तीव्र केला.
खिलाफत चळवळ :-
- पहिल्या महायुध्दानंतर तर्कस्तानवर कठोर तह लादला गेल्याने प्रक्षुब्ध झालेल्या भारतीय मुस्लीम समाजाने खिलाफत आंदोलन उभारले.
- राष्ट्रीय सभेने खिलाफत चळवळीला दिलेला पाठिंबा आणि मुस्लिमांनी राष्ट्रीय सभेच्या आंदोलनास दिलेला पाठिंबा यामुळे हिंदू-मुस्लीम ऐक्य साधण्यात गांधीजीना यश मिळाले.
असहकार चळवळ :-
- 1920 सालच्या नागपूर अधिवेशनात राष्ट्रीय सभेने गांधीजींच्या असहकाराच्या चळवळीच्या कार्यक्रमास मान्यता दिली.
- त्यात पुढील बाबींचा समावेश होता.
(1) सरकारी नोकर्या व पदव्या यांचा त्याग करणे.
(2) सरकारी सभा समारंभावर बहिष्कार टाकणे.
(3) सरकारी शाळा- महाविदयांलयातून मुलांना काढून घेऊन त्यांना राष्ट्रीय शिक्षण संस्थांत दाखल करणे
(4) सरकारी कोर्ट्सकचेर्यांवर बहिष्कार घालणे.
(5) प्रांतिक निवडणुकांवर बहिष्कार टाकणे.
(6) परदेशी मालावर बहिष्कार टाकणे व स्वदेशी मालाचा वापर करणे.
(7) दारूबंदीचा प्रचार व दारूच्या दुकानांसमोर निदर्शने करणे.
- असहकार आंदोलनास भारतीय जनतेचा अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला.
- शासनाने दडपशाहीचे धोरण स्वीकांरताच गांधीजींनी सविनय कायदेभंगाचे आंदोलन सुरू करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
- चौरीचौरा येथे चळवळीला हिंसक वळण लागल्याने ऐन जोमात आलेली असहकारची चळवळ मागे घेण्याचा निर्णय गांधीजीनी 5 फेब्रुवारी, 1922 रोजी घेतला.
विधायक कार्यक्रम :-
- गांधीजीनी असहकाराच्या चळवळीला विधायक कार्यक्रमाची जोड दिली.
- त्यामुळे राष्ट्रीय चळवळ ग्रामीण भागात पोचली व तिला जनाधार प्राप्त झाला.
स्वरात्य पक्ष :-
- पंडित मोतीलाल नेहरू, बॅ. चित्ता रंजन दास इ. ज्येष्ठ नेत्यांनी कायदेमंडळात जाऊन ब्रिटिश शासनाशी लढा देण्याच्या उददेशाने 1922 साली स्वराज्य पक्षाची स्थापना केली.
- 1923 च्या प्रांतिक विधिमंडळाच्या निवडणुकीत या पक्षाला बर्यापैकी यश मिळाले. यात शासनाने आडमुठेपणाने धोरण स्वीकारल्याने अल्पावधीत त्यांचा भाषांतरांवरूनरमनिरास झाला.
यशापयश :-
- असहकार आंदोलनाने भारतीय जनतेत राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण केली.
- लाखोंच्या संख्येत सामान्य लोक निर्भयपणे असहकार आंदोलनात सहभागी झाले.
- या आंदोलनाद्वारे हिंदू-मुस्लीम ऐक्य दृढ झाले.
- सत्याग्रहाच्या अभिनव मार्गाने ब्रिटिश साम्राज्यवादी राजवटीचा पाया कमकुवत करण्यात गांधीजी यशस्वी झाले.
चलेजाव आंदोलन (1942) :-
- क्रिप्स मिशनचे अपयश, जपानचा धोका उंबरठयावर, सरकारवरचा राग सामुदायिक परिणाम 6 जुलै 1942 रोजी वर्धा येथे काँग्रेस कार्यकारिणी बैठक ‘चलेजाव’ ठराव पास.
- मुंबईत 7 ऑगस्ट 1942 रोजी कॉंगे्रसचे खुले अधिवेशन सुरू. (मौलाना आझाद अध्यक्ष) 8 ऑगस्ट 1942 रोजी चलेजाव ठराव मंजूर.
- 9 ऑगस्ट रोजी पहाटे नेत्यांची धरपकड.
- गांधीजी आगाखान पॅलेस पुणे येथे बंदीवान.
- कार्यकारिणी सदस्य अहमदनगर तुरूंगात ही एकमेव नेतृत्वविरहित चळवळ. –
* प्रती सरकारे सातारा (नाना पाटील), तालचेर (ओरिसा), बलिया (उत्तर प्रदेश) इ. बंगालात तामलुक जतिया सरकार दिनापुर येथे.
* या राष्ट्रीय सरकारानी कायदा, सुव्यवस्था राखली. आरोग्य, शिक्षण, शेती, पोस्टल व्यवस्था सांभाळली.
* सुरूवातीला शहरी भागात अधिक जोर नंतर खेडयात.
*या काळात भूमिगत चळवळी जयप्रकाश नारायण व रामनंदन मिश्रा हजारीबाग जेलमधून निसटले, भूमिगत चळवळ सुरू, मुंबईत समाजवाद्यांच्या अरूणा असफअलींच्या नेतृत्वाखाली भूमिगत कारवाया.
* काँग्रेस रेडिओ केंद्र, उषा मेहता, शाळा-कॉलेज स्त्री-पुरूष कामगार, जनआंदोलन.
* व्यापारी व भांडवलदार सामील नाहीत. युध्दकाळात त्यांचा मोठा फायदा.
* मुस्लीम लीग दूर राहिली. हिंदु महासभेने तिरस्कार केला. कम्युनिस्टांनी पाठिंबा दिला नाही.
* भारतीय संस्थानिकांची इंग्रजांना मदत. सी. राजगोपालाचारी या सारखे काँग्रेसी नेते बाजूला राहिले.
* निश्चित स्वरूप व कार्यक्रमाचा अभाव, हिंदी नोकरांची एकनिष्ठता, भीषण उपासमार, हिंदी लोकातील फूट, सरकारची दडपशाही यामुळे चलेजाव चळवळीला अपयश.
* स्वातंत्र्यासाठी जनता प्राणाची बाजी लावण्यास सिध्द आहे हे स्पष्ट झाले.
* भारताचे स्वातंत्र दृष्टीपथात आले.
छोडो भारत चळवळ –
- क्रिप्स योजनेच्या अपयशानंतर भारतातील ब्रिटिश राजवट संपुष्टात आणून स्वातंत्र्य प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने छोडो भारत चळवळ सुरू करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय सभेने मुंबई येथे 8 ऑगस्ट, 1942 रोजी घेतला.
- ही चळवळ दडपण्याचा ब्रिटिश शासनाने अयशस्वी प्रयत्न केला संपूर्ण देशभर या चळवळीचे लोण पसरले.
- समाजवादीगटाच्या नेत्यांनी भूमिगत राहून 1942 च्या लढयाचे प्रभावी नेत्रृत्व केले.
- महाराष्ट्र्रात सातारा येथे क्रांतिसिंह नाना पाटिल यांनी प्रतिसरकार स्थापन करून ब्रिटिश राजवटीच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान दिले.
- देशात अन्यत्रही अशी प्रतिसरकारे स्थापन करण्यात आली.
- अशा प्रकारे 1942 चे जनआंदोलन अत्यंत यशस्वी ठरले.
- भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीतील एक सर्वाधिक लोकप्रिय नेते सुभाषचंद्र बोस होत.
- 1938 व 1939 साली राष्ट्रीय सभेच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली.
- दुसरे महायुध्द सुरू झाल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रीय चळवळ प्रखर करण्याचा आणि परकीयांची (म्हणजेच ब्रिटनच्या शत्रूराष्ट्रांची) मदत घेऊन स्वातंत्र्य प्राप्त करण्यात यावे, असा विचार मांडला फॅसिस्ट राष्ट्रांना अन्य ज्येष्ठ नेत्यांचा प्रखर विरोध असल्याने, सुभाषचंद्र बोस यांचे त्यांच्याशी मतभेद झाले.
- त्याची परिणती म्हणजे नेताजींनी दिलेला राष्ट्रीय काॅंग्रेसचा राजीनामा आणि फॉरर्वड ब्लॉक या पक्षाची केलेली स्थापना ब्रिटिशांविरूध्द उठाव करण्याच्या त्यांच्या प्रचारामुळे सरकारने त्यांना नजरकैदेत ठेवले, नजरकैदेतून शिताफिने निसटून ते प्रथम जर्मनीला आणि नंतर जपानला गेले.
- ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी रासबिहारी बोस यांनी 1942 साली जपानच्या सहकार्याने आझाद हिंद सेने ची स्थापना केली.
- नेताजींनी आझाद हिंद सेनेचे नेतृत्व करावे, अशी रासबिहारी बोस यांनी विनंती केल्याने त्यांनी त्यांनी आझाद हिंद सेनेचे नेतृत्व स्वीकारले.
- नेताजींनी 1943 आझाद हिंद सरकार ची स्थापना केली. आणि अमेरिका व इंग्लडविरूध्द युदध घोषित केले.
- आझाद हिंद सेनेने भारताला ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला.
- 18 ऑगस्ट 1945 रोजी नेताजींचा अपघाती मृत्यू झाला व या सशस्त्र संघर्षाच्या पर्वाची समाप्ती झाली.
- आझाद हिंद सेनेच्या अधिकारी व सैनिकांवर राजद्रोहाच्या आरोपाखाली लष्करी न्यायालयात खटले भरण्यात आले.
- लोकक्षोभामुळे त्यांना देण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेची अंमलबजावणी रदद् करण्यात आली.
- आझाद हिंद सेनेपासून प्रेरणा घेऊन भारतीय सैनिकांना दिल्या जाणार्या भेदभावी वागणुकीच्या निषेधार्थ फेब्रुवारी 1946 मध्ये नौदलातील सैनिकांनी मुंबई व कराची येथे ब्रिटिशविरोधी उठाव केला.
- अखेरीस सरदार पटेल यांच्या मध्यस्थीने या सैनिकांना शरणागती स्वीकारावी लागली.
- या घटनेमुळे यात भारतीय सैन्याच्या आधारे भारतावर यापुढे राज्य करता येणार नाही, याची ब्रिटिशांना जाणीव झाली.