नेहरू रिपोर्ट विषयी माहिती

नेहरू रिपोर्ट विषयी माहिती

• भारतात सायमन कमिशनवर बहिष्कार टाकला जात असता व त्याचे सारखे निषेध होत असता भारतमंत्री लॉर्ड बर्कनहेड त्या कमिशनचे समर्थन करीत होते. असेच समर्थन करीत असता त्यांनी भारतीय नेत्यांना आव्हान दिले की, भारतीय राजकीय संघटनांनी एकत्र येऊन भारताची भावी घटना कशी असावी याविषयी एकमताने मसुदा तयार करून सरकारकडे द्यावा. सरकार तो पार्लमेंटकडे पाठवेल.
• लॉर्ड बर्कनहेड यांची अशी कल्पना होती की, भारतीय राजकीय संघटनांत व नेत्यांत एकमत होणे केवळ अशक्य आहे; परंतु त्याची कल्पना चुकीची ठरली. भारताने ते आव्हान स्वीकारले व काँग्रेस, मुस्लीम लीग, हिंदू महासभा इत्यादि राजकीय संघटनांची सर्वपक्षीय परिषद मुंबईत डॉ. अन्सारी यांच्या अध्यक्षतेखाली 19 मे 1928 रोजी भरविण्यात आली.
• भारताची भावी घटना कोणत्या तत्वानुसार निर्माण व्हावी हे ठरविण्यासाठी परिषदेने पं. मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली. या समितीत सर तेजबहादूर सप्रू, सर अली इमाम, बापूसाहेब अणे, सुभाषचंद्र बोस इत्यादि व्यक्ती घेण्यात आल्या.
• समितीने मोठ्या परिश्रमाने देशातील राजकीय व घटनात्मक समस्यांचा अभ्यास व चर्चा करून आपला अहवाल तयार केला. समितीने मध्यबिंदू गाठला. साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य भारताला लगेच मिळावे व नंतर लगेच दुसरी पायरी पूर्ण स्वातंत्र्यांची असावी असे समितीने निश्चित केले.
• नेहरू रिपोर्टवर चर्चा करण्यासाठी कलकत्ता येथे सर्वपक्षीय सभा भरली (डिसेंबर 1928). मुस्लीम लीगच्या वतीने बॅ. जीनांनी अनेक दुरुस्त्या मांडल्या, जवळ-जवळ त्या सर्व फेटाळण्यात आल्या. मुस्लिमांच्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या हक्कावर पानी सोडण्यास मुस्लीम लीग तयार नव्हती.
• केंद्रात व प्रांतात तिला पुरेसे प्रतिनिधीत्व जातीय पायावर हवे होते. मार्च 1929 मध्ये लीगने अधिवेशन भरवून त्यात काही अटींवर नेहरू रिपोर्ट स्वीकारण्यात आला. खुद्द काँग्रेसमध्येही नेहरू रिपोर्टवर मोठा वाद झाला. पं. जवाहरलाल व सुभाषचंद्र बोस यांनी ‘संपूर्ण स्वातंत्र्य’ या ताबडतोबीच्या ध्येयाचा आग्रह धरला.
• महात्माजींनी मध्यस्थी करून काँग्रेसला एकमताने नेहरू रिपोर्टचा स्वीकार करावयास लावला आणि त्याची अंमलबजावणी सरकारने 1929 हे वर्ष संपण्यापूर्वी करावी, असा ठराव पास करून घेतला. त्यामुळे जवाहरलाल व बोस यांच्या सारखे तरुण नेते थोडे शांत झाले. गांधीजी पुन्हा आता राजकारणाकडे वळले. एका वर्षाच्या अवधीत साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य न मिळाल्यास ते स्वातंत्र्य आंदोलन उभारणार होते.

• भारताला साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य लगेच मिळावे, तद्नंतर पूर्ण स्वातंत्र्य हेच भारताचे ध्येय राहील.
• भारत संघराज्यात्मक राज्य असेल. प्रांतांना आवश्यक तेवढी स्वायत्ताता मिळेल. प्रांतांना फक्त एकच कायदेमंडळ असावे. राज्यकारभाराच्या विषयांची वाटणी केंद्र व प्रांत यांच्यात व्हावी.
• भारत हे निधर्मी राष्ट्र असेल व ते जातीय समस्या समाधानकारक सोडवेल. अल्पसंख्याकांच्या संस्कृतीचे व राजकीय हक्कांचे संरक्षण झाले पाहिजे. परंतु त्यासाठी जातीय मतदारसंघाची आवश्यकता नाही. अल्पसंख्याकांसाठी राखीव जागा असाव्यात, परंतु स्वतंत्र मतदारसंघ नसावेत.
• सिंध हा स्वतंत्र प्रांत करावा. वायव्य सरहद्द प्रांताला इतर प्रांतांसारखा दर्जा द्यावा.
• जगातील इतर लोकांप्रमाणेच भारतीय लोकांनाही जन्मत:च स्वतंत्र्य व मूलभूत हक्क प्राप्त झालेले असून घटनेत त्यांचा समावेश झाला पाहिजे. (अहवालात 19 मूलभूत हक्कांची यादी देण्यात आलेले होती.)
• इंग्लंडचा राजा व कायदेमंडळाची दोन गृहे यांची मिळून भारतीय पार्लमेंट तयार होईल. प्रांतांचे प्रतिनिधी वरिष्ठगृहात बसतील तर कनिष्ठगृहातील प्रतिनिधी हे प्रौढ मतदान पद्धतीने लोकांनी निवडून दिलेले असतील.
• आता सध्या भारतीय संस्थानांवर ब्रिटिश सरकारचे जसे अधिकार चालतात तसेच भारतीय पार्लमेंटचे अधिकार त्यांच्यावर चालतील. काही संघर्ष पैदा झाल्यास गव्हर्नर जनरल सुप्रीम कोर्टाकडे तो तंटा सोपवेल.
• गव्हर्नर जनरलने प्रधानमंत्र्यांची निवड करावी व त्याच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करावी. गव्हर्नर जनरलने मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने कारभार करावा. मंत्रिमंडळ हे पार्लमेंटला जबाबदार असेल.
• प्रांतांच्या गव्हर्नरांची नियुक्ती इंग्लंडच्या राजाकडून होईल. गव्हर्नरांनी मुख्यमंत्र्यांची निवड करावी. त्यांच्या सल्ल्याने मंत्रिमंडळ तयार करावे. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने गव्हर्नराने कारभार करावा. प्रांतीय कायदेमंडळाची मुदत पाच वर्ष असावी व ती वाढविण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार गव्हर्नराला असावा.
• गव्हर्नर जनरलने सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी. त्यांना दूर करण्याचा हक्क फक्त पार्लमेंटलाच असावा.
• प्रधानमंत्री, संरक्षणमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, सरसेनापती इत्यादींची संरक्षण समिती गव्हर्नर जनरलने नेमावी. देशाच्या संरक्षणाविषयी त्या समितीने गव्हर्नर जनरलला सल्ला द्यावा.