स्मार्ट सिटी योजना (Smart City Yojana)

स्मार्ट सिटी योजना (Smart City Yojana)

योजनेची सुरुवात – 25 जून 2015 रोजी शहरांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने स्मार्ट सिटी/शहर योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला.

योजनेचे घोषवाक्य – “असे शहर जे नागरिकांच्या गरजेपेक्षा दोन पाऊल पुढे असेल.”

स्मार्ट सिटी योजनेचा उद्देश –

1.शहरी जीवनाच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करणे

2.स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करणे

3.वाहतूक व्यवस्था आधुनिक बनविणे

4.शहरातील झोपडपट्टी हटविणे

5.स्थानिक भागाचा विकास आणि तांत्रिकदृष्ट्या समर्थ बनण्याबरोबर लोकांच्या जीवन गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करणे.

*केंद्रीय नगर विकास मंत्रालयाअंतर्गत शहरांचा विकास हे लक्ष्य ठेवून ही योजना तयार करण्यात आली आहे.

काय आहे स्मार्ट सिटी मिशन? –

1.या योजनेत 100 शहरांचा समावेश करण्यात आला. याचा कालावधी 54 वर्षांचा (2015-16 ते 2019-20) असेल.

2.पाच वर्षे पूर्ण झाल्यावर मंत्रालयामार्फत मूल्यांकन केले जाईल, तेव्हा ठरविण्यात येईल की, ही योजना कोणकोणत्या ठिकाणी सुरू करावयाची.

3.100 स्मार्ट शहरांची एकूण संख्या एक समान निकषाच्या आधारे राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशामध्ये वाटप करण्यात आली आहे.

स्मार्ट सिटी योजनेचा लाभ –

1.देशातील महानगरांच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना सर्व सोयी-सुविधा मिळाल्याने तांत्रिक किंवा व्यवहारिक ज्ञान मिळाल्याने महानगरातील विद्यार्थी सामान्य शहरी व्यक्तीला तुलनेत स्मार्ट असतात. अशीच स्मार्ट सिटी प्रत्येक भागात असणे सर्वांसाठी लाभदायक ठरेल.

2.छोट्या-छोट्या गावांचा विकास खूप मंद गतीने होतो. त्यामध्ये स्मार्ट शहराची कल्पना राबविल्यास अशा गावांचा विकास होण्यास मदत मिळेल.

3.स्मार्ट शहरात बाहेरील कंपनी स्थापन झाल्यास रोजगार उपलब्ध होऊन गरीबी नियंत्रणात येईल.

*नगर रचना आणि विकासास मूर्त स्वरूप देण्यासाठी उत्तम नागरी सुविधा व नागरी सुविधांचा दर्जा वाढविण्यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली.

स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत –

1.प्रत्येक राज्यामध्ये एक स्मार्ट सिटी/शहर असेल.

2.स्मार्ट सिटीचे कार्य दोन टप्प्यांना असेल.

3.नवीन स्मार्ट सिटी निर्माण

4.जुन्या शहरांचे पुनर्बांधणीकरण

5.ज्या शहरामध्ये 1 लाखपेक्षा अधिक लोकसंख्या आहे, अशा शहरास स्मार्ट सिटी बनविले जाईल.

6.ज्या शहरास स्मार्ट सिटी बनवायचे आहे, ज्यामध्ये महानगरपालिका विजेची व्यवस्था व पाण्याच्या व्यवस्थेमध्ये बरोबर वाहतूक व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. त्याच बरोबर वाहतूक व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर IT वापरातील शहर असावे.

*या योजनेत 100 शहरांची निवड राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतून करण्यात आली आहे.

*पहिल्या वर्षी यातून 20 शहरांची निवड करण्यात आली आहे.

*स्मार्ट शहरांचे विश्लेषण हे योजना सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांनी केले जाईल.

*स्मार्ट शहर योजनेची कार्यवाही केंद्रीय योजना म्हणून केली जाईल आणि केंद्र सरकरव्दारे या योजनेसाठी 5 वर्षांमध्ये 48,000 कोटी रुपये थोडक्यात सरासरी 100 कोटी रुपये प्रतिशहर प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता देण्यात येईल.

स्मार्ट सिटी योजनेतील सुविधा-

1.24 तास वीज व पाणी पुरवठा उपलब्ध असणे.

2.शहरामध्ये योग्य वाहतूक सुविधा असणे.

3.रस्त्यांचे योगी वर्गीकरण करणे, ज्या अंतर्गत फुटपाथ व वाहनतळ योग्य प्रकारे बनविण्यात येतील.

4.हायटेक वाहतूक असणे, सार्वजनिक वाहतूक सुयोग्य असणे.

5.शहरामध्ये हिरवळ निर्माण करणे

6.शहर एक योजनेसारखे वाढविण्यात आलेले असावे.

7.संपूर्ण देशात वाय-फाय सिग्नल असणे

8.शहरामध्ये एक स्मार्ट पोलीस स्टेशन असेल.

स्मार्ट सिटी योजनेचा निधी-

स्मार्ट सिटी योजनेसाठी केंद्र सरकारमार्फत पाच वर्षांसाठी एकूण 48,000 कोटी रु. उपलब्ध करण्यात आले आहेत. यातून प्रत्येक शहराला 100 कोटी रु. दरवर्षी उपलब्ध होतील.

राज्य सरकारवर केंद्र सरकारप्रमाणे 48,000 कोटी रु. मंजूर करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

*पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याव्दारे स्मार्ट सिटी योजना सुरू करतेवेळी आणखी दोन योजना सुरू करण्यात आल्या.

अमृत योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना

*स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत सर्वाधिक शहरांची संख्या उत्तर प्रदेश (13) राज्यातील आहे.

स्मार्ट शहर योजनेत समाविष्ट महाराष्ट्रातील शहरे-

1.नवी मुंबई

2.मुंबई

3.सोलापूर

4.नाशिक

5.नागपूर

6.ठाणे

7.पुणे

8.औरंगाबाद

9.अमरावती

10.कल्याण-डोंबिवली