मानवी हक्क संरक्षण कायदा : 1993 (प्रकरण 4) विषयी संपूर्ण माहिती

मानवी हक्क संरक्षण कायदा : 1993 (प्रकरण 4)

प्रकरण – 4 कार्यपद्धती

• मानवी हक्क उल्लंघनासंबधीच्या तक्रारींची चौकशी करताना आयोगास केंद्र सरकारकडून किंवा कोणत्याही राज्य सरकारकडून किंवा दुय्यम असणार्‍या अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाकडून किंवा संघटनेकडून माहिती किंवा अहवाल मागविण्याचा अधिकार असेल.
• अहवाल मिळाला नाही तर आयोगास स्वत: हूनच अशा तक्रारींची चौकशी करण्याचा अधिकार असेल.

• चौकशी सुरू असताना किंवा पूर्ण झाल्यानंतर आयोग पुढीलपैकी कोणत्याही उपाययोजना करील.
• आयोगाने केलेल्या चौकशीमधून एखादया लोकसेवकाने  मानवी हक्कांचे उल्लंघन किंवा मानवी हक्क उल्लंघनास प्रतिबंध  करण्यासाठी हयगय केली असे आढळून आल्यास आयोग संबधित शासनाकडे किंवा प्राधिकरणाकडे पुढील शिफारशी करेल.

• बळी पडलेल्या व्यक्तीस किंवा त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींना नुकसानभरपाई देण्यास सांगणे.
• संबंधित व्यक्तीविरुद्ध खटला दाखल करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू करणे.
• बळी पडलेल्या व्यक्तीस किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना तत्काल अंतरीम सहाय्य देणे आवश्यक वाटले तर त्यासंबधी  शासन शिफारस करणे.
• विनंती अर्जदाराला चौकशी अहवालाची प्रत पुरविणे.
• आयोग, चौकशी अहवालाची प्रत शासनाकडे किंवा संबधित प्राधिकरणाकडे पाठवेल ज्यावर एक महिन्याच्या आत किंवा आयोग परवानगी देईल तेवढ्या कलावधीत कार्यवाही करून तयार अहवाल शासन आयोगाकडे सादर करील.
• आयोग शासनाने केलेल्या कार्यवाहीच्या अहवालासह आपला चौकशी अहवाल प्रसिद्ध करील.

• सशस्त्र दलातील कोणत्याही व्यक्तीने मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याची तक्रार आयोगापुढे आल्यास आयोग पुढील कार्यवाही करील :

• स्वत: हून किंवा विनंती अर्जावरून केंद्रशासनाकडून अहवाल मागवील.
• अहवाल प्राप्तीनंतर आयोग चौकशी करील व तत्संबधी शिफारशी शासनाकडे पाठवील.
• केंद्रशासन अशा शिफारशींबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल एकतर 3 महिन्यांत किंवा आयोग परवानगी देईल तेवढ्या कालावधीत आयोगास कळवील.
• आयोग, शासनाने केलेल्या कार्यवाहिचा अहवालासह आपला चौकशी अहवाल प्रसिद्ध करील.

• आयोग आपला वार्षिक अहवाल केंद्रशासनास आणि संबंधित राज्यशासनास सादर करील.
• जर एखादी बाब वार्षिक अहवाल सादर करेपर्यंत प्रलंबित ठेवणे योग्य नसेल तर त्यासाठी विशेष अहवाल सादर करेल.