महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या व त्यांचे विषय
![महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या व त्यांचे विषय महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या व त्यांचे विषय](https://www.mpscworld.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/short-notes.png)
महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या व त्यांचे विषय
Must Read (नक्की वाचा):
क्र. | घटना दुरूस्ती | वर्ष | घटना दुरूस्तीचा विषय |
1. | 1 ली घटना दुरूस्ती | 1951 | नवव्या परिशिष्टामध्ये जमीन सुधारण्याचा विषय समाविष्ट करण्यात आला. |
2. | 5 वी घटना दुरूस्ती | 1955 | राज्यांची सीमा, नावे, आणि क्षेत्रफळ यात बदल करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला. |
3. | 15 वी घटना दुरूस्ती | 1963 | उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवृत्तीचे वय 60 वरून 62 करण्यात आले. |
4. | 26 घटना दुरूस्ती | 1971 | संस्थानीकांचे तनखे बंद करण्यात आले. |
5. | 31 वी घटना दुरूस्ती | 1973 | लोकसभेचा सभासदांची संख्या 545 करण्यात आली. |
6. | 36 वी घटना दुरूस्ती | 1975 | सिक्कीमला घटक राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात आला |
7. | 42 वी घटना दुरूस्ती | 1976 | मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश, लोकसभा आणि विधानसभेचा कार्यकाल पाच वर्षांचा करण्यात आला. मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक करण्यात आला. घटनेच्या सरनाम्यात धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद या दोन शब्दांचा समावेश करण्यात आला. |
8. | 44 वी घटना दुरूस्ती | 1978 | संपत्तीचा अधिकार मूलभूत हक्कातून वगळण्यात आला. |
9. | 52 वी घटना दुरूस्ती | 1985 | पक्षांतर बंधी कायदा आणि 10 व्या परिशिष्टाची निर्मिती |
10. | 56 वी घटना दुरूस्ती | 1987 | गोव्याला राज्याचा दर्जा देण्यात आला. |
11. | 61 वी घटना दुरूस्ती | 1989 | मतदारांची वयोमर्यादा 21 वरून 18 करण्यात आली. |
12. | 71 वी घटना दुरूस्ती | 1992 | नेपाळी, कोकणी व मणिपुरी भाषांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. |
13. | 73 वी घटना दुरूस्ती | 1993 | पंचायत राज, घटनात्मक दर्जा व अकरावी सूची |
14. | 74 वी घटना दुरूस्ती | 1993 | नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, घटनात्मक दर्जा व बारावी सूची |
15. | 79 वी घटना दुरूस्ती | 1999 | अनुसूचीत जाती-जमातीच्या राखीव जागांमध्ये कालावधीत वाढ 2010 पर्यंत |
16. | 85 वी घटना दुरूस्ती | 2001 | सरकारी नोकर्यांमध्ये अनुसूचीत जाती-जमातींना बढतीमध्ये आरक्षण |
17. | 86 वी घटना दुरूस्ती | 2002 | 6 ते 14 वयोगटांतील मुलामुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण |
18. | 89 वी घटना दुरूस्ती | 2003 | अनुसूचीत जाती जमातीसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना |
19. | 91 वी घटना दुरूस्ती | 2003 | केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि घटक मंत्रिमंडळात एकूण सभासदांच्या 15% मंत्र्यांची संख्या निर्धारित करण्यात आली. |
20. | 97 वी घटना दुरूस्ती | – | सहकारचा विकास |
21. | 108 वी घटना दुरूस्ती | – | महिलाना लोकसभा व विधानसभेमध्ये 33% आरक्षण |
22. | 109 वी घटना दुरूस्ती | – | मागासवर्गीयांची राजकारणातील आणि शासकीय नोकर्यांमधील आरक्षणाची मुदत 10 वर्षानी वाढवण्यात आली. |
23. | 110 वी घटना दुरूस्ती | – | महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्था/ पंचायत राजमध्ये 50% आरक्षण |
24. | 113 वी घटना दुरूस्ती | – | ओडिशा राज्यातील नावातील बदल |
25. | 115 वी घटना दुरूस्ती | 2011 | जिएसटी कराच्या संदर्भात |
2018 बंद झालेला कायदा