Scheduled And Non- Scheduled Banks (अनुसूचीत व बिगर अनुसूचीत बँका )
अनुसूचीत व बिगर अनुसूचीत बँका
RBI कायदा, 1934 या कायद्यान्वये व्यापारी बँकांचे वर्गीकरण दोन प्रकारात केले जाते.
- अनुसूचीत बँका
- बिगर अनुसूचीत बँका
1. अनुसूचीत बँका –
ज्या बँकांचा समावेश RBI कायदा, 1934 च्या दुसर्या अनुसूचीमध्ये करण्यात आला आहे, त्यांना अनुसुसूचित बँका असे म्हणतात.
निकष –
- त्या बँकेचे भाग भांडवल व राखीव निधी 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी नसणे.
- त्या बँकेचे सर्वसाधारणपणे आपल्या ठेवीदारांच्या हितासाठी काम करावे
सुविधा –
- अशा बँकांतील खात्यांना सुरक्षितता व पत-मूल्य प्राप्त होते.
- या बँका RBI कडून बँक दराने कर्ज मिळविण्यास प्राप्त ठरतात.
- या बँकांना RBI कडून पुनर्वित्ताच्या सोयी प्राप्त होतात.
- या बँकांना RBI कडून प्रथम दर्जाच्या विनिमय पत्रांच्या पुनर्वटवणीच्या सोयी प्राप्त होतात.
- या बँकांना आपोआप निरसन गृहाचे सदस्यत्व मिळते.
Must Read (नक्की वाचा):
बंधने –
- CRR व SLR चे बंधन
- प्रत्येक बँकेला आपल्या आठवड्याचा अहवाल दर शुक्रवारी RBI कडे पाठवावा लागतो.
- RBI कडून वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या सर्व निर्देशांचे पालन त्यांना करावे लागते.
बँकांचा समावेश –
- SBI व तिच्या सहभागी बँका
- राष्ट्रीयीकृत बँका
- प्रादेशिक ग्रामीण बँका
- भारतीय खाजगी अनुसूचीत बँका
- परकीय बँका राज्य सहकारी बँका
2. बिगरअनुसूचीत बँका
- ज्या बँकांचा समावेश RBI कायदा-1934 च्या दुसर्या अनुसूचीमध्ये करण्यात आलेला नाही त्यांना बिगर अनुसूचीत बँका असे म्हणतात.
- या बँकांना RBI च्या कर्ज, पुनर्वित्त, विनिमय पत्रांची पुनर्वटणी इत्यादी सोयी प्राप्त होत नाही.
- मात्र या बँकांना RBI ची काही बंधने लागू पडतात
बँकांचा समावेश –
- भारतीय खाजगी बिगर अनुसूचीत बँका
- जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका
- प्राथमिक सहकारी पतसंस्था