27 August 2021 Current Affairs In Marathi (Chalu Ghadamodi)
चालू घडामोडी (27 ऑगस्ट 2021)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ नव्या न्यायमूर्तीमध्ये तीन महिला :
- तीन महिलांसह नव्या नऊ न्यायमूर्तीची गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली.
- तर यापैकी बी.व्ही. नागरत्न या देशाच्या पहिला महिला सरन्यायाधीश होण्याची पुरेपूर शक्यता असून, सप्टेंबर 2027 मध्ये त्या हे पद भूषवू शकतात.
- तसेच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या नियुक्त्यांना मंजुरी दिली.
- 34 न्यायमूर्तीची मंजूर क्षमता असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात सध्या 10 जागा रिक्त आहेत. लवकरच या नव्या न्यायमूर्तीनी शपथ घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात केवळ एक जागा रिक्त राहील.
- कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या तिसऱ्या क्रमांकाच्या वरिष्ठ न्यायमूर्ती असलेल्या नागरत्न यांच्यासह तेलंगण उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली आणि गुजरात उच्च न्यायालयातील न्या. बेला त्रिवेदी यांचा या नावांत समावेश आहे.
- याशिवाय, केरळ उच्च न्यायालयाचे न्या. सी.टी. रविकुमार आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्या. एम.एम. सुंदरेश यांचीही सर्वोच्च नयायालयात नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- तसेच ज्येष्ठ वकील आणि माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी.एस. नरसिंहा हे वकिलांमधून थेट सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नत होणारे सहावे वकील ठरले आहेत.
‘फायझर’च्या वर्धक मात्रेने प्रतिपिंडांत मोठी वाढ :
- करोनाप्रतिबंधक लशीची तिसरी मात्रा ही शरीरात करोनाविरोधी प्रतिपिंडे वाढविण्यास अत्यंत उपयुक्त ठरत असल्याचे फायझरने केलेल्या अभ्यासात दिसून आले आहे.
- तर अशी अतिरिक्त मात्रा सुरक्षित आणि परिणामकारक असल्याच्या निष्कर्षांवर अन्न आणि औषध प्रशासनाने शिक्कोमोर्तब केल्यास 20 सप्टेंबरपासून फायझर आणि मॉडर्ना लशीच्या प्रौढ लाभार्थ्यांना तिसरी मात्रा दिली जावी, असा निर्णय जो बायडेन प्रशासन घेणार आहे.
- पहिली आणि दुसरी मात्रा घेतल्यानंतर लशीचे जे सहदुष्परिणाम दिसून येतात, तसेच परिणाम तिसऱ्या मात्रेनंतरही दिसतात, असा दावा कंपनीने केल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे.
- तसेच ही मात्रा 16 वर्षे झालेल्या आणि त्यापुढील वयाच्या व्यक्तींना देता येईल. या मात्रेची उपयुक्तता सिद्ध करणारी माहिती या आठवडाअखेरीस प्रशासनाला दिली जाणार आहे.
12 ते 17 वयोगटातील मुलांना ऑक्टोबरपासून मिळणार लस :
- भारतातील लसीकरण मोहिमेला आता आणखी वेग येणार आहे. कारण, आता लवकरच देशातील 12 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांना ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून करोना लस मिळणार आहे.
- तर ही लस सर्वप्रथम गंभीर आजाराशी झुंज देणाऱ्या मुलांना दिली जाईल.
- DCGI कडून यासाठीची परवानगी मिळली असून ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून मुलांना झायडस कॅडिला (Zydus Cadila) ही लस देण्यात येणार आहे.
2032च्या ऑलिम्पिकपर्यंत उत्तर प्रदेश सरकार कुस्तीचे पुरस्कर्ते :
- उत्तर प्रदेश सरकारकडून 2032च्या ऑलिम्पिकपर्यंत कुस्ती क्रीडा प्रकाराला पुरस्कृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- पायाभूत सुविधा आणि कुस्तीपटूंना पाठबळ देण्यासाठी 170 कोटी रुपये गुंतवणूक अपेक्षित आहे, अशी माहिती भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंग यांनी गुरुवारी दिली.
- तसेच ओदिशा सरकारने हॉकीला पुरस्कृत केले आहे.
- तर यातून प्रेरणा घेत संघटनेच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी उत्तर प्रदेश सरकारकडे साहाय्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. तो मुख्यमंत्री योग आदित्यनाथ यांनी त्वरित स्वीकारला.
केंद्र सरकारचं नवीन ड्रोन धोरण :
- केंद्र सरकारने ड्रोन उद्योगा संदर्भात नवी नियमावली जारी केली आहे. नागरी उड्डयन मंत्रालयाने शासकीय संस्था आणि सामान्य लोकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर नवी नियमावली समोर ठेवली आहे.
- तर यापूर्वी ड्रोन संदर्भातील 15 ऑगस्ट 2021 रोजी मांडण्याचं निश्चित करण्यात आलं होतं. मात्र सरकारने जनमत जाणण्याच्या हेतूने धोरणात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत.
- युनिक ऑथोरायझेशन नंबर, युनिक प्रोटोटाइप आयडेंटिफिकेशन नंबर, संमती प्रमाण पत्र, देखभाल प्रमाणपत्र, ऑपरेटर परमिट, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट मंजुरी, प्रशिक्षार्थींसाठी रिमोट पायलट परवाना, रिमोट पायलट प्रशिक्षक मंजुरी, ड्रोनसाठी सुट्ट्या भागांची आयात यासाठी यापुढे मंजुरीची आवश्यकता नाही.
- नव्या नियमात आता 500 किलोपर्यंत वजन उचलणाऱ्या ड्रोनचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 300 किलोपर्यंत मर्यादित होती. या माध्यमातून ड्रोन टॅक्सीला प्रोत्साहन देण्याचं सरकारचं ध्येय आहे.
- ड्रोनसाठी यापूर्वी 25 नियम पाळावे लागत होते. आता ही संख्या 5 वर आणण्यात आली आहे. ड्रोनसाठी नोंदणी किंवा परवाना मिळवण्यासाठी यापुढे सुरक्षा संस्थांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. याशिवाय, मंजुरीसाठी शुल्क देखील केवळ नाममात्र आहे.
- ड्रोन नियम 2021 अंतर्गत कोणताही नियम मोडल्यास जास्तीत जास्त दंड 1 लाख रुपयांपर्यंत आहे. तथापि, उर्वरित क्षेत्राचे नियम मोडल्यास नवीन ड्रोन नियमांपेक्षा वेगळा दंड होऊ शकतो.
- ड्रोनच्या उड्डाणाचा मार्ग निश्चित करण्यासाठी ‘डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म’ तयार करण्याची तयारी सुरु आहे. यामध्ये हिरवा, पिवळा आणि लाल झोन तयार केले जातील. यावर सर्व ड्रोनची ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य असणार आहे.
- पिवळ्या झोनमध्ये यापूर्वी विमानतळापासून 45 किमी अंतरावर निश्चित करण्यात आला होता. परंतु आता तो विमानतळापासून 12 किमीपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. विमानतळावरून उच्च उंचीवर ड्रोन उडवण्यासाठी मंजुरीची आवश्यकता कायम आहे. तथापि, विमानतळाच्या 8 ते 12 किलोमीटरच्या परिघात 200 फुटांपर्यंत ड्रोन उडवण्याची परवानगी लागणार नाही. दुसरीकडे, हिरव्या झोनमध्ये ड्रोन उडवण्यासाठी कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता नाही.
- ड्रोन व्यवहार आणि नोंदणी प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. तसेच गैर-व्यावसायिक वापरासाठी नॅनो ड्रोन आणि मायक्रो ड्रोन (लहान ड्रोन) साठी पायलट परवाना आवश्यक नाही.
- ड्रोन प्रशिक्षण आणि परीक्षांसाठी ड्रोन शाळेची मान्यता आवश्यक असणार आहे. यासाठी डीजीसीएकडून मदत दिली जाईल आणि ड्रोन शाळांवर नजर ठेवण्याबरोबरच ऑनलाईन पायलट परवाना देण्याची सुविधा असणार आहे.
- ड्रोन आयात करण्यासाठी डीजीएफटी नियम ठरवणार आहे. मालवाहतुकीसाठी ड्रोनचे कॉरिडॉर तयार केले जातील.
- नो परमिशन-नो टेक ऑफ (एनपीएनटी), रिअल टाइम ट्रॅकिंग, जिओ फेंसिंग इत्यादी सुरक्षा वैशिष्ट्यांवर नियम जारी केले जातील. त्यांचे पालन करण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा वेळ दिला जाईल.
दिनविशेष :
- सन 1957 मध्ये मलेशियाची राज्यघटना अमलात आली.
- उद्योगपती व लोकहितबुद्धी सर दोराबजी टाटा यांचा जन्म 27 ऑगस्ट 1859 मध्ये झाला.
- इतिहासकार, विचारवंत, संशोधक, वक्ते सेतू माधवराव पगडी यांचा जन्म 27 ऑगस्ट 1910 रोजी झाला.
- संतसाहित्याचे अभ्यासक वि.रा. करंदीकर यांचा जन्म 27 ऑगस्ट 1919 मध्ये झाला.
