नीती आयोग बद्दल संपूर्ण माहिती

By Dhanshri Patil Last updated Jun 22, 2018

Must Read (नक्की वाचा):

भारताचे जनक /शिल्पकार

स्वतंत्र भारताच्या 65 वर्षांच्या इतिहासात 12 पंचवार्षिक योजना देणाऱ्या नियोजन आयोगाची जागा आता ‘नीती आयोग’ (नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स-फॉर्मिंग इंडिया – NITI) घेणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी नियोजन आयोगाचे नामकरण केले आहे.
niti-aayog पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनी प्लानिंग कमिशन म्हणजेचं नियोजन आयोगाच्या जागी नवी यंत्रणा आणण्याची घोषणा केली होती.

स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी नियोजन आयोगाची फेररचना करण्याची घोषणा केली होती.

समकालिन आर्थिक जगाशी तिची सांगड घालण्याची गरज त्यांनी त्यावेळी प्रतिपादली होती.
सरकारने याबाबत ‘मायगव्ह डॉट एनआयसी डॉट इन’ या संकेतस्थळावर नियोजन आयोगाला पर्याय ठरू शकेल, अशी संस्था कशी असावी याबाबतच्या सूचना विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून मागवल्या होत्या.
पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीत अनेक मुख्यमंत्र्यांनी सोव्हिएतकालीन यंत्रणेची पुनर्रचना करण्याच्या बाजूने मते व्यक्त केली होती.
नियोजन आयोगाचे बारसे करताना राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना प्रतिनिधीत्व देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच नायब राज्यपाल आयोगाचे सदस्य असतील.
उपाध्यक्ष हा आयोगाचा कार्यकारी प्रमुख असेल. सरकारमधील व बिगरसरकारी तज्ज्ञांची आयोगावर वेळोवेळी सदस्य म्हणून नेमणूक केली जाणार आहे.
आंतरराज्य परिषद, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी), युनिक आयडेंटिटी ऍथोरिटी ऑफ इंडिया व कार्यक्रम मूल्यमापन शाखा असे या आयोगाचे चार प्रमुख विभाग असतील. प्रत्येक विभागाच्या प्रमुखपदी सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यांची नेमणूक केली जाणार आहे.
नव्या पंचवार्षिक योजना तयार करणे तसेच आधीच्या योजनांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करणे हे काम पूर्वीच्या नियोजन आयोगाप्रमाणे नवा नीती आयोगही करणार आहे.
मात्र, केंद्रीय निधीचे राज्यांना प्रत्यक्ष वितरण करण्याचे काम नवा आयोग करणार नसून ते काम वित्त मंत्रालय सांभाळणार आहे.
गरीबी दूर करणे, पर्यावरण व जैविक साधनांचे जतन, लिंगभेद दूर करणे, जाती व आर्थिक विषमता दूर करण्याबरोबरच50 दशलक्षलघुउद्योजकांना रोजगार निर्मितीसाठी मदत करण्याचे आयोगाचे मुख्य ध्येय राहणार आहे.
नीती आयोगाची रचना मूळ चौकट > अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि चीफ एक्झिक्य‌टिव्ह > चीफ एक्झिक्य‌टिव्हच्या अंतर्गत पूर्णवेळ सदस्य, अर्धवेळ सदस्य आणि पदसिद्ध सदस्य
सहयोगी चौकट > प्रशासकीय समिती (सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या समिती) > प्रादेशिक समिती (सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या समिती, गरजेनुसार) > विशेष निमंत्रक (विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ)

काही अनुत्तरित प्रश्‍न :

या नीती आयोगाची सदस्य संख्या नेमकी किती असेल?
सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय विकास परिषदेचे यापुढील काळात स्थान व महत्त्व नेमके कसे असेल?
यापूर्वी होणाऱ्या वार्षिक, द्विवार्षिक, पंचवार्षिक नियोजन प्रक्रियेला भविष्यात कसे स्थान असेल?

नीती आयोगाची उद्दिष्टे :

राज्यांची सक्रिय भागीदारी आणि राष्ट्रीय विकासाला प्राधान्य.
पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांसाठी राष्ट्रीय अजेंडा तयार करणे.
मजबूत राज्य आणि मजबूत राष्ट्र या धोरणानुसार राज्यांना मदत करणे.
ग्रामपातळीवर योजना तयार करण्याची यंत्रणा विकसित करणे.
सरकारच्या आर्थिक धोरणात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हिताला प्राधान्य देणे.
आर्थिक प्रगतीची फळे शेवटच्या घटकापर्यंत पोचविणे.
समान विचारसरणीच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय थिंकटॅंकसमवेत शैक्षणिक आणि धोरणात्मक संशोधनात भागीदारी करणे.
आयोगावर पुढील नियुक्त्या केल्या आहेत.
उपाध्यक्ष- अरविंद पानगरिया, अर्थतज्ञ

पूर्ण वेळ सदस्य –

विवेक देबरॉय , अर्थतज्ञ
डॉ. व्ही. के. सारस्वत, माजी सचिव संरक्षण संशोधन आणि विकास, DRDO चे माजी प्रमुख

पदसिध्द सदस्य –

राजनाथ सिंह – केंद्रीय मंत्री
अरुण जेटली – केंद्रीय मंत्री
सुरेश प्रभू – केंद्रीय मंत्री
राधा मोहन सिंग – केंद्रीय मंत्री

विशेष निमंत्रित –

नितीन गडकरी – केंद्रीय मंत्री
थावर चंद गेहलोत – केंद्रीय मंत्री
स्मृति झुबिन इराणी – केंद्रीय मंत्री

पंतप्रधान हे नीतीआयोगाचे पदसिध्द अध्यक्ष आहेत.
अरविंद पानगरिया हे कोलंबिया विद्यापीठात प्राध्यापक असून मुक्त अर्थव्यवस्थेचे आणि मोदींच्या ‘गुजरात मॉडेल’ चे खंदे समर्थक असलेल्या पनगरीया ह्यांनी आशियाई विकास बँकेचे मुख्य अर्थतज्ञ म्हणून पद भूषविले आहे.
त्यांना आधीच्या यूपीए शासनाच्या काळात 2012 साली पद्मभूषण पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे.
त्यांनी मनमोहन सिंग यांचे मित्र असलेले अमेरिकन-भारतीय अर्थतज्ञ जगदीश भगवती यांच्या सोबत लिहिलेले ‘Why Growth Matters: How Economic Growth in India Reduced Poverty and the Lessons for Other Developing Countries’ आणि ‘India’s Tryst with Destiny: Debunking the Myths that Undermine Progress and Addressing New Challenges’ ही पुस्तके विशेष प्रसिध्द आहेत.
याशिवाय त्यांनी लिहिलेले ‘India: The Emerging Giant’ हे पुस्तक प्रसिध्द आहे.
बरखास्त झालेल्या नियोजन आयोगाच्या सचिव सिंधुश्री खुल्लर यांची नीती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी (सीईओ) नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
1975 च्या तुकडीच्या IAS असलेल्या खुल्लर यांनी एप्रिल 2012 मध्ये नियोजन आयोगाच्या सचिवपदाची सूत्रे हाती घेतली होती.
आता नियोजन आयोग बरखास्त केल्यानंतर त्यांची नीती आयोगाच्या सचिवपदीही नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे.

Must Read (नक्की वाचा):

किसान पत्र विकास योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती