उदय (UDAY) योजना (Ujwal Discom Assurance Yojana)
*पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नोव्हेंबर 2015 मध्ये झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऊर्जा मंत्रालयाच्या उज्ज्वल डिसकॉम अशुरन्स योजनेला अर्थात उदय या योजनेला मान्यता देण्यात आली.
उदय योजनेचे लक्ष्य –
वीज वितरण कंपनीची (डिस्कॉम) वित्तीय सुधारणा व त्यांची पुनर्बांधणी करणे, त्याचबरोबर त्यांच्या समस्यांचे कायमस्वरूपी समाधान शोधणे.
Must Read (नक्की वाचा):
प्रधानमंत्री प्रकाश पथ योजना (उजाला योजना) (Pradhan Mantri Prakash Path Yojana)
उदय योजनेचा प्रमुख उद्देश –
1. उदय योजनेअंतर्गत वीज वितरण कंपनीस येत्या दोन-तीन वर्षांमध्ये मजबूत बनविण्यासाठी खालील चार मार्ग स्वीकारण्यात येतील.
2. वीज वितरण कंपनीच्या व्यवस्थापन क्षमतेमध्ये सुधारणा करणे.
3. वीज खर्च कमी करणे.
4. वितरण कंपनीच्या व्याज खर्चात कमी करणे.
5. राज्य वित्तबरोबर सामंजस्य माध्यमातून वितरण कंपनीवर वित्तीय निर्बंध लागू करणे.
उदय योजनेचे फायदे –
1. 24 तास सर्वांसाठी वीजपुरवठा
2. संपूर्ण गावांचे विद्युतीकरण
3. रोजगाराची संधी निर्माण करण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक पुनरुज्जीवित करणे.
4. उदय योजनेअंतर्गत वार्षिक 1.8 लकह कोटींची ऊर्जा बचत करणे.
उदय योजनेची वैशिष्ट्ये –
1. 30 सप्टेंबर 2015 रोजी डिस्कॉम वितरण कंपनीच्या 75% कर्जाचा भार राज्यांव्दारे दोन वर्षांमध्ये उचलला जाईल. (2015-16 मध्ये 50% अनई 2016-17 मध्ये 25%)
2. भारत सरकारव्दारे 2015-16 आणि 2016-17 या वित्तीय वर्षांमध्ये संबंधित राज्यांची राजकोषीय तूट मापनामध्ये उदय योजनेअंतर्गत राज्यांव्दारे अधिग्रहीत कर्ज सहभागी केले जाणार नाही.
3. राज्यांमार्फत योग्य प्रमाणात वितरण कंपनीस कर्ज उपलब्ध करणारी बँक/वित्तीय संस्थांसाठी SDL रोख्यांबरोबर बिगर SLR सादर केले जातील.
4. वीज वितरण कंपनीच्या कर्जाची फेड राज्यांव्दारे केली गेली नाही तर वितरण कंपनीचे कर्ज वित्तीय संस्था/बँकेव्दारे कर्ज किंवा रोख्यात परिवर्तित केले जाईल. अशा कर्ज किंवा रोख्यावर बँका/वित्तीय संस्था 0.1% पेक्षा अधिक व्याजदर आकारू शकणार नाहीत.
उदय योजेनेत सहभागी राज्य –
1. झारखंड
2. आंध्र प्रदेश
3. हिमाचल प्रदेश
4. मध्य प्रदेश
5. उत्तराखंड
6. छत्तीसगड
7. जम्मू-कश्मीर
8. पंजाब
9. राजस्थान
10. गुजरात
उदय योजनेअंतर्गत योजना –
1. दीनद्याल उपाध्याय ग्रामा ज्योती योजना
2. एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना
3. विद्युत क्षेत्र विकास कोष