स्वदेश-दर्शन योजना (Swadesh Darshan Yojana)
स्वदेश-दर्शन योजना (Swadesh Darshan Yojana)
*स्वदेश-दर्शन योजनेची घोषणा केंद्रीय अंदाजपत्रक 2014-15 मध्ये करण्यात आली.
उद्देश – भारताची समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक आणि नैसर्गिक देणगीमध्ये पर्यटन विकास व योजना संधी निर्माण करणे.
Must Read (नक्की वाचा):
दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana)
स्वदेश-दर्शन योजनेची वैशिष्ट्ये –
1. आर्थिक विकास व रोजगार निर्माणाचे एक इंजिन म्हणून पर्यटनाचा विकास करणे.
2. अधिक प्रमाणात वाढत्या जागतिक पर्यटनाचा फायदा घेण्यासाठी एक जागतिक ब्रँड स्वरुपात भारतात प्रोत्साहन देणे.
3. एक “उत्तरदायी पर्यटन” विकास माध्यमातून एक सतत आणि समावेशक पद्धतीने गरिबीन्मुख दृष्टिकोनाबरोबर स्थानिक समुदायाच्या सक्रिय सभागातून रोजगार निर्माण करणे.
4. परस्थितीकीय आणि संस्कृतिक संरक्षणाबरोबर इकोपर्यटन विकसित करणे.
5. ब्रॉड आणि स्पर्धा क्षमता पडताळणी करण्याबरोबर गुणवत्ता आणि दक्षता घेऊन पायाभूत विकासावर लक्ष्य देण्याबरोबर पर्यटन क्षेत्रामध्ये व्यावसायिकता आणि आधुनिकतेचा विकास करणे.
स्वदेश-दर्शन योजनेचे उद्देश –
1. नियोजनबद्ध आणि प्राथमिकतेच्या आधारे पर्यटन क्षमता असणार्या ठिकाणांचा विकास करणे.
2. निवडण्यात आलेल्या पर्यटन ठिकाणांचा एकत्रित पायाभूत विकास करणे.
3. देशाच्या संस्कृतिक आणि पारंपारिक मूल्यवाढीस चालना देणे.
4. सार्वजनिक भांडवल आणि विशेषतेचा लाभ घेणे.
5. निवडण्यात आलेल्या पर्यटन क्षेत्रामध्ये वाढ घडवून आणण्यासाठी स्थानिक कला, संस्कृती, हस्तशिल्प, मूर्ती इत्यादीस चालना देणे.
6. स्वदेश-दर्शन योजना 12 वी पंचवार्षिक योजना आणि त्यानंतर केंद्र क्षेत्रीय योजनेच्या स्वरुपात या योजनेस कार्यरत करण्याचा प्रस्ताव आहे.
केंद्रीय पाहणी समिती –
1. सचिव, पर्यटन मंत्रालय – अध्यक्ष
2. वित्तीय सल्लागार, पर्यटन मंत्रालय – सदस्य
3. अपर सचिव, पर्यटन मंत्रालय – सदस्य
4. संयुक्त सचिव/अपर महानिदेशक, पर्यटन मंत्रालय – सदस्य
*स्वदेश-दर्शन योजनेच्या विकासासाठी 100% निधी केंद्र सरकारव्दारे पुरविण्यात येईल.
स्वदेश-दर्शन योजना परिणामासंबंधी पॅरामिटर-
1. निवडण्यात आलेल्या ठिकाणावरील पर्यटक ट्रॅफिकमधील वाढ
2. निवडण्यात आलेल्या ठिकाणातील रोजगार निर्मिती
3. मूल्यवृद्धीत सेवांबरोबर पर्यटतील वाढीसाठी जागृती, कौशल्य व क्षमतेचा विकास
4. राजस्व/वित्त निर्मतीमध्ये वाढ
5. निवडण्यात आलेल्या ठिकाणांवर खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक