स्टार्ट-अप इंडिया बद्दल संपूर्ण माहिती
- देशातील सर्व नागरिकांना 2022 पर्यंत हक्काचे घर आणि वीजपुरवठ्यासारख्या मूलभूत सुविधा व्हाव्या हे ध्येय निश्चित केले आहे.
- युवा उद्योजकांच्या प्रोत्साहनासाठी ‘स्टार्ट अप इंडिया’ आणि देशाच्या भविष्यासाठी ‘स्टॅंड अप इंडिया’.
- खाणकामगारांसाठी विशेष योजना, प्रत्येक वर्षी 6 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
- वीज नसलेल्या 18 हजार 500 गावांत एक हजार दिवसांत वीजपुरवठा केला गेला.
- शेती मंत्रालयाचे नाव आता कृषी आणि किसान कल्याण मंत्रालय करण्यात आले.
- देशातील 1 लाख 25 हजार बॅंक शाखांतून किमान एक दलित, एक आदिवासी आणि एका महिला उद्योजकाला ‘स्टार्ट अप’ साठी कर्ज दिले जाईल.
- नागरिकांसाठी कायद्यांचे सुलभीकरण सध्याच्या 44 कामगारविषयक कायद्यांचे चार कायद्यांत एकत्रीकरण केले.
- प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेला आरंभ; 50 हजार कोटी रुपयांची तरतूद. करण्यात आली.
- माजी सैनिकांसाठी ‘वन रॅंक वन पेन्शन’ तत्त्वत: मान्य; संबंधितांशी चर्चा केली.
- प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत 17 कोटी बॅंक खाती उघडून गरिबांच्या सक्षमीकरणाला चालना मिळाली.
- स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान लाभार्थींच्या बॅंक खात्यात थेट हस्तांतरित करण्यामुळे 15 हजार कोटींची बचत झाली.
- देशातील सर्व शाळांत स्वच्छतागृहांची सुविधा देण्याच्या वचनाची जवळपास पूर्तता; राज्यांकडून चांगले सहकार्य मिळाले.
- भ्रष्टाचारमुक्त सरकारचे स्वप्न साकार, 15 महिन्यांत एक पैशाचाही भ्रष्टाचार नाही; काळा पैसा भारतात परत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
- एनडीए सरकार येण्यापूर्वी सीबीआयकडून तपास सुरू असलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे 800; आता 1800 प्रकरणी तपास सुरू आहे.
- जेथे पिण्याचे पाणी मिळणे कठीण होते; तिथे गॅस पाईपलाईनची सुविधा सुद्धा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
- विकासात दलित, पीडित, शोषितांना महत्त्वाचे स्थान दिले गेले.
- शेतकऱ्यांच्या कल्याणाशिवाय कृषी विकास अपूर्ण; शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना राबवणार आहे.
- मुलाखतीशिवाय केवळ गुणवत्तेनुसार नोकरी देण्याची गरज आहे, त्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.
- काही अपवादात्मक पदे वगळून छोट्या-मोठ्या नोकऱ्यांसाठी मुलाखती रद्द करणार आहेत.