राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? | Rashtrapati Rajvat Rules

By Sonali Borade Last updated Nov 13, 2019

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? राष्ट्रपती राजवट केव्हा लागते?

एखाद्या राज्यातील शासनयंत्रणा कोलमडल्यास, घटनेप्रमाणे कारभार चालू शकणार नाही, अशी राज्यपालांची खात्री झाल्यास राज्यपाल तसा अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवितात. त्या अहवालाबाबत खात्री झाल्यास राष्ट्रपती तेथील सरकार बडतर्फ करू शकतात.
कलम 356 नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येते.
पुन्हा निवडणूक होईपर्यंत तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते हा कालावधी 6 महिन्यापर्यंत वाढविता येतो.
राज्यात जास्तीत जास्त 3 वर्षे राष्ट्रपती राजवट लावू शकता येते. (भारतात प्रथम पंजाब राज्यात 1951 साली 356 कलम लावल्या गेले.)
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे एकवटतात.
राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीत विधानसभा निलंबित अवस्थेत राहते. ती स्थापनही झाली नसेल तर तिचे गठनही निलंबित राहते.
राज्यपालांच्या मदतीसाठी तीन सनदी अधिकारी सल्लागार म्हणून काम करतात. राज्याचे सर्व प्रशासन राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येते. विधानसभा जे कायदे करते ते कायदे संसदेत केले जातात.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संमती न मिळाल्यास राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांनी संपुष्टात येते. संसदेची संमती घेऊन एका वेळी सहा महिने अशा प्रकारे जास्तीत जास्त तीन वर्षे राष्ट्रपती राजवट लागू राहू शकते. मात्र राष्ट्रपती राजवट एक वर्षाहून अधिक काळ लागू ठेवायची असेल तर संबंधित राज्यात निवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे निवडणूक आयोगाचे प्रमाणपत्र सक्तीचे असते. देशात आधीपासूनच आणिबाणी पुकारलेली असेल तर एखाद्या राज्यातील राष्ट्रपती राजवट एक वर्षांहून जास्त काळ लागू ठेवता येऊ शकते.
राज्यातील शासन राज्यघटनेनुसार चालविता येण्यासारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाल्याची खात्री झाल्याने राज्यपालांनी तशी शिफारस केल्यास लागू असलेली राष्ट्रपती राजवट केव्हाही संपुष्टात आणता येते. सरकार स्थापन न होऊ शकल्याने लावलेली राष्ट्रपती राजवट सरकार स्थापनेची शक्यता निर्माण होईल तेव्हा उठविता येते. लागू केलेली राष्ट्रपती राजवट उठविण्यासाठी संसदेच्या संमतीची गरज नसते.
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपाल राजकीय पक्षांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावू शकतात. सर्वांत जास्त संख्या असलेल्या किंवा बहुमताचा आकडा शक्य असलेल्या राजकीय पक्षांना सत्तास्थापनेचा दावा करता येतो. त्यांना ठराविक मुदत देऊन बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले जाते.
राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात मंत्रिमंडळच नसते. त्यामुळे पालकमंत्री असण्याचा प्रश्नच नाही. स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिनी जिल्हाधिकारी ध्वजारोहण करतात.

उत्तराखंड मधील राष्ट्रपती राजवट विषयी माहिती

उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने 21 एप्रिल 2016 रोजी निर्णय दिला होता.
केंद्र सरकारने 27 मार्च 2016 राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती.
उत्तरखंडामध्ये एकूण 70 जागा आहेत, काँग्रेस (27), भाजप (27), काँग्रेस बंडखोर (9) भाजप निलंबित (1), बसप (2), उत्तराखंड क्रांती दल (1), अपक्ष (3)
उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाला काँग्रेसचे नेते हरिश रावत यांनी आव्हान दिले होते.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ यांनी हा निकाल दिला.
राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे कारण सांगून केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती.
उत्तराखंडामध्ये काँग्रेसच्या 9 आमदारांनी बंडाळी केल्यामुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती.
दोन्ही पक्षांना उच्च न्यायालयाची निर्णयाची प्रत न मिळाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लागू केली. (22 एप्रिल 2016)
देशात किंवा राज्यात घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भवल्यास राष्ट्रपतींना आणीबाणी विषयक तरतुदी अंतर्गत (कलम 356) भारतीय राज्यघटनेत काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
उत्तरखंडमधील काँग्रेसच्या नऊ बंडखोर आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्र ठरविले (19 मे 2016).
उत्तराखंड राज्यात काँग्रेसचे हरिश रावत यांनी 61 पैकी 33 मते मिळवून विधानसभेत बहुमत मिळविले. (11 मे 2016), या राज्यातील केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट हटविली (11 मे 2016) यामध्ये 9 अपात्र काँग्रेस आमदारांनी सहभाग घेतला नाही.