मुद्रा बँक योजना (Micro Units Development and Refinance Agency Yojana- MUDRA)
मुद्रा बँक योजना
Table of Contents
मुद्रा बँक योजना ही लघु व सूक्ष्म उद्योजकांना तारणाशिवाय कर्ज देणारी भारतातील सर्वांत मोठी योजना आहे. छोटा व्यवसाय करणाऱ्या लाखो लोकांना बँकांकडून कर्ज मिळत नव्हते, कारण त्यांच्याकडे तारण ठेवायला मालमत्ता नसे. या योजनेने त्या वंचित उद्योजकांना कर्जाची जोड दिली. योजनेचे घोषवाक्य फंड द अनफंडेड (निधी नसलेल्यांना निधी देणे) असे आहे. परीक्षेत या योजनेची तारीख, कर्ज श्रेण्या, मर्यादा व आकडेवारी यांवर हमखास प्रश्न विचारले जातात. शेवटी सराव प्रश्नमंजुषा आहे.
वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी 2015-16 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मुद्रा योजनेची घोषणा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 एप्रिल 2015 रोजी या योजनेचा शुभारंभ केला. मुद्रा म्हणजे मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी (Micro Units Development and Refinance Agency).

मुद्रा बँक योजना – एका नजरेत
- घोषणा: अर्थसंकल्प 2015-16, वित्तमंत्री अरुण जेटली
- शुभारंभ: 8 एप्रिल 2015, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
- पूर्ण नाव: मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी (MUDRA)
- रचना: सिडबीची उपकंपनी; RBI कडे नोंदणीकृत बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFC)
- कर्ज: तारणाशिवाय, 50,000 रुपयांपासून 20 लाख रुपयांपर्यंत
- श्रेण्या: शिशू, किशोर, तरुण, तरुण प्लस
- एकूण मंजूर कर्जे (30 जून 2026): 59.14 कोटी कर्जे, 41.71 लाख कोटी रुपये
- महिला कर्जदार: सुमारे 68 टक्के; अनुसूचित जाती-जमाती: सुमारे 22 टक्के
शुभारंभ व उद्दिष्टे
देशात सुमारे 5.7 कोटींहून अधिक लघु व सूक्ष्म व्यवसाय आहेत, पण त्यांतील बहुतेकांना औपचारिक कर्ज मिळत नसे. त्यांना सावकारांकडून महागडे कर्ज घ्यावे लागत असे. या अनौपचारिक क्षेत्रातील उद्योजकांना कर्ज देणे, हे मुद्रा योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
- वित्तपुरवठा: सूक्ष्म वित्त संस्था (MFI), छोटे व्यापारी, रिटेलर व स्वसहायता गट यांना वित्तपुरवठा करणे.
- स्वयंरोजगार: लघु व सूक्ष्म व्यवसाय करणाऱ्या स्वयंउद्योजकांना आर्थिक पाठबळ देणे.
- मार्गदर्शन: सूक्ष्म वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांना धोरण ठरवण्यासाठी मार्गदर्शन तत्त्वे देणे.
- नोंदणी व देखरेख: सूक्ष्म वित्तपुरवठा संस्थांची नोंदणी करणे व त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे.
- हमी योजना: सूक्ष्म उद्योगांना दिलेल्या कर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटी योजना तयार करणे.
- तंत्रज्ञान: कर्ज देण्या-घेण्याच्या प्रक्रियेत योग्य तंत्रज्ञान उपलब्ध करणे.
कर्जाच्या श्रेण्या
मुद्रा योजनेअंतर्गत लघु उद्योगांना त्यांच्या विकासाच्या अवस्थेनुसार चार श्रेण्यांत कर्ज दिले जाते.
| श्रेणी | कर्ज मर्यादा | कोणासाठी |
|---|---|---|
| शिशू | 50,000 रुपयांपर्यंत | नवीन व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांसाठी |
| किशोर | 50,000 ते 5,00,000 रुपये | व्यवसाय वाढवणाऱ्यांसाठी |
| तरुण | 5 लाख ते 10 लाख रुपये | स्थापित व्यवसाय विस्तारासाठी |
| तरुण प्लस | 10 लाख ते 20 लाख रुपये | तरुण कर्ज यशस्वीपणे फेडलेल्या उद्योजकांसाठी (2024-25 पासून) |
तरुण प्लस ही नवीन श्रेणी 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली आणि ऑक्टोबर 2024 मध्ये तिची अधिसूचना निघाली. या श्रेणीत फक्त तेच उद्योजक कर्ज घेऊ शकतात, ज्यांनी तरुण श्रेणीतील कर्ज यशस्वीपणे फेडले आहे. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत तरुण प्लस अंतर्गत 75,105 कर्ज खाती मंजूर झाली होती.
रचना – मुद्रा कसे काम करते
मुद्रा बँक ही सिडबीची (SIDBI) उपकंपनी आहे आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडे बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFC) म्हणून नोंदणीकृत आहे. मुद्रा थेट कर्जदारांना कर्ज देत नाही; ती बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFC) व सूक्ष्म वित्त संस्था (MFI) यांना पुनर्वित्तपुरवठा करते. कर्जदारांना कर्ज हे सदस्य कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून (MLI) मिळते – अनुसूचित व्यापारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँका, NBFC व MFI यांचा यात समावेश होतो.
पात्रता व कागदपत्रे
- अर्जदार भारताचा नागरिक असावा.
- स्वतःचा किंवा भागीदारीत व्यवसाय असलेली कोणतीही व्यक्ती कर्जासाठी अर्ज करू शकते.
- हे कर्ज बिगर शेती, बिगर कॉर्पोरेट सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी आहे – व्यापार, सेवा, उत्पादन, अन्नप्रक्रिया, कापड, वाहतूक यांसारख्या क्षेत्रांसाठी.
- दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन व मत्स्यपालन यांसारख्या शेतीशी जोडलेल्या उपक्रमांसाठीही कर्ज मिळू शकते.
- शिक्षण किंवा घर खरेदी यांसारख्या उद्देशांसाठी मुद्रा कर्ज दिले जात नाही.
- कागदपत्रे: स्व-सत्य प्रमाणपत्र, दोन छायाचित्रे, जात प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती-जमाती असल्यास), उद्योगासंबंधित कागदपत्रे, परवाना व प्रमाणपत्रे, उद्योगाची संपूर्ण माहिती.
आकडेवारी – योजनेचा विस्तार
| तपशील | आकडा |
|---|---|
| एकूण मंजूर कर्जे (30 जून 2026) | 59.14 कोटी कर्जे |
| एकूण मंजूर रक्कम (30 जून 2026) | 41.71 लाख कोटी रुपये |
| FY 2024-25 मध्ये मंजूर रक्कम | 5.42 लाख कोटी रुपये (6.8 कोटी खाती) – आतापर्यंतची सर्वांत जास्त वार्षिक रक्कम |
| महिला कर्जदार | सुमारे 68 टक्के |
| अनुसूचित जाती-जमाती कर्जदार | सुमारे 22 टक्के |
| तरुण प्लस (ऑक्टोबर 2025 पर्यंत) | 75,105 खाती |
| सरासरी कर्ज रक्कम | 2015-16 मध्ये 40,000 रुपये; आता सुमारे 1.05 लाख रुपये |
| नवीन उद्योजक | सुमारे 20 टक्के कर्जे नवीन उद्योजकांना |
जानेवारी 2016 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 2.19 कोटी कर्जदारांनी लाभ घेतला होता; त्यांत सुमारे 1.62 कोटी महिला कर्जदार होत्या. योजनेच्या सुरुवातीच्या वर्षांत शिशू श्रेणीचे प्रमाण जास्त होते; 2024-25 मध्ये शिशू 26 टक्के, किशोर 41 टक्के आणि तरुण व तरुण प्लस मिळून 33 टक्के अशी रचना झाली आहे. म्हणजे कर्जे आता मोठी होत आहेत आणि व्यवसाय वाढत आहेत.
परीक्षेत गोंधळ टाळा
- घोषणा विरुद्ध शुभारंभ: घोषणा अर्थसंकल्प 2015-16 मध्ये (अरुण जेटली) झाली; शुभारंभ 8 एप्रिल 2015 रोजी (नरेंद्र मोदी) झाला.
- तरुण विरुद्ध तरुण प्लस: तरुण म्हणजे 5 ते 10 लाख रुपये; तरुण प्लस म्हणजे 10 ते 20 लाख रुपये आणि ते फक्त तरुण कर्ज फेडलेल्यांनाच मिळते.
- मुद्रा थेट कर्ज देत नाही: मुद्रा ही पुनर्वित्त संस्था आहे; कर्ज बँका, NBFC व MFI देतात.
- व्याजदर: मुद्रा व्याजदर ठरवत नाही; व्याजदर कर्ज देणारी संस्था RBI च्या नियमांनुसार ठरवते.
- जनधन विरुद्ध मुद्रा: जनधन ही बँक खाते योजना आहे; मुद्रा ही व्यवसाय कर्ज योजना आहे. दोन्ही 2014-15 मध्ये सुरू झाल्या, पण विषय वेगळा आहे.
- शिक्षण व घर: शिक्षण किंवा घर खरेदीसाठी मुद्रा कर्ज मिळत नाही; ते फक्त व्यवसायासाठी आहे.
- 41.71 विरुद्ध 5.42: 41.71 लाख कोटी रुपये ही सुरुवातीपासूनची एकूण मंजूर रक्कम आहे; 5.42 लाख कोटी रुपये ही फक्त FY 2024-25 ची रक्कम आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
- मुद्रा योजना: घोषणा अर्थसंकल्प 2015-16 (अरुण जेटली), शुभारंभ 8 एप्रिल 2015 (नरेंद्र मोदी).
- पूर्ण नाव: मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी; सिडबीची उपकंपनी; RBI कडे नोंदणीकृत NBFC.
- श्रेण्या: शिशू 50,000 रुपयांपर्यंत, किशोर 50,000 ते 5 लाख रुपये, तरुण 5 ते 10 लाख रुपये, तरुण प्लस 10 ते 20 लाख रुपये.
- तरुण प्लस: अर्थसंकल्प 2024-25, अधिसूचना ऑक्टोबर 2024; फक्त तरुण कर्ज फेडलेल्यांसाठी.
- तारणाशिवाय कर्ज; मुद्रा थेट कर्ज देत नाही, पुनर्वित्तपुरवठा करते.
- 30 जून 2026: 59.14 कोटी कर्जे, 41.71 लाख कोटी रुपये; महिला सुमारे 68 टक्के, अनुसूचित जाती-जमाती सुमारे 22 टक्के.
- FY 2024-25: 5.42 लाख कोटी रुपये, 6.8 कोटी खाती – सर्वांत जास्त वार्षिक रक्कम.
- शिक्षण व घर खरेदीसाठी कर्ज मिळत नाही; व्यवसायासाठीच मिळते.
हेही वाचा
सराव प्रश्नमंजुषा
वरील लेख वाचून झाल्यावर ही प्रश्नमंजुषा सोडवा. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर निवडताच बरोबर/चूक लगेच कळेल आणि स्पष्टीकरण दिसेल.
1. मुद्रा योजनेचा शुभारंभ कधी झाला?
मुद्रा योजनेचा शुभारंभ 8 एप्रिल 2015 रोजी झाला.
2. मुद्रा योजनेची घोषणा कोणी केली?
मुद्रा योजनेची घोषणा वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी 2015-16 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली.
3. शिशू श्रेणीत किती कर्ज मिळू शकते?
शिशू श्रेणीत 50,000 रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.
4. किशोर श्रेणीची कर्ज मर्यादा कोणती आहे?
किशोर श्रेणीत 50,000 ते 5,00,000 रुपये कर्ज मिळू शकते.
5. तरुण श्रेणीची कर्ज मर्यादा कोणती आहे?
तरुण श्रेणीत 5 लाख ते 10 लाख रुपये कर्ज मिळू शकते.
6. तरुण प्लस कर्ज कोणाला मिळते?
तरुण प्लस कर्ज फक्त त्याच उद्योजकांना मिळते, ज्यांनी तरुण श्रेणीतील कर्ज यशस्वीपणे फेडले आहे.
7. तरुण प्लस श्रेणीची कमाल कर्ज मर्यादा किती आहे?
तरुण प्लस श्रेणीत 20 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते.
8. मुद्रा बँक कोणाची उपकंपनी आहे?
मुद्रा बँक ही सिडबीची (SIDBI) उपकंपनी आहे आणि RBI कडे NBFC म्हणून नोंदणीकृत आहे.
9. 30 जून 2026 पर्यंत मुद्रा योजनेअंतर्गत एकूण किती रक्कम मंजूर झाली आहे?
30 जून 2026 पर्यंत एकूण 41.71 लाख कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. 5.42 लाख कोटी रुपये ही फक्त FY 2024-25 ची रक्कम आहे.
10. खालीलपैकी कोणत्या उद्देशासाठी मुद्रा कर्ज मिळत नाही?
घर खरेदीसाठी मुद्रा कर्ज मिळत नाही; ते फक्त व्यवसायासाठी आहे. लघु उद्योग, व्यापार व सेवा व्यवसाय यांसाठी कर्ज मिळते.