स्मार्ट सिटी योजना (Smart City Yojana)
स्मार्ट सिटी योजना
Table of Contents
स्मार्ट सिटी योजना (Smart Cities Mission) ही शहरांचा विकास करण्याची केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. स्मार्ट शहर म्हणजे असे शहर जिथे पाणी, वीज, वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन, सुरक्षा व प्रशासन या सर्व सेवा तंत्रज्ञानाच्या मदतीने चांगल्या प्रकारे दिल्या जातात. शहरातील जीवनाची गुणवत्ता सुधारणे, स्वच्छ पर्यावरण देणे व वाहतूक व्यवस्था आधुनिक करणे, ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत.
ही योजना 25 जून 2015 रोजी सुरू झाली. त्याच दिवशी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) व अमृत योजना सुरू झाल्या. केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालय ही योजना राबवते. योजनेत देशभरातील 100 शहरे निवडली गेली.

स्मार्ट सिटी योजना – एका नजरेत
- सुरुवात: 25 जून 2015
- मंत्रालय: गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालय
- शहरे: 100 शहरे, चार फेऱ्यांत निवड (जानेवारी 2016 ते जून 2018)
- निधी: प्रत्येक शहराला केंद्राकडून 5 वर्षांत 500 कोटी रुपये (दरवर्षी 100 कोटी), तेवढाच वाटा राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून
- महाराष्ट्र: 8 शहरे – पुणे, सोलापूर, नागपूर, नाशिक, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर, पिंपरी-चिंचवड
- प्रगती: 24 जून 2025 पर्यंत 8,067 प्रकल्प (94 टक्के) पूर्ण, 1.64 लाख कोटी रुपये खर्च
शहरांची निवड कशी झाली
100 शहरांची निवड स्पर्धेच्या माध्यमातून चार फेऱ्यांत झाली. पहिली फेरी जानेवारी 2016 मध्ये, दुसरी फेरी 2016 मध्ये, तिसरी फेरी जून 2017 मध्ये व चौथी फेरी जानेवारी 2018 मध्ये झाली. प्रत्येक शहराला आपला स्मार्ट सिटी प्रस्ताव सादर करावा लागला. प्रस्तावात क्षेत्र-आधारित विकास व संपूर्ण शहरासाठी तंत्रज्ञान-आधारित उपाय यांचा समावेश होता.
प्रत्येक शहरात एक विशेष प्रयोजन कंपनी (Special Purpose Vehicle – SPV) स्थापन केली गेली. या कंपनीच्या प्रमुखपदी मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात आणि ती शहरातील प्रकल्प राबवते.
पहिली यादी – 20 शहरे (28 जानेवारी 2016)
केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी 28 जानेवारी 2016 रोजी पहिल्या 20 शहरांची यादी जाहीर केली. भुवनेश्वर (ओडिशा) हे यादीत पहिल्या क्रमांकावर होते. महाराष्ट्रातील पुणे व सोलापूर या दोन शहरांचा या यादीत समावेश होता.
| राज्य / केंद्रशासित प्रदेश | पहिल्या यादीतील शहरे |
|---|---|
| महाराष्ट्र | पुणे, सोलापूर |
| गुजरात | सुरत, अहमदाबाद |
| केरळ | कोची |
| आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टणम, काकीनाडा |
| राजस्थान | जयपूर, उदयपूर |
| ओडिशा | भुवनेश्वर |
| तामिळनाडू | चेन्नई, कोईंबतूर |
| दिल्ली | नवी दिल्ली (NDMC क्षेत्र) |
| मध्य प्रदेश | जबलपूर, इंदूर, भोपाळ |
| कर्नाटक | दावणगिरी, बेळगाव |
| पंजाब | लुधियाना |
| आसाम | गुवाहाटी |
स्मार्ट शहरात काय असते
- क्षेत्र-आधारित विकास: शहराच्या एका भागाचा संपूर्ण विकास – अस्तित्वात असलेल्या भागाचे आधुनिकीकरण (retrofitting), पुनर्विकास (redevelopment) किंवा नव्या भागाची निर्मिती (greenfield).
- संपूर्ण शहरासाठी उपाय: स्मार्ट पाणीपुरवठा, स्मार्ट वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन, ई-प्रशासन, सीसीटीव्ही सुरक्षा व एकात्मिक नियंत्रण केंद्र (Integrated Command and Control Centre – ICCC).
- पायाभूत सुविधा: चांगले रस्ते, पादचारी मार्ग, सायकल मार्ग, सार्वजनिक वाहतूक, हरित क्षेत्रे व पावसाचे पाणी साठवणे.
महाराष्ट्रातील 8 स्मार्ट शहरे
| शहर | नोंद |
|---|---|
| पुणे | पहिल्या यादीतील शहर; 55 प्रकल्प पूर्ण, 3,333 कोटी रुपये खर्च |
| सोलापूर | पहिल्या यादीतील शहर; 49 प्रकल्प पूर्ण, 1,587 कोटी रुपये खर्च |
| नागपूर | महाराष्ट्रातील मोठे स्मार्ट शहर |
| नाशिक | 53 पैकी 51 प्रकल्प पूर्ण |
| ठाणे | मुंबई महानगर क्षेत्रातील शहर |
| कल्याण-डोंबिवली | मुंबई महानगर क्षेत्रातील शहर |
| छत्रपती संभाजीनगर | पूर्वीचे औरंगाबाद; 47 पैकी 45 प्रकल्प पूर्ण |
| पिंपरी-चिंचवड | पुणे महानगर क्षेत्रातील औद्योगिक शहर |
योजनेची मुदत व प्रगती
मूळ नियोजनानुसार योजना 5 वर्षांची होती (2015-16 ते 2019-20). नंतर तिची मुदत वाढवण्यात आली – प्रथम जून 2023 पर्यंत, नंतर 30 जून 2024 पर्यंत आणि शेवटी 31 मार्च 2025 पर्यंत. 24 जून 2025 पर्यंत 100 शहरांत 8,067 प्रकल्प पूर्ण झाले, जे एकूण प्रकल्पांच्या 94 टक्के आहेत. या प्रकल्पांवर 1.64 लाख कोटी रुपये खर्च झाले. 31 शहरे पूर्णपणे स्मार्ट शहर म्हणून घोषित झाली आहेत, त्यात पुणे व सोलापूर यांचाही समावेश आहे.
परीक्षेत गोंधळ टाळा
- कालावधी 5 वर्षे: काही ठिकाणी योजनेचा कालावधी 54 वर्षे असा छापलेला आढळतो. बरोबर कालावधी 5 वर्षे (2015-16 ते 2019-20) आहे, नंतर मुदतवाढ देऊन ती 31 मार्च 2025 पर्यंत चालली.
- पहिल्या यादीतील महाराष्ट्र: पहिल्या 20 शहरांच्या यादीत महाराष्ट्रातील फक्त पुणे व सोलापूर ही दोन शहरे होती. नागपूर, नाशिक, ठाणे ही शहरे नंतरच्या फेऱ्यांत निवडली गेली.
- 100 शहरे, 100 टक्के शहर नाही: स्मार्ट सिटी योजना संपूर्ण शहराचा विकास करत नाही, तर शहराच्या एका भागाचा क्षेत्र-आधारित विकास व संपूर्ण शहरासाठी तंत्रज्ञान-आधारित उपाय करते.
- निधी: केंद्राकडून प्रत्येक शहराला 5 वर्षांत 500 कोटी रुपये मिळतात. ही रक्कम एकाच वर्षाची नाही.
- औरंगाबादचे नाव: औरंगाबाद शहराचे नाव आता छत्रपती संभाजीनगर झाले आहे. परीक्षेत दोन्ही नावे विचारली जाऊ शकतात.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
- सुरुवात 25 जून 2015; मंत्रालय गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालय; त्याच दिवशी आवास योजना (शहरी) व अमृत योजना सुरू झाल्या.
- 100 शहरे, चार फेऱ्यांत निवड (जानेवारी 2016 ते जून 2018); पहिली यादी 28 जानेवारी 2016 – 20 शहरे, भुवनेश्वर पहिले.
- पहिल्या यादीत महाराष्ट्रातील पुणे व सोलापूर; महाराष्ट्रात एकूण 8 स्मार्ट शहरे.
- निधी – केंद्राकडून प्रत्येक शहराला 5 वर्षांत 500 कोटी रुपये, तेवढाच वाटा राज्य व स्थानिक संस्थेकडून; अंमलबजावणी SPV मार्फत.
- दोन भाग – क्षेत्र-आधारित विकास (retrofitting, redevelopment, greenfield) व संपूर्ण शहरासाठी उपाय (ICCC, स्मार्ट वाहतूक, ई-प्रशासन).
- मुदत 31 मार्च 2025 पर्यंत वाढवली; 24 जून 2025 पर्यंत 8,067 प्रकल्प (94 टक्के) पूर्ण, 1.64 लाख कोटी रुपये खर्च; 31 शहरे पूर्णपणे स्मार्ट घोषित.
हेही वाचा
सराव प्रश्नमंजुषा
वरील लेख वाचून झाल्यावर ही प्रश्नमंजुषा सोडवा. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर निवडताच बरोबर/चूक लगेच कळेल आणि स्पष्टीकरण दिसेल.
1. स्मार्ट सिटी योजना कधी सुरू झाली?
स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 रोजी सुरू झाली. 9 मे 2015 ही जन सुरक्षा योजनांची तारीख आहे, तर 5 नोव्हेंबर 2015 ही सुवर्ण योजनांची तारीख आहे.
2. स्मार्ट सिटी योजनेत एकूण किती शहरे निवडली गेली?
स्मार्ट सिटी योजनेत 100 शहरे निवडली गेली. निवड चार फेऱ्यांत जानेवारी 2016 ते जून 2018 दरम्यान झाली.
3. स्मार्ट सिटीची पहिली यादी कधी जाहीर झाली?
पहिली यादी 28 जानेवारी 2016 रोजी केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी जाहीर केली. त्यात 20 शहरांचा समावेश होता.
4. पहिल्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर कोणते शहर होते?
पहिल्या यादीत भुवनेश्वर (ओडिशा) पहिल्या क्रमांकावर होते. पुणे हे महाराष्ट्रातील पहिल्या यादीतील शहर आहे, पण क्रमांक एकचे नाही.
5. पहिल्या यादीत महाराष्ट्रातील कोणती शहरे होती?
पहिल्या 20 शहरांच्या यादीत महाराष्ट्रातील पुणे व सोलापूर ही दोन शहरे होती. नागपूर, नाशिक व ठाणे नंतरच्या फेऱ्यांत निवडली गेली.
6. केंद्राकडून प्रत्येक स्मार्ट शहराला किती निधी दिला जातो?
केंद्राकडून प्रत्येक शहराला 5 वर्षांत 500 कोटी रुपये (दरवर्षी 100 कोटी) दिले जातात. तेवढाच वाटा राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्था देतात.
7. प्रत्येक स्मार्ट शहरात प्रकल्प राबवण्यासाठी कोणती संस्था स्थापन केली जाते?
प्रत्येक शहरात विशेष प्रयोजन कंपनी (SPV) स्थापन केली जाते. तिच्या प्रमुखपदी मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात.
8. स्मार्ट सिटी योजनेची मुदत शेवटी कधीपर्यंत वाढवण्यात आली?
योजनेची मुदत शेवटी 31 मार्च 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली. मूळ मुदत 2019-20 पर्यंत होती.
9. महाराष्ट्रात एकूण किती स्मार्ट शहरे आहेत?
महाराष्ट्रात 8 स्मार्ट शहरे आहेत – पुणे, सोलापूर, नागपूर, नाशिक, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर व पिंपरी-चिंचवड.
10. जून 2025 पर्यंत स्मार्ट सिटी योजनेत किती प्रकल्प पूर्ण झाले?
24 जून 2025 पर्यंत 8,067 प्रकल्प (94 टक्के) पूर्ण झाले, त्यावर 1.64 लाख कोटी रुपये खर्च झाले. 6,017 ही 2021 मधील निविदा काढलेल्या प्रकल्पांची संख्या आहे.
स्मार्ट सिटी या बाबत मला कोणती तक्रार नोंदवायची असेल तर मी ती कुठे नोंद करायची?
पुणे येथील सहकारनगर विभागात मोफत वायफाय सर्विस तब्बल 1 वर्ष बंद आहे.